- भ्रष्टाचारबाट आजित युवा तथा जेन–जी पुस्ताले आफू सडकमा सामान्य माग लिएर उत्रिँदा सरकारले नरसंहार गर्ला भनेर कल्पना गरेका थिएनन्
फरक विचारधारा र सिद्धान्त बोकेका नेपालका तीन ठुला राजनीति दल अन्य मुद्दामा पक्ष–विपक्षमा बाँडिए पनि भ्रष्टाचार गर्न र सुधार नगर्नमा एक ठाउँमा हुन्छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेको आन्दोलनपछि सिर्जित वर्तमान संवैधानिक संकट भित्र्याउन यी तीनै दलको भूमिका छ । यी तीन दलले गर्दा गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रश्न उठेको छ । भ्रष्टाचारीले विकराल रूप लिएकै कारण वाक्क भएका युवा विद्रोहमा उठेका हुन् । यत्रो बदनाम हुँदा पनि गल्ती भएछ, राजनीतिबाट बाहिरिने कुरा गरेका छैनन् दलका प्रमुख नेताले । बरु, फेरि फर्किने खेल खेल्दै छन् ।
यी दलको संरक्षणमा ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्ड भए । ‘गिरिबन्धु’को जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न अध्यादेश पारित गर्ने यिनै थिए । कोरोनाको मारमा देश प्रताडित हुँदासमेत तिनले महँगो भाउमा औषधी आयात गरेर भ्रष्टाचार गरे । यहाँसम्म कि नेपालीलाई भुटानी बनाएर मानव तस्करीसमेत गर्न छाडेनन् । गोकर्ण रिसोर्टलाई विनाप्रतिस्पर्धा एक व्यक्तिलाई २५ वर्षको एकाधिकार दिनेदेखि अर्बाैँको विद्युत् महसुल नउठाउन आदेश दिनेसम्मको प्रकरण भए । भ्रष्टाचारका कारण देशको राजस्वसमेत नेताहरूको ढुकुटीमा जान थाल्यो । पछिल्लो समय नेताहरूको जलेको घरको भग्नावशेषले तिनै अकुत सम्पत्ति देखियो । सरकारमा बस्दा भन्न त भ्रष्टाचारलाई सहँदैनौँ भन्थे । तर, व्यवहारमा भने उल्टो ।
राजावादीहरूले यसअघि तीनकुनेमा गरेको आन्दोलनमै राज्यबाट भएको व्यापक दमनको विरोध गरिनुपर्ने थियो । त्यो नगरिँदा भाद्र २३ को अवस्था आयो । भ्रष्टाचारविरोधी मूल नारा राखेर निस्केको विरोध प्रदर्शनमा दमनको चरम रूप प्रयोग हुँदा दुई दिनमै ७६ जना युवा मारिए । त्यस नरसंहारमा मुख्य नाइके तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिइनुहुँदैन । तर, अहिले जाहेरी गर्ने, दर्ता नगर्ने, प्रहरी र आयोगमध्ये कसले हेर्ने भन्ने कुरामा भुलिँदै छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि संवैधानिक निकाय कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाइयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कमजोर र निष्प्रभावी गराइयो । सुरक्षा निकायमा समेत नेताको आशीर्वादविना उन्नति नहुने मानसिकता विकास गराइयो । मिडिया दलगत रूपमा बाँडिए । एकपछि अर्को सरकारले भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्दै लग्यो । यी सबै देखेभोगेको युवा पुस्ता निराश थिए । सबैभन्दा ऊर्जावान् जेन–जी समूहलाई असह्य हुँदै थियो । यही पृष्ठभूमिमा उठेको थियो, जेन–जी आन्दोलन, जसबाट भ्रष्ट नेताहरू निकै भयभीत भए ।
नेता–जीहरूको जलेको घरको भग्नावशेषबाट भ्रष्टाचार सगरमाथा छुने उचाइमा पुगेको देखियो । अन्यथा प्रमाणित नभइन्जेल नेताहरूको घरमा भेटिएका पैसाको ठुलो परिमाण भ्रष्टाचारको कमाइ हो भन्ने मानिन्छ । कुनै वेला तात्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले संसद्मा ‘घर बनाउँदा काठ किन्न नसकिएको’ बताएकी थिइन् । तर, काठ किन्न नसक्ने व्यक्तिको घरमा करोडौँको नोट देखियो । त्यसको स्रोत के होला ? कतै सरकारको ढुकुकटीमा जानुपर्ने रकम नेताजीहरूको ढुकुटीमा गइरहेको त थिएन ? अब सबै नेताको सम्पत्ति कुन स्रोतबाट आएका थिए, छानबिन हुनुपर्छ ।
गणतन्त्रपछि नेताहरूले सत्तालाई कमाइ खाने भाँडो बनाए । मन्त्री पद पुस्तौँपुस्तालाई खर्च उठाउने माध्यम बन्यो । फेरि छानबिन गर्ने अख्तियारजस्ता निकायमा आफ्नो मान्छेलाई जागिर दिएपछि ढुक्कै भइहाल्यो । संवैधानिक परिषद् त भर्तीकेन्द्र बनाएका थिए, नेताहरूले । त्यसैको परिणाम हो, नेताजीको अकुत आय । भ्रष्टाचारबाट आजित युवा तथा जेन–जी पुस्ताले आफू सडकमा सामान्य माग लिएर उत्रिँदा सरकारले नरसंहार गर्ला भनेर कल्पना गरेका थिएनन् । तर, सरकार नरसंहारकारी देखियो । सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि बनेकै थिएन । त्यो त बरु भ्रष्टाचार गर्ने, भ्रष्टाचारी जोगाउने उपक्रममा थियो । त्यसैले, उसले भ्रष्टाचार रोक्न माग गर्ने युवालाई शत्रु देखे । त्यसैले त त्यति ठुलो बल प्रयोग गरियो । युवा आवाज दबाएरै आफ्नो लुटको संसार जोगाउने सोचेका थिए होलान् ।
पहिलो दिन एकै घानमा १९ जनाको नरसंहार भयो । समाचारमा आएका खबरअनुसार सेनाका प्रमुखलगायतले १९ जना मरिसके प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न सल्लाह दिँदासमेत ओलीजीले सुनेनन् । संकटको कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सत्तामोह र सत्ता जोगाउन हिंसाको सहारा लिनु नै थियो । पहिलो त युवाहरूको दैनिकी बनेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको थियो । जेन–जीको माग सामाजिक सञ्जाल खुला गर्नुपर्ने र सिंहदरबारदेखि तल्लो तहसम्म व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने त थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सडकमा उत्रिएका युवाहरूलाई सत्तामाथि खतरा ठाने । ओलीको अहंका कारण देश अहिले संवैधानिक संकटमा पुगेको छ । ७६ जनाको नरसंहार मारिएका मृतक परिवारलाई ओलीले अहिलेसम्म सहानुभूतिसमेत दिएका छैनन् । बरु, पछिल्लो समय सत्ता गएको पीडा भइरहेको देखिन्छ । त्यसैले, उनी अहिले ७६ जनाको शोकाकुल परिवारको आलो घाउमा नुन–खोर्सानी छर्ने बोली बोल्दै छन् ।
वेलैमा राजीनामा गरेको भए ७६ युवाको नरसंहार हुने थिएन । ७६ युवाको हत्याराको बिल्ला भिरेर हिँड्नुपर्दैनथ्यो । संवैधानिक संकट पनि आउने थिएन । अहिले ओलीलगायत नरसंहारका प्रमुख जिम्मेवार प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका पाँच नेताको पासपोर्ट रद्द गरिएको छ । ओलीले वर्तमान सरकारलाई ‘हाहाहुहुको सरकार’ भनेर युवाहरूको त्यागलाई अपमानित गरिरहेका छन् । पदमुक्त हुनासाथ उनले आगो ओकलेर राजनीतिक माहोल नै मुठभेडको दिशामा लाँदै छन् । गुन्डुलाई आधार बनाएर ओलीजीले देशको माहोल थप तिक्त बनाउँदै छन् । उनी वर्तमान सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै छन् । वर्तमान सरकारले युवामाथि भएको दमनको अनुसन्धान गर्न गठन गरेको आयोगलाई नमान्ने भन्दै छन् । के यति भनेर उनले उन्मुक्ति पाउने सोचेका हुन् ? गल्ती गर्ने सबै कानुनको कठघरामा उभिनुपर्छ । कोही प्रधानमन्त्री भएकै आधारमा उसले अपराध गर्दा पनि छुट पाउने भन्ने हुँदैन । फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति सार्कोजी र ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति बोल्सानारोलाई जेल सजाय दिइएको छ । प्रजातन्त्रमा यस्तो हुन्छ, नेपालमा पनि दोषी नेताले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन ।
तीन ठुला दलका नेताले पालैपालो सञ्चालन गरेका सरकारको १० वर्ष र कार्की सरकारको एक महिनाको कार्यसम्पादन आकाश–जमिनको फरक छ । कार्की सरकारले सत्ता सम्हालेको एक महिनाभित्र फजुल खर्च बन्द गरेर डेढ खर्ब रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गरिसक्यो । जबकि, अघिल्ला प्रधानमन्त्रीले गैरकानुनी तरिकाले दिएको पूर्वविशिष्टहरूलाई समेत ठुलो खर्चमा सुविधा दिइरहेको थियो । त्यसमा मात्र राज्यको करोडौँको खर्च हुने गथ्र्यो । त्यस्तै, नेताका स्वकीय सचिवले पाइराखेको करोडौँ रुपैयाँ बन्द गरिएको छ । विमानस्थलमा भिआइपीसँग छिरेर भिआइपी रुमबाट हुने तस्करी बन्द भएको छ । अन्य धेरै अनावश्यक खर्च कटौती भएका छन् । सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले गैरकानुनी रूपमा लिइरहेका गाडी, इन्धन, घरभाडालगाय सुविधा खारेज गरेको छ । ती सुविधा कानुनले दिएको थिएन ।
वर्तमान सरकारले चुनाव फागुन २१ पछि नसार्ने र चुनाव सम्पन्न भएपछि एक दिन पनि पदमा नबस्ने भनेको छ । भ्रष्टाचारको सबै फाइल खोलिने प्रतिज्ञा गरिएको छ । २०४७ सालयताका नेताहरूको सम्पत्तिको स्रोतका लागि पनि शक्तिशाली आयोगको गठन गरिने चर्चा छ । उसो त ७६ जना युवाको हत्या र आगजनीको कारण छानबिन गर्न आयोग गठन भइसकेको छ । जबकि, ओली तथा उनीअघिका प्रधानमन्त्री भने भ्यू टावर, रंगशाला, शिलान्यास, उद्घाटनमै समय खर्चेर बिताउँथे ।
गत वर्ष पनि असोजमा ठुलो बाढीपहिरो आएको थियो । त्यति वेला ओली सरकार जनताको सहयोगमा कतै देखिएको थिएन । विपत्मा ओली अमेरिका थिए । देशमा विपत् हुँदा विदेशको भ्रमण नछोट्याएको भनेर विमानस्थलमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा ओलीले ‘यही ठाउँमा बाढी–पहिरो जान्छ’ भनेर कसैले भन्न नसक्ने’ भन्दै पन्छिएका थिए । तर, देशमा रहेका उनका सरकारका मन्त्रीले पनि उद्धार र राहत वितरणमा खासै चासो देखएका थिएनन् । जबकि, यसपटकको बाढीपहिरोविरुद्ध सरकारले मौसम भविष्यवाणीअनुसार क्षति रोक्न ठुलो सक्रियता देखायो । प्रभावित क्षेत्रमा मन्त्री स्वयं उपस्थित भए । त्यस्तै राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनामा पनि उदाहरणीय देखिएको चर्चा भइरहेको छ ।
आज देश अत्यन्त नाजुक अवस्थामा छ । यो अवस्था ओलीजीकै कारण आएको हो । देशभक्त नेपाली चुनाव भएन भने के होला भन्ने चिन्तामा छन् । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति केपी शर्मा ओलजीलाई अझै यस्तो चिन्ताले छोएको छैन । ओलीजी संसद् पुनस्र्थापना गर्ने भन्दै छन् । उनलाई संसद् पुनस्र्थापित भए फेरि प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्छ भन्ने लोभ लागेको होला । आगामी चुनावमा सम्पूर्ण नेपाली मतदाताले भाद्र २३ र २४ कोे नरसंहार भएको घटना र नेताहरूको विलासी घरको भग्नावशेष सम्झेर आफ्नो मत सही बाकसमा प्रयोग गर्नुहुनेछ । त्यस्तो गर्न सके मात्र यी बाजे पुस्ताका नेता आफैँ पाखा लाग्नेछन् ।
लेखक पूर्वन्यायाधीश हुन्
