- जेन–जी आन्दोलनले संघ सरकारबाट च्युत गरेको महिना दिन पुग्दानपुग्दै दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले मधेशमा मुख्यमन्त्री हटाएर अर्को सरकार बनाउने समीकरणमा, नयाँ मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेताको दाबी पेस
जेन–जी आन्दोलनले संघ सरकारबाट सत्ताच्युत गरेको महिना दिन पुग्दानपुग्दै दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउने छिनाझपटीमा लागेका छन् । जनमत पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादबिच मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई हटाएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउन बुधबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेका हुन् । उनीहरूले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको अनुपस्थितिमा निमित्त सचिव सत्रुधन यादवलाई ५८ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका छन् । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको मधेशमा सरकार बनाउन ५४ सांसद भए बहुमत पुग्छ ।
जेन–जी आन्दोलनको दोस्रो दिन २४ भदौमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले पार्टी अध्यक्ष डा. सिके राउतकै निर्देशनमा राजीनामा दिएका थिए । तर, चार दिनपछि २८ भदौमा सिंहले संविधान र संघीयता जोगाउने भन्दै राजीनामा फिर्ताको घोषणा गरेका थिए । सिंहको निर्णयप्रति राउत रुष्ट बने । त्यही दिन जनमतले आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएर सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लियो । त्यसपछि जनमतभित्रको विवादमा टेकेर कांग्रेस–एमाले सरकार बदल्ने खेलमा लागे ।
कांग्रेसलाई नेतृत्व दिने सर्तमा दुई पार्टीले डा. राउतसँग बार्गेनिङ गरे । उनीसँगको सहमतिअनुसार कांग्रेस र एमालेले मुख्यमन्त्री सिंहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे । तीनवटै दलका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसके । तर, अल्पमतमा परेपछि पनि सिंहले मुख्यमन्त्री छाड्न मानेका छैनन्, विश्वासको मतको सामना गर्ने अडान लिएका छन् । उनलाई समर्थन दिएको दल लोसपाकी शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारी पनि पदमै छिन् ।
८ असोजमै एमाले, कांग्रेस र जनमतबिच कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको थियो । सोही दिन कांग्रेसले सिंहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । बुधबार एमालेले पनि समर्थन फिर्ता गरेको छ भने तीन दलको समर्थनमा यादवलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेस गरिएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नयाँ सरकार बनाउन एमालेका २३, कांग्रेसका २२ र जनमतका १३ गरी ५८ जना सांसदको समर्थनमा दाबी पेस गरिएको छ । सिंहलाई राजीनामा दिन कांग्रेस, एमाले र जनमतले बुधबारसम्मको अल्टिमेटम दिएकामा नमानेपछि नयाँ प्रक्रियामा गएको बताएका छन् ।
एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले अहिलेको विषम परिस्थितिमा एमालेले नेतृत्वको दाबी नगरी कांग्रेस नेतृत्वलाई समर्थन गरेको बताए । ‘अहिले जे परिस्थिति उत्पन्न भएको छ, त्यसमा एमालेले नेतृत्व गर्ने कुरा हुँदैन । हामीले अहिलेको सत्तागठबन्धनकै सरकार बनाउने भनेर आन्तरिक समझदारी कायम गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसलाई नै नेतृत्व दिने भन्ने सहमति भएको छ ।’ तर, सत्तागठबन्धनमा रहेको लोसपाले भने नयाँ गठबन्धनमा नरहने जनाइसकेको छ । लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नै दलको नेतृत्वमा सरकार चाहेका थिए । लोसपा दलका नेता जयनुल राइनले मधेश प्रदेशमा मधेशकेन्द्रित दलको सरकार हुनुपर्ने बताए ।
नयाँ मुख्यमन्त्रीका दाबेदार कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले अल्पमतमा परेका सिंहले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । ‘अल्पमतमा परेको एक महिना हुँदा पनि उहाँले कुर्सी छाड्नुभएको छैन, २४ असोजभित्र विश्वासको मत वा राजीनामा दिनुपर्छ । अहिले दलीय सहमतिलाई निचोडमा पुर्याउन मुख्यमन्त्रीमा मेरो नाम दाबी पेस भएको हो,’ उनले भने, ‘सरकार ढलेपछि प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकार गठनको आह्वान हुन्छ, हामी फेरि दाबी पेस गर्छाैँ ।’
जनमतका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्री सिंहले २४ भदौमा सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा दिएको, तर पछि पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गर्दै पद नछोडेकाले विकल्प खोजिएको बताए । यादवले पार्टीको बदनाम हुने अवस्था आएपछि एमाले र जनमत दुवै कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन बाध्य भएको दाबी गरे ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू जेन–जी आन्दोलनले दिएको धक्काबाट पनि दलहरूले नचेतेको बताउँछन् । विश्लेषक राकेश मिश्रा जेन–जी आन्दोलनले दलको नेतृत्वमा अझै प्रभाव नपरेकाले सत्ताका लागि छिनाझपटी गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘खासमा त जेन–जी आन्दोलन काठमाडौंमै केन्द्रित रह्यो । तैपनि काठमाडौंमै संस्थागत प्रभाव परेको छैन । काठमाडौंबाहिर त प्रभाव देखिएन । त्यसैकारण हो प्रदेशमा अहिले पनि सरकारका लागि दलहरूको छिनाझपटी गर्ने प्रवृत्ति विगतमा जस्तै देखिएको,’ उनले भने, ‘जबसम्म देशको संरचनागत सुधारका लागि संविधान आउँदैन, तबसम्म सुधार हुँदैन ।’
अर्का विश्लेषक रोशन जनकपुरी पनि जेन–जी आन्दोलनले व्यवस्था र राजनीतिक माहोल बदल्न नसकेको बताउँछन् । अझ जेन–जीको मुद्दा संघ सरकारसँग केन्द्रित रहेकाले प्रदेशमा खासै चासो नदेखाउँदा छिट्टै दलको पुरानै प्रवृत्ति देखिएको उनको विश्लेषण छ ।
‘जेन–जी आन्दोलन भए पनि व्यवस्था उही छ, राजनीतिक महौल पुरानै छ । अझ उनीहरूले प्रदेश सरकारसँग खासै चासो राखेकै छैनन् । त्यसैले प्रदेशमा दलको पुरानै प्रवृत्ति देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको नेतृत्व हेरफेर भए पनि केही फरक पर्नेवाला छैन । कुनै अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।’
राजीनामा नदिने मुख्यमन्त्री सिंहको अडान, सदन फेस गर्ने
मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आफूले राजीनामा नदिने बरु विश्वासको मत लिने अडान लिएका छन् । विश्वासको मत लिने समय हुँदाहुँदै केही कांग्रेस, एमाले र जनमत पार्टीले नयाँ सरकारमा दाबी गर्नुको कुनै औचित्य नभएको उनको भनाइ छ ।
‘३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्था छ, सोहीअनुसार म प्रदेश सभामा विश्वासको मत फेस गर्छु,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले कुन कानुनअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्नुभयो, उहाँहरूलाई थाहा होला । केको हतार थियो उहाँहरूले नै जान्ने हो, तर म विश्वासको मत फेस गर्छु । सत्ताभन्दा प्रतिष्ठा मेरा लागि ठुलो कुरा हो ।’ आफूलाई राजीनामा नदिन भनेर सुरुमा कांग्रेस–एमालेले नै रोकेको उनको दाबी छ ।
यस्तो छ समीकरण
मधेश प्रदेश सभामा १० दलको सहभागिता छ । १०७ सिट रहेको प्रदेश सभामा सरकारका लागि ५४ मत आवश्यक पर्छ । सभामा २५ सिटसहित एमाले पहिलो र २२ सिटसहित कांग्रेस दोस्रो दल हुन् । दुईपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको जसपा नेपालको १९, जनमत १३, लोसपा र माओवादीको नौ–नौ सिट छ । एमाले र लोसपाका एक–एक सांसद निलम्बित अवस्थामा छन् । एमालेका एक सांसद सभामुख छन् । एकीकृत समाजवादीका सात, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एक–एक सिट छ ।
मधेशमा साढे दुई वर्षमा बनिसके ३७ मन्त्री, फेरि नयाँ सरकार बन्दै
मधेश सरकारमा पनि केन्द्रको राजनीतिक अस्थिरताको असर देखिएको छ । साढे दुई वर्षमा दुई मुख्यमन्त्रीसहित ३७ मन्त्री बनिसकेका छन् । यहाँ फेरि तेस्रो सरकार गठन हुँदै छ । १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्नेछ । ०७९ को संसदीय निर्वाचनबाट जसपा नेपालका सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तर, २२ जेठ ०८१ मा जनमतका सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बने । उनकै दल जनमतले नै समर्थन फिर्ता लिएपछि अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको गृहकार्य थालिएको हो ।
