विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा बुद्धिजीवीहरूले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, आगजनी, तोडफोड, लुटपाटलगायतका घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
गृह मन्त्रालयबाट केही दिनअघि सार्वजनिक विज्ञप्तिविरुद्ध पनि उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। आगजनी तथा तोडफोडमा संलग्नविरुद्ध कारबाही नगर्न आशय विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्।
मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उनीहरूले भनेका छन्– निजीनिवास, सरकारी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, अदालत, सञ्चारगृह र उद्योग प्रतिष्ठानमाथिका लुटपाट र आगजनी तथा सुरक्षा निकाय र सुरक्षाकर्मीमाथि भएका आक्रमण तथा राज्य पक्षबाट भएको हत्या हिंसाका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई तुरुन्त छानबिन गरी कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गरिनुपर्दछ। यस क्रममा आगजनी र तोडफोडमा संलग्नलाई तत्काल कारबाही नगरिने आशयको सरकारद्वारा जारी निर्देशन तत्काल खारेज गरिनुपर्दछ।
आन्दोलनकारी र विध्वंसकारीहरूलाई छुट्याई तदनुसार कारबाही नगरे सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको ठहरिने उनीहरूको दाबी छ। विज्ञप्तिमा प्राध्यापक डा. लोकराज बराल, डा. गणेशमान गुरुङ, डा. कुन्दन अर्याल, रत्नसंसार श्रेष्ठ, उपेन्द्र कोइराला, सुशील प्याकुरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ, वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षित, रेणु अधिकारी, शरद वन्त, पूर्वराजदूत महेश मास्केलगायत २३ जनाको नाम उल्लेख छ।
तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन तत्काल राजनीतिक दलसँग संवाद थाल्न पनि उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। राजनीतिक दललाई चुनावमा भाग लिन नदिने अस्वाभाविक र त्रासपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति उनीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
उनीहरूले भनेका छन्– २१ फागुनको निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक मतदान हुन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि शान्ति र अमनचयन कायम राख्न विशेष ध्यान पुर्याउँदै राजनीतिक दल, जेन-जी प्रतिनिधि र सबै सरोकारवालासँग तत्काल संवाद थाल्न हामी नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। राजनीतिक दलहरूलाई चुनावमा भाग लिन नदिनेजस्ता अस्वाभाविक र त्रासपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ।
राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई सम्बन्धित दलको नेतृत्व छाड्नसमेत उनीहरूले माग गरेका छन्।
