- कुनै पनि क्रान्ति वा विद्रोह अचानक उत्पन्न हुँदैन, त्यसको पछाडि धेरै तह र आयामका कारण, परिस्थिति र प्रक्रियाले काम गरिरहेको हुन्छ
जेन–जी आन्दोलन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एक महत्वपूर्ण टर्निङ प्वाइन्ट हो । राजनीतिको नयाँ कोर्सको आरम्भ गर्ने बिन्दु बनेको यस आन्दोलनको परिणाम केवल तत्कालीन सत्ता परिवर्तनमा सीमित हुन दिनुहुँदैन । आखिर के कारणले यति ठुलो आन्दोलन भयो ? धेरैको मनमा यो प्रश्न छ भने कैयौँले विभिन्न कोणबाट यसको विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
कुनै पनि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्रान्ति वा विद्रोह अचानक उत्पन्न हुँदैन । त्यसको पछाडि धेरै तह र आयामका कारण, परिस्थिति र प्रक्रियाले काम गरिरहेको हुन्छ । परिणाम देखेर मात्र निष्कर्ष निकाल्नु सतही विश्लेषण हो, जसले वास्तविकतालाई प्रकट गर्नभन्दा लुकाउन सक्छ । यसले भविष्यका लागि सही बाटो देखाउन सक्दैन ।
जेन–जी आन्दोलन लामो समयदेखि थुप्रिएका राजनीतिक विसंगति, सामाजिक असमानता, आर्थिक अन्याय, नैतिक पतन र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले निर्माण गरेको असन्तुष्टि र आक्रोशको विस्फोट थियो । त्यो तत्कालीन केपी ओली सरकारविरुद्ध मात्र लक्षित थिएन, बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएदेखि अर्थात् वि.सं. २०४६ देखि हालीमुहाली गरिरहेका सबैप्रति लक्षित थियो । यस अवधिमा नेताहरूको विकृति, अक्षमता र आडम्बर सत्ता–संस्कृति चरम चुलीमा पुगेको थियो । । राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध जनमानसमा तीव्र आक्रोश हुँदासमेत नेतृत्व भने जाने वा नजानेर विकृत क्रियाकलापलाई तीव्रतासाथ अघि बढाइरहेका थिए । यसले सामाजिक असमानता, आर्थिक अन्याय, सांस्कृतिक विघटन र जनविश्वासको संकट बढाउँदै लगेको छ । आक्रोश सबै उमेर समूह, वर्ग, समूहमा थियो । तर, त्यसलाई मुखर गर्ने जिम्मेवारी जेन–जीले लिए ।
नेपालको आजको राजनीतिक र सामाजिक सन्दर्भमा हेर्दा धेरैजसो बहस परिणाममा मात्र केन्द्रित छ । निश्चित रूपमा जनसरोकारको विषयप्रति पार्टीहरू अकर्मण्य बन्दै गएका थिए । सरकार आफैंले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल हुँदै गएको थियो । यस्तोमा उत्पन्न चरण निराशाबिच उठेको आन्दोलनमाथि दमन हुँदा त्यसले भोलिपल्ट हिंस्रक रूप लियो ।
निश्चित रूपमा कुनै पनि देशमा राजनीतिसँग नजोडिने कुनै पनि पक्ष र क्षेत्र हुँदै छ । त्यस्तोमा राजनीति विकृत बन्दा देशको अवस्था आजको रूपमा आइपुग्यो । विगतमा पनि विकृतिविरुद्ध आन्दोलन भएका थिए । तर, प्रत्येक आन्दोलनपछि बनेका राजनीतिक संरचना मुख्यत: शीर्ष नेताको स्वार्थसिद्ध गर्ने हिसाबमा प्रयोग हुन थाले । सम्झौताबाट बनेको संरचनाले गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुँदै गएपछि डेलिभरीमा असर पुग्यो । शीर्ष तहको राजनीतिलाई डेलिभरीविनाको गफ र हल्ला मात्र देखेर हुर्किएको युवा पुस्तामा राजनीतिप्रति नै संशय पैदा हुँदै गएको थियो ।
हरेकपटक सत्तामा आएपछि नेताहरूले आमजनताको आवश्यकता पूरा गर्नेमा लाग्नेभन्दा आफू र आफ्नो परिवारको साँघुरो स्वार्थपूर्तिमा केन्द्रित भएको देखियो । धेरैमा तिनले आफ्ना कार्यकर्तासम्मका आवश्यकता सम्बोधन गरे । आमनेताका लागि जनताभन्दा नेताका निजी स्वार्थ, पार्टीको अस्तित्व र सत्ताको खेल नै प्राथमिकतामा पर्न थाले । नेता स्वार्थकै आधारमा पार्टी एकीकरणदेखि (नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबिचको हठात चुनावी एकता)देखि सत्ता गठबन्धन बन्न थाले ।
वि.सं. ०७५ मा ओली र प्रचण्डले पार्टी एकताबारे कुरा बाहिर ल्याउँदासम्म कुनै कार्यकर्ता र नेतामा त्यसको कुनै सुइँको थिएन । त्यस्तै कुरा, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबिच सत्ता साझेदार बन्ने स्थितिमा पनि देखियो । चुनावमा माथिका नेताका चाहना कार्यकर्ताको राय नलिई उनीहरूमाथि लाद्ने काम गरियो । जेन–जी आन्दोलनमा फालिएको नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सत्ता गठबन्धन घोषणा पनि अप्रत्याशित भएको थियो । वि.सं. २०८० मा सो सत्ता गठबन्धन अवाञ्छित तवरले ओली र देउवाबिचको सहमतिपछि तयार भएको थियो ।
आमजनतामा नेताहरूको छवि सत्ताका लागि जे पनि गर्ने र जोससँग पनि टाँसिने समूहको रूपमा विकास हुन पुग्यो । नयाँ दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समेत वि.सं. २०७९ र २०८० मा सरकारमा जान देखाएको हतारोले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने पार्यो । सत्तामा जान हतारो गर्नेमा नयाँ र पुराना दलबिच कुनै भिन्नता छैन भन्ने मानसिकता विकास भयो । त्यसैले होला, पछिल्लो आन्दोलनका क्रममा ‘जेल ब्रेक’ गरेर बाहिरिएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई जनताले सोझै बहिष्कार गर्यो । लामिछाने अराजकताको फाइदा उठाएर जेलबाट बाहिरिएको घटनाले सो पार्टीको विश्वासमै धक्का लागेको छ ।
यसपटकको आन्दोलनको समयमा सत्तासाझेदार दलले नैतिक बलका आधारमा नभई बल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिए । शान्तिपूर्ण भेलामा भकाभक गोली ठोकियो । यसैले आन्दोलनको पहिलो दिन भदौ २३ गते नै १९ जना जेन–जी मारिएको समाचार आयो । त्यसले भोलिपल्टको जनआक्रोशमा पतकरमा आगोको काम गर्यो । जुन आगोमा समग्र देश नै तहसनहस भयो । नेताका घर जले, पार्टीका कार्यालय जले । वडा कार्यालय जले । राज्यका तीन अंगका मुख्यालय सिंहदबार, सर्वोच्च अदालत र संसद्समेत बच्न सकेनन् । यहाँसम्म कि सेनाका परामाधिपति तथा राज्य प्रमुख राष्ट्रपति भवनसम्म जल्यो । देशभर कैयौँ सरकारी कार्यालय जले । यस क्रममा नताहरूका घरमा थुपारिएका अथाह रकम खरानी बन्यो ।
आर्थिक आयाम
पछिल्लो आन्दोलनको आर्थिक आयाम मुख्यत: बजेटको असन्तुलित वितरणसँग जोडिएको छ । पछिल्लो समय बजेट शीर्ष नेता तथा तिनका आसेपासेका निर्वाचन क्षेत्रवरपर मात्र मोडिन्थ्यो । बजेटको मनमौजी वितरणले पुरानै शासक–रैती अभ्यासको झझल्को दिइरह्यो । समग्र विकास र स्रोतको वितरण नै असमानतामा आधारित भए, न्यायिक बनेन । विगतका आन्दोलनपछि विकास र समृद्धिको जुन आशा थियो, त्यो स्रोतको असमान वितरणले धनी–गरिबबिचको खाडल बढाउने कारण बन्यो । सामान्य आर्थिक वृद्धि भए पनि त्यसको फल सबैसम्म पुग्न सकेन । धनी–गरिबबिचको अन्तर बढ्दै गयो । कमजोर अर्थतन्त्रका कारण पर्याप्त रोजगारी सिर्जना नहुँदा युवा पलायन हुने क्रम बढ्दै गयो । त्यसबाहेक आर्थिक आयामका निम्न असर रह्यो :
उच्च बेरोजगारी : शिक्षित युवासमेत रोजगारीको अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारमा पलायन हुनुपर्ने अवस्थाले देशको बेरोजगारीको अवस्था उजार गर्छ । सक्ने त विदेश जान्छन्, यहीँ रहेका युवा भने बेरोजगारीले चरम असन्तुष्ट थिए ।
आय–वितरणमा असमानता र उच्च महँगी : सानो समूहले स्रोत र सम्पत्ति कब्जा गर्दा बाँकी ठुला समूह भने स्रोतविहीन भए । गाउँ–सहरबिचको अन्तर तथा वर्गीय खाडल बढ्दै गयो । स्रोतको अभावबिच मूल्यवृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगिँदै गयो । यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्यसमेत आमजनताको पहुँच बन्दै गएको थियो । विदेश जान नसक्ने जनताले ‘कमाएर खान नसक्ने’ अवस्था महसुस गरिरहेका थिए ।
ठेक्का–आधारित अर्थतन्त्र : राज्यमा हुनेखानेको आयको स्रोत ठेक्का, कमिसन र दलाली हुन थालेको थियो । उल्लिखित काम गर्न नसक्ने युवा ठेकदारको चाकरी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । क्षमताको कुनै मूल्यांकन नहुने अवस्थाबाट धेरै आक्रोशित थिए ।
उत्पादनमुखी क्षेत्रको उपेक्षा : आधाभन्दा बढी जनसंख्याको आयस्रोत रहेको कृषिक्षेत्रलाई परम्परागत अवस्थामा छाडियो भने उद्योग/उत्पादनमा निरन्तरको क्षयका कारण देशको आयातमाथिको निर्भरता बढ्दै गएको थियो । बजार र लगानीमा अस्थिरताबिच निजी लगानीकर्ता झस्किए । जे–जति थोरै पुँजी थिए, त्यसको पलायन बढ्यो ।
उत्पादनशीलताको गिरावट : हडताल, तोडफोड र अवरोधले उद्योग–व्यवसाय ठप्प हुँदै गएको थियो ।
राज्य खर्चमा दबाब : सुरक्षा, राहत र पुनर्निर्माणमा बजेट खर्च बढ्दै गएको थियो । विकास बजेट उल्लिखित शीर्षकमा मोडिनुपर्ने भएकाले पूर्वाधारको निर्माण र गुणस्तर घट्दै गएको थियो ।
सामाजिक आयाम
दोस्रो आन्दोलनपछि अर्थात् वि.सं. २०६३ पछि बनेका संरचना र २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भएपछि पनि जनतालाई केन्द्रमा होइन, शीर्ष नेताको सहमतिको भरमा टेकेको देखियो । यसले युवामा विश्वासको संकट ल्यायो । निर्वाचनको समानुपातिक कोटामा को चुनिने भन्ने कुरामा नेताका नजिकका आफन्त र दाम टक्य्राउन सक्ने व्यक्तिको मात्र पहुँच हुन थाल्यो ।
आमनागरिकका लागि समतामूलक समाज महसुस हुने गरी समुचित वितरण भएन । संविधानले नै दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी जनजातिलगायत समुदायका लागि व्यवस्था गरेको विषयसमेत कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भयो । भएका व्यवस्थासमेत कटौतीमा परे । अवसरमा असमान पहुँच, संरचनात्मक भेदभाव र सामाजिक न्यायको अवरोधले आक्रोशलाई बढाउन भूमिका खेल्यो । संरचनागत भेदभाव निरन्तर रहँदा असन्तोष बढ्यो ।
सांस्कृतिक/नैतिक आयाम
नेताहरूको व्यवहार, जीवनशैली चरित्र र निर्णयमा नैतिकताभन्दा व्यक्तिगत लाभ प्राथमिकतामा पर्यो । जनताले दिएको बलिदान उपेक्षामा परे । त्यही बलिदानको बलमा सत्तामा पुगेका नेताहरू भने व्यक्तिगत ऐस–आराममा रमाउने प्रवृत्तिले जनताको मन कुँडियो । विगतका आन्दोलनप्रति विश्वासघात गरियो भन्ने अनुभूतिले नेताहरू दण्डित हुनुपर्छ भावनासमेत बढ्न थालेको थियो । नैतिकमा चरम क्षय हुँदा नेताले बोली (सिद्धान्त) र व्यवहारबिच आकाश–जमिनको फरक देखियो । राजनीतिज्ञ भने अनैतिकहरूको झुण्ड भन्ने बुझाइ विकास हुँदै गएको देखिन्थ्यो ।
भविष्यप्रति निराशा
शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्र महँगिएको, रोजगारीको अवसर घट्दै गएकाले युवापुस्ताले देशमा भविष्य देख्न छाडेका थिए । ऋण लिएर भए पनि विदेश जानैपर्छ भन्ने बलियो धारणाले समाजको सबैतिर जरा गाडेको छ । परिणामस्वरूप युवाहरूको ठुलो हिस्सा विदेश जान बाध्य भयो । यी सबै अवस्था नेतातन्त्र र तिनको नालायकीले सिर्जना भएको भाष्य र मनोविज्ञान निर्माण भएको थियो । आमनिराशा नेताहरूप्रतिको आक्रोशमा बदलिएको थियो । अन्तत: नेतातन्त्रप्रति असह्य बन्दै गएको आक्रोश सडकमा पोखियो ।
निष्कर्षमा, जेन–जी आन्दोलनको परिणामलाई बुझ्दा केवल तत्कालीन घटनाक्रम मात्र सीमित भएर पुग्दैन । यो लामो समयदेखि सञ्चित हुँदै आएको राजनीतिक विसंगति, सामाजिक अन्याय, आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक पतन र भविष्यप्रतिको निराशाको संयुक्त प्रतिफल हो भनेर भुल्नुहुँदैन । यस विद्रोहलाई नेतातन्त्रको स्वेच्छाचरिताको अस्वीकृति मान्नुपर्छ ।
