धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले करार र अस्थायी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको नियुक्ति र सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा एमाले छथर जोरपाटी गाउँ कमिटीले आपत्ति जनाएको छ ।
गाउँपालिकाको निर्णयलाई पार्टीले जनविरोधी षड्यन्त्रको संज्ञा दिँदै नेकपा एमाले छथर जोरपाटी गाउँपालिका कमिटीले पीडित कर्मचारीहरूप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता र सहानुभूति प्रकट गर्दै गाउँपालिकालाई उक्त निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन आग्रहसमेत गरेको छ। नेकपा एमाले छथर जोरपाटी गाउँपालिका कमिटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै गाउँपालिकाले असोज २३ र २४ गते गरेको निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गरेको हो।
स्थानीय ऐनमा दरबन्दी निर्धारण गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्त भएका कर्मचारीहरूलाई एक्कासि निष्कासन गर्नु न्यायपूर्ण नभएको एमाले गाउँपालिका कमिटीको ठहर छ। यसलाई नेकपा एमाले छथर जोरपाटी गाउँपालिका कमिटीले गाउँपालिकाको निर्णय गैरजिम्मेवार, अमानवीय, श्रमविरोधी र प्रतिशोधपूर्ण कदम भएको ठहर पनि गरेको छ।
स्राेत सुनिश्चित भई राज्यको नाममा काम गर्दै आएका कर्मचारीहरूको खाइपाई आएको रोजगारी खोस्नु, जनताले घरआँगनमा पाइआएको ल्याब, नापी, चिकित्सकीय सेवा, अपांगता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना र गुणस्तरीय शिक्षालगायतका सेवा सुविधा कटौती गर्नुलाई अन्याय र विवेकविहीन निर्णय भएको एमाले गाउँ कमिटीका अध्यक्ष चन्द्रकुमार लिम्बूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार अर्को सूचना जारी नभएसम्म छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले सूचना जारी गरी असोज २१ गतेदेखि लागू हुने गरी अस्थायी नियुक्ति र करार सम्झौता रद्द गरिएको जनाएको थियो।
