जेन–जी पुस्ताका युवाको अगुवाइमा मिति २०८२/५/२३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारविरुद्ध सञ्चालित शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनका क्रममा सरकारी पक्षबाट भएको अनपेक्षित शक्ति प्रयोगबाट तीन सुरक्षाकर्मीसहित ७४ जना नेपाली युवाले ज्यान गुमाए । यस आन्दोलनका क्रममा भएको राज्यशक्तिको दमनमा परेर करिब १३०० जना घाइते भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । प्रारम्भिक आकलनअनुसार करिब रु. २५ अर्बबराबरका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति ध्वस्त भएका छन् । यद्यपि, जेन–जी आन्दोलनका अगुवाहरूले त्यस्ता घटनामा आफूहरूको समूह संलग्न नभएको र आन्दोलनमा घुसपैठ भएको अनि सरकारले समयमै यसलाई रोक्न नसक्दा यो विध्वंश भएको दाबी गरेका छन् । यस लेखले आन्दोलनका नाममा ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण सरकारी संरचना जलिरहँदा नेपाली सेनाले ती स्मारक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति जोगाउन किन सकेन भन्नेबारे आमनागरिकको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
सेनाको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्नुअघि गत चैत्र १५ गतेको राजावादी आन्दोलनलाई पनि सम्झिनुपर्ने हुन्छ । उक्त प्रदर्शनमा पनि सरकारबाट संयमताविनै शक्ति प्रयोग हुँदा निर्दोष नागरिकको ज्यान गएको थियो । त्यस घटनाबारे निष्पक्ष र पारदर्शी तरिकाबाट छानबिन गरी वास्तविकता सार्वजनिक गरिएको भए सायद जेन–जी आन्दोलनमा यो स्तरको विनाश नहुन सक्थ्यो । अर्कातर्फ, सरकारले रणनीतिक सूचनाको मुख्य अंग राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाई राष्ट्रिय सुरक्षाको अवस्था मूल्यांकन र सुझाव दिने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाइ निष्क्रिय बनाएको छ । कार्यकारी प्रमुखलाई सुरक्षा मामिलामा सरसल्लाह दिने राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको व्यवस्था पनि छैन । सरकारले विकसित घटनाक्रमबाट पाठ सिकेर युवाको निराशालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई नजरअन्दाज गरी संवेदनशील र अत्यन्त महत्वपूर्ण सार्वजनिक संरचनानजिक प्रदर्शन गर्न अनुमति दिँदा अकल्पनीय क्षति हुन पुग्यो । यदि रिङरोडबाहिर प्रदर्शनकेन्द्रित भएको भए यो हदसम्मको क्षति हुने थिएन ।
अब महत्वपूर्ण सार्वजनिक संरचना ध्वस्त हुनुपूर्व सेनालाई किन परिचालन गरिएन वा सेना आफैँ परिचालन भएन भन्ने जिज्ञासालाई सम्बोधन गरौँ । नेपालको संविधान भाग २८ धारा २६७ अनुसार नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकता रक्षाका लागि नेपाली सेनाको व्यवस्था भएको छ । सोही धाराको उपधारा ६ अनुसार “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताका कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेनाको परिचालन हुनेछ । नेपाली सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ” भनी व्याख्या गरेको छ ।
संविधानले नै निश्चित संवैधानिक प्रक्रिया अपनाएर सेना परिचालन गर्नु भन्ने प्रस्ट दिशानिर्देश गरेको छ । सेना नागरिकबाट पालित, पोषित, समावेशी एवं संवेदनशील संगठन हो । नेपाली सेनाले सशस्त्र विद्रोह (जस्तै पूर्वमाओवादी विद्रोह)को अवस्थाबाहेक अन्य संकटमा आफ्ना नागरिकविरुद्ध शक्ति प्रयोग गर्दैन र गरेको इतिहास पनि छैन । सेना आफैँ परिचालन हुँदैन, सरकारले संवैधानिक प्रक्रियामार्फत मात्र परिचालन गराउने हो । भाद्र २४ गते मुलुक नेतृत्वविहीन अवस्थामा रह्यो । संवैधानिक प्रक्रियाविनै सेना आफैँ परिचालन भएको भए सेनाले ‘कु’ ग¥यो भन्ने लाञ्छना आउन सक्थ्यो । धेरै नागरिक, कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी, वैदेशिक परियोजनामा कार्यरत विदेशी नागरिक (जस्तै एमसिसी, बिआरई, आदि) एवं पर्यटक मारिने वा घाइते हुने सम्भावना हुन्थ्यो । आफ्ना नागरिकहरू मारिँदा वा घाइते हुँदा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रन सक्थ्यो । मित्रराष्ट्रहरूको अनुदान र ऋणबाट सञ्चालित विकास परियोजनामा नकारात्मक असर पुग्न सक्थ्यो । पूर्वसूचनाविना अनियन्त्रित भिडमा सैनिक शक्ति प्रयोग गर्दा एकप्रकारको आमनरसंहारजस्तै विषम परिस्थिति सिर्जना हुन सक्थ्यो । देशव्यापी रूपमा आन्दोलन चर्केर देश गृहयुद्धतर्फ धकेलिन सक्थ्यो । खुला सिमानाका कारण आन्दोलन वा सम्भावित गृहयुद्धको बाछिटा (स्पिल ओभर इफेक्ट)ले छिमेकी राष्ट्र र सार्क क्षेत्रकै सुरक्षामा असर पुगी मुलुक वैदेशिक सैनिक हस्तक्षेपको रणभूमि बन्न सक्ने सम्भावना पनि थियो । वैदेशिक सैनिक हस्तक्षेप नभए पनि गृहयुद्धका कारण दातृ राष्ट्रहरूको सहयोगबाट वञ्चित भई विविध प्रकारका बाध्यात्मक दबाब आउन सक्थे । छिमेकी राष्ट्रहरूबाट सुरक्षाका कारण देखाई अनिश्चितकालीन नाकाबन्दी लगाउन सक्ने सम्भावना पनि हुन्थ्यो । नेपालको विकास आयोजना र पर्यटन व्यवसाय ठप्प हुन सक्थ्यो । कमजोर सुरक्षा अवस्थाको फाइदा उठाएर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको ‘सेफ ह्याभेन’मा परिणत हुन सक्थ्यो । आन्तरिक एवं सीमावारपार अपराधमा वृद्धि भई सामाजिक अमनचैनमा ह्रास आउन सक्थ्यो । देश विखण्डनतर्फ धकेलिन सक्थ्यो । विगतको अनमिनजस्तै नेपालमा संयुक्तराष्ट्र संघीय शान्ति मिसन तैनाथ भई हाम्रो अन्तरिक एवं बाह्य मामिलामा हस्तक्षेप हुन सक्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको शिर ठाडो पार्ने हाम्रो शान्तिसेनाका मिसनसमेत बन्द हुन सक्ने प्रबल सम्भावना थियो ।
माथि उल्लेख भएझैँ सेनाले संयमता गुमाई अनियन्त्रित भिडको बिचमा तैनाथ भएर शक्ति प्रयोग गरेको भए हजारौं नागरिक मारिन÷घाइते हुन सक्थे, यसले नरसंहारको रूप लिन सक्थ्यो । यस्तो भएको भए सेनासँग आफ्ना जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई दिन सक्ने उचित जवाफ हुने थिएन । जीवन अमूल्य छ । मारिएका नागरिकलाई पुनः ब्युँताउन सकिन्न । तर, शान्तिसुरक्षा र सुशासन कायम रहेमा भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ । सेनाले देशको अति महत्वपूर्ण राष्ट्रिय हित र स्वार्थमाथि पर्न सक्ने गम्भीर असरको परिणामलाई धेरैपटक सोचविचार गरी यसप्रकारको संयमता अपनाएको र मुलुकमा सुरक्षा स्थिति थप जटिल नबनोस् भन्ने उद्देश्यले सार्वजनिक संरचना जलिरहँदासमेत सेना ब्यारेकभित्रै बस्न बाध्य भएको हो । तर, मुलुकको सुरक्षा अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएपछि मानवीयताका आधारमा सेनाले ‘ह्युमानिटरियन इन्टरभेन्सन’मार्फत शान्ति–सुरक्षा पुनर्बहाली एबम अन्तरिम सरकार गठनका लागि सहजीकरण गरेको हो, सैनिक हस्तक्षेप गरेको होइन । विगतका आन्दोलनमा पनि नेपाली सेनाले नेपाली जनताको चाहनालाई साथ दिएर आफ्नो गैरराजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गरिसकेको छ । सेनाले नेपाली जनताको चाहनालाई सदैव कदर गर्नेछ भनी पटक–पटक आफ्नो धारणा प्रस्ट पारिसकेको छ, तर भ्रष्टाचारबाट लिप्त र जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्न अक्षम राजनीतिक नेतृत्वलाई साथ दिएको छैन । यस तथ्यलाई आमनागरिक एवं सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेका कथित विद्वान् वर्गसमेतले बुझ्न जरुरी छ ।
सरकारले सार्क क्षेत्रका श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशको घटनाबाट पाठ सिकेर नेपालमा त्यस्ता घटना हुन नदिन भरमग्दुर प्रयास गर्नुपर्ने हो, तर आफूलाई सुधार्न सकेन । उदाहरणका लागि अहिले फ्रान्स, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्सलगायत देशहरूमा महिनौँदेखि हजारौँको संख्यामा विरोध प्रदर्शन हुँदासमेत सरकारले अधिकतम संयमतासाथ प्रहरी परिचालन गरेकाले नेपालमा जस्तो मानवीय क्षति भएको देखिन्न र सेना परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति पनि आएको देखिन्न । तर, नेपालमा दुई दिनको प्रदर्शनमै सेना परिचालन गर्नुपर्ने बाध्ययता आयो र कुनै हालतमा यो राम्रो संकेत होइन ।
अर्को आश्चर्यजनक पक्ष भनेको यस आन्दोलनमा प्रदेश सरकारको कुनै भूमिका नदेखिनु हो । आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगमा सिडिओलाई जवाफदेही बनाउन निवर्तमान सरकार प्रमुख र प्रदेश सरकार प्रमुखहरू लागिपरेको देखिन्छ । यो गैरजिम्मेवारीपूर्ण कदम हो । सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुख र प्रदेश सरकार प्रमुखले नै लिनुपर्छ र यसको विकल्प पनि छैन । हाम्रो शासकीय प्रणालीमा कमजोरी छन्, तिनलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, युवाहरूको रगतबाट भ्रष्ट सरकारको पतन भएको छ । अब शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत सक्षम नेतृत्व चयन गरी मुलुकको दीर्घकालीन विकाश गर्नु हामी सबै नेपालीको साझा दायित्व हो ।
(बानियाँ नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी हुन्)
[email protected]
