नेपालको सडकमा जे देखियो, त्यो केवल नाराको आवाज थिएन। त्यो एउटा पुस्ताको विद्रोह थियो, जसले पुरानो सत्ता भत्कायो। ‘जेन–जी’ भनिएका युवाहरूले देखाए– परिवर्तनको ढोका खोल्ने चाबी उनीहरूसँग छ। तर, प्रश्न यहीँ छ–ढोका खोलेर पनि भित्र पस्न नपाए आन्दोलनको मूल्य के हुन्छ ?
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तन ल्यायो । कुशासन र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार तासको घरझैँ ढलेन मात्र, अहंकारी र घमण्डी ‘ओली–प्रवृत्ति’ नै विस्थापित गरिदियो ।
अनि यस्तो परिस्थिति बन्यो, जहाँ जनप्रतिनिधिले मात्र सरकारको नेतृत्व गर्ने संवैधानिक प्रावधानसमेत निलम्बित गर्नुपर्याे । संसद् विघटन गर्नुपर्याे । अघिल्लो दिनसम्म कठोर सुरक्षाको बिचमा सत्ताको बागडोर सम्हालेका राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नै सुरक्षाका लागि शिर निहुराएर लुक्नुपर्ने अवस्था आयो । जनताबाटै डराएर अज्ञात स्थानमा मात्रै सुरक्षित रहनुपर्ने अवस्था आयो ।
यो अवस्था शासकहरूको उदारताबाट आएको होइन, आन्दोलनको विराट उभार र नागरिकको अभूतपूर्व सहभागिताबाट आएको हो । यहाँ के कुरामा द्विविधा छैन भने यो जनताको परिवर्तनप्रतिको चाहनाको दिग्विजय हो ।
आन्दोलनको उत्थान र अप्रत्याशित मोड
सुन्दाखेरि नयाँजस्तो नलाग्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको अत्यन्तै संवेदनशील नारा लिएर सडकमा ओर्लिएको जेन–जी आन्दोलनमाथि भदौ २३ गते सरकारले बर्बरता प्रदर्शन गर्याे । सरकारको असंवेदनशील व्यवहारप्रति क्रूद्ध बनेका नागरिक आक्रोशित बनेपछि २४ गते अप्रत्याशित रूपमा विध्वंस मच्चियो।
१९ जना निहत्था युवा विद्यार्थीमाथि गोली चलाउने निरंकुश र बर्बर सरकारका कारण २४ गते देशैभरि जनसागर उर्लियो । उनीहरूले सरकारी लाठी, अश्रुग्यास र गोलीका खोकाहरूको पर्वाह गरेनन् । अन्ततः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली हेलिकोप्टरबाट भाग्नुपर्ने अवस्था बन्यो ।
यसपछिको सरकारविहीनताको अवस्था बन्यो । तर, यो अवस्था यति धेरै संवेदनशील थियो कि आन्दोलनमा निस्किएका हामी जेन–जी युवाहरूमाथि नै संविधान र व्यवस्था गुम्ने चिन्ता थपिदियो । किनभने आन्दोलनको उभारपछि धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने स्वार्थ समूहका अभिव्यक्ति र उपस्थितिहरूले हामीलाई चिन्तित बनाएको थियो ।
कुनै परिवारविशेषका व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा उत्कृष्ट ठान्ने संक्रमित सोच बोकेका राजावादीहरूले जेन–जी आन्दोलनलाई गणतन्त्रका मलामीका रूपमा चिनाउने दुस्साहस गरे । अर्कातर्फ अरूका अपराधविरुद्ध बोल्नुलाई नै आफ्नो अपराधको ढाकछोप ठान्ने ‘कथित’ नयाँ शक्तिहरूले अदालत र राज्यका संयन्त्रलाई समाप्त पार्ने हतियार बनाउन खोजे । बैंकबाट लिएको ऋण आन्दोलन गरेपछि तिर्नुपर्दैन भन्ने दुर्गा प्रसाईंजस्ता अराजकतावादीहरूले पनि आफ्ना स्वार्थका रोटी सेक्न प्रयत्न गरे । यी सबै स्वार्थ समूहहरूका कारण राज्यसत्ताको अकर्मण्यता र अहंकारलाई ढाल्न सफल भएको जेन–जी आन्दोलनको सफलतापछि केही समय परिस्थिति अन्योलपूर्ण बन्यो ।
संविधान संरक्षणमा राष्ट्रपतिको भूमिका र अन्तरिम सरकार
अहिलेसम्म निर्विवाद रहेको नेपाली सेनालाई झन्डै राजनीतिको भुमरीमा फसाउने प्रयत्न भयो । राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय गणतन्त्रको प्रतीक संस्थालाई निकम्मा साबित गर्ने प्रयत्नहरू पनि भए । जेन–जी आन्दोलनका युवाहरूको एउटा समूह लिएर सुदन गुरुङहरूले आफूलाई ‘सबैको नेतृत्व म हुँ’ भन्दै हर्ताकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
अहिले पनि त्यस्तै समूहहरूले राजनीतिक दल खोलेर सत्तामा हालीमुहाली गर्ने प्रयत्न जारी राखेका छन् । त्यस किसिमका समूहहरू जेन–जीका प्रतिनिधि कसरी बन्न पुगे र भोलिसम्म तिनले नै जेन–जीको प्रतिनिधित्व गर्ने सपना कसरी देख्दै छन्, समयले त्यसको हिसाबकिताब गर्ने नै छ ।
यहाँनेर जेन–जी आन्दोलनलाई वैधता दिने जिम्मेवार व्यक्ति र राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र व्यवस्था जोगाउन गरेको भूमिका प्रशंसनीय छ । आन्दोलनमा प्रहरीको गोली थापेर बलिदान दिएका युवालाई सहिद घोषणा गरिसकिएको छ । सँगै देशभर आन्दोलन गरेर गुमनाम भएका कैयौँ योद्धाहरूलाई पनि हामीले खोज्न आवश्यक छ । देशका विभिन्न भागमा परिवर्तनका लागि जेन–जी आन्दोलन भएको तथ्यलाई हामीले नकार्न मिल्दैन ।
संविधान बचाउनका लागि राष्ट्रपति पौडेलले संविधान नै कुल्चिएर सरकार गठन गर्नुपर्याे । संविधानको धारा ६१ को हवाला दिएर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ, जुन धारा सरकार निर्माणसँग सम्बन्धित नै थिएन । यो ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’लाई बोकेर निर्माण भएको सरकार हो । यो सरकारको काँधमा आउँदो फागुन २१ गते निर्वाचन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । त्यतिन्जेल हालका विकृतिविरुद्ध सुशासनको जग बसाल्नु यो सरकारको महत्त्वपूर्ण कर्तव्य हुनेछ । उक्त निर्वाचनपछि जनादेश प्राप्त दलले यो देश हाँक्नेछ ।
कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले संविधान नमिचेको भए के हुन्थ्यो ? सायद सेनाले ‘टेक ओभर’ गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्थ्यो या त संविधानले नै परिकल्पना नगरेको, इतिहासको चिहानमा दफन भइसकेको मृत राजतन्त्रले पुच्छर हल्लाउने अवसर पाउन सक्थ्यो । तर, जेन–जी आन्दोलनको रापतापलाई नजिकबाट देखेकाहरूले त्यस्तो कुनै पनि किसिमको दुस्साहस गर्न सकेनन् ।
परिवर्तनका लागि छातीमा गोली थाप्न तयार जेन–जीहरूको जोस, ऊर्जा र राष्ट्र तथा संविधानप्रति अगाध प्रेम सबैले देखेका थिए । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन केवल आन्दोलन मात्रै थिएन, यो नयाँ इतिहासको प्रस्थानविन्दुसमेत थियो ।
व्यक्तिगत अनुभव र आन्दोलनको मर्म
म स्वयं त्यो आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा उभिएकी थिएँ । मजस्ता हजारौँ जेन–जी सडकमा उत्रिएका थिए । हाम्रो माग धेरै ठुलो थिएन, हामीलाई त देशमा सुशासन मात्रै चाहिएको थियो । हामीलाई त मुलुकको आर्थिक विकास र रोजगारीका अवसरहरू मात्रै चाहिएको थियो । हामीलाई त समतामूलक समाज मात्र चाहिएको थियो ।
तर, हामीलाई यो थाहा छ कि राजनीतिक परिवर्तन प्राप्त गर्न सजिलो हुँदैन । परिवर्तन चाहनेहरूले नै आफूले चाहेको परिवर्तन कस्तो हो भनेर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै देखाउन सक्नुपर्छ । यो मामलामा भने जेन–जी आन्दोलन र हामी अगुवाहरू चुकेका छौँ । हामी चुकेका पाटाहरूमा हामी जेन–जीहरूले नै कठोर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हामी सबै जेन–जीहरू गम्भीर बनेर आन्दोलनको मर्म र ०७२ सालको संविधानलाई बचाउनका लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्ने देखिन्छ । यो संविधानभित्रैबाट हामीले निकास खोज्नलाई हामी सबै जेन–जी जोडिनुपर्ने देखिन्छ । यदि संविधानका केही बुँदाहरूमा असहमति भए फागुन २१ पछि सरकारको दुईतिहाइ बहुमतले त्यसलाई संशोधन गर्नेछ ।
२० वर्षको निराशा र युवा पलायन
विगत २० वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने हाम्रो देश निरन्तर भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । हरेक सरकारलाई बिचौलिया र तस्करहरूले स्वार्थ अनुकूल चलाइरहेका थिए । राजनीतिक दल र यसको नेतृत्व खुलेआम अपराधीहरूको बचाउ गरिरहेको थियो ।
हरेक दिन हजारौँ युवा देश छोड्न बाध्य हुनु परिरहेको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हरेक दिन कफिनमा आएका लास गन्ने र आँसुको खोलो बग्ने सिलसिला नियतिजस्तै भइसकेको थियो । राज्य पूर्णतया विफलजस्तै भइसकेको थियो।
यो धेरै नै संवेदनशील विषय भयो । साधारण उदाहरण दिन्छु म, दसैँको वेला घर जानलाई टिकट काउन्टरमा पुग्दा अरू वेलाभन्दा तीन गुणा बढी भाडा तिर्न बाध्य हुनुपर्छ । अब तपाईं कल्पना गर्नुहोस्, एउटा टिकट काउन्टरमा त हामी यसरी ठगिनुपर्छ भने अरू ठाउँमा के होला ? प्रहरीमा पीडितको अवस्था कस्तो होला ? अदालतको न्याय सम्पादन कस्तो होला ?
०६२/६३ सालको १९ दिने जनआन्दोलन यसैका लागि थियो ? बितेको २० वर्षमा राजनीतिक दल र यसका नेतृत्वले जनतालाई गुमराहमा बनाइरहे । हरेक वर्ष करिब १० लाख युवाहरू जब मार्केटमा छिर्छन् । जबकि लोकसेवा आयोगले केही हजार संख्यामा कर्मचारीको माग गर्छ । निजी क्षेत्रले पनि अपेक्षाकृत रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले ठोस पहल गरेको देखिँदैन । यदि मलेसिया वा खाडी मुलुकले नेपाली मजदुरलाई प्रवेश नदिने हो भने यो देशको हालत के होला ? के देशले लाखौँ युवाहरूको बेरोजगारीप्रतिको आक्रोशलाई थेग्न सक्छ ?
यस्ता गम्भीर पाटोमा नेताहरूले कहिल्यै पनि आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी ठानेनन् । बितेको २० वर्षमा दर्जनभन्दा बढी पटक सरकार परिवर्तन भयो । तर, सरकारको नेतृत्व आलोपालो तिनै व्यक्तिहरूको हातमा गइरह्यो । नयाँ अनुहार देख्नै पाएनौँ । यसले हामीजस्ता जेन–जीहरूलाई इरिटेट नै बनाइरह्यो । दलाल, बिचौलिया र तस्करकै वरिपरि सरकार रुमल्लिइरह्यो । आफ्ना नातागोता, इष्टमित्र र भाइभारदारको फाइदाका लागि नेताहरू अनैतिक हर्कत गर्नसमेत पछि परेनन् । तर, जनतामाझ थुप्रिँदै गएको निराशाको हेक्कासमेत राखेनन् । जनतामाझ चुलिँदै गएको आक्रोशको ख्याल गरेनन् । यी सारा गतिविधिको अन्तिम विस्फोट हो, भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन ।
आन्दोलनको मानवीय क्षति र अप्रिय मोड
त्यो आन्दोलनमा ७४ जनाको ज्यान गयो । परिवर्तनको सपना देखेर सडकमा उत्रिएका युवाहरूमाथि सरकारले बर्बर दमन गर्याे । चार सयभन्दा बढी घाइते भए । घाइतेहरू अझै अस्पतालमा उपचाररत छन् । कति अझै ट्रमा सेन्टरमा जीवन र मरणको संघर्षमा छन् । म पनि उनीहरूमध्ये एक हुन सक्थेँ । गोली मलाई पनि लाग्न सक्थ्यो । म जोगिनु संयोग भइदियो । आन्दोलनमा सहभागी हरेक जेन–जी जोगिनु संयोग नै थियो । किनभने हामीलाई निधार र छातीमा ताकी–ताकी गोली प्रहार गरिएको थियो ।
गोलीको आँखा हुँदैन । त्यसैले प्रहरीले नै गोली चलाउँदा विवेक पुर्याउनुपर्छ । तर, प्रहरीले गोली आफ्नो विवेकले मात्रै चलाउन सक्दैन । उसले माथिको निर्देशन पालना गर्ने हो । ‘माथि’ अर्थात्, प्रहरी प्रमुखदेखि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म । सम्पूर्ण घटनाको नैतिक जिम्मेवार अन्ततः गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् । उनीहरूप्रति आक्रोश चुलिनुको कारण पनि यही थियो । २३ गतेको दमनले नै २४ गतेको विद्रोहलाई जन्म दिएको हो ।
आक्रोशको अप्रिय विस्फोट थियो त्यो । जे नहुनुपर्ने भयो । अर्बौँको सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति ध्वस्त भएका छन् । हामीले चाहेको आन्दोलन यस्तो पक्कै थिएन । हाम्रो आन्दोलन त प्रहरीलाई फूल दिएर सुरुवात भएको थियो ।
नयाँ संक्रमणकाल र जेन–जीको अपेक्षा
अहिले देश नयाँ संक्रमणकालमा छ । तर, यति ठुलो आन्दोलनको उपलब्धि खोइ त ? सबैले खोजिरहेको र सोचिरहेको अहिले यही नै हो । के एउटा निर्वाचनलाई नै उपलब्धि मान्नुपर्ने हो त जेन–जीले ? निर्वाचन त डेढ वर्षपछि हुनेवाला नै थियो । खैर, अब तोकिएको समयमा निर्वाचन भएर देशले एउटा संवैधानिक लय समात्ने आशा राख्नेबाहेक अरू के नै पो गर्न सकिन्छ र !
हामी केही जेन–जी साथीहरूले नवनियुक्त गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेर लिखित रूपमा केही कुराहरू राखेका थियौँ । त्यसलाई लिएर आजका दिनसम्म पनि हामीमाथि निरन्तर गालीगलौज र चरित्रहत्या गर्ने काम भइरहेको छ । मैले बुझ्न सकिरहेको छैन, आखिर यसमा हामीले गरेको अपराध के हो ?
सुरुमा त प्रस्ट पार्न चाहन्छु कि ती मागहरू हामीले व्यक्तिगत रूपमा पेस गरेका थिएनौं । यो सामूहिक प्रयत्न थियो । जेन–जी आन्दोलनको एक हिस्सा थियो । गृहमन्त्रीज्यूसँग जेन–जी युवाहरूको आग्रहमा भेटघाटको समन्वय गरेको र उनीहरूकै भावना र मागलाई लिखित रूपमा पेस गरेको मात्र हो । म मात्रै त्यहाँ जेन–जी लिडर भएर गएको पनि होइन । एउटा जेन–जी प्रतिनिधि भएर गएको हो, किनकि उमेरका आधारमा पनि जेन–जी समूहकै व्यक्ति हौँ ।
हामी कुनै नक्कली जेन–जी होइनौँ । हो, मसँग एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमि थियो । म विगतमा कुनै दलसँग झुकाव राख्थेँ । त्यस हिसाबले उक्त दलका नेताहरूसँग भेटघाट हुनु, फोटो खिच्नु सामान्य कुरा हो। तर, दुई वर्ष भइसक्यो म त्यस दलको पिँजडाबाट बाहिर निस्किएको। अहिले म एउटा स्वतन्त्र नागरिक हुँ, जो १३ वर्षको उमेरदेखि नै मानव अधिकार र महिला अधिकारको सदैव वकालत गरिरहेकी छु। म संविधान र लोकतन्त्रलाई मान्ने जिम्मेवार नागरिक हुँ । उक्त दलमा हुँदा पनि मेरो पहिलो प्राथमिकतामा महिला अधिकार नै पर्थ्याे ।
मैले दलको घेराबाट निस्किएर, विद्रोह गरेर थुप्रै मुद्दाहरूमा काम गरेकी छु । सो पार्टी नजिक हुँदा पनि म सात दिनसम्म आमरण अनशन बसेकी छु । किनभने मेरो निम्ति मानव अधिकार र त्यसपछि विशेषगरी महिला अधिकार प्राथमिकतामा रहन्छ । त्यो सबैलाई बिर्सिएर आज जुन तरिकाले एउटा फोटोको भरमा ह्यान् त्यान् भनेर घृणाको वर्षात् जसरी गर्न खोजिएको छ, के म साँच्चै यसको हकदार हुँ त ? आफ्नो छोरीचेलीलाई सम्झिएर भन्नुहोला । एउटा राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनु मेरो राजनीतिक स्वतन्त्रताको विषय थियो भने त्यसबाट निस्किनु पनि मेरो राजनीतिक स्वतन्त्रता नै हो ।
हामीले पेस गरेको मागपत्रको विषयमा जो सवाल उठाइएको छ– मैले भनिसकेँ, ती मागहरू मेरा व्यक्तिगत होइनन् । मैले बोलिदिएकी हुँ । वाचन गरिदिएकी हुँ । मुख्य कुरा मागपत्रको शब्दभन्दा पनि भावना हो । मागपत्रका बुँदाहरूको भाव यही नै हो कि राज्यका हरेक नीति र निर्णयहरूमा जेन–जी युवाहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व होस् । हरेक निकायहरूमा जेन–जी युवाहरूले आफूलाई पाऊन् । त्यो कुनै चट्टानी अडान होइन, केवल सुझाव हो ।
हतारमा लेख्दा भाषागत रूपमा केही कमजोरीहरू भए होलान्, त्यो म स्विकार्छु । तर, भावनात्मक रूपमा भन्नुपर्दा हामी गलत थिएनौँ र छैनौँ । अहिले आमजेन–जीहरूको माग नै यही हो कि पुरानाहरू विस्थापित भएर ‘योङ ब्लड’हरू आउनुपर्याे । त्यो राजनीतिमा मात्र नभएर सबैतिर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
अहिले जेन–जी युवाहरूका धेरै समूह छन् । सबैले कुनै न कुनै मागहरू राखिरहेका छन् । सबैका मागहरूलाई एकत्रित गरेर सही–गलत छुट्याउने त सरकारले हो नि ! माग पेस गर्नासाथ आकाशै खसेजस्तो गरेर रोइलो गर्नुपर्ने किन त ?
जेन–जीलाई सरकारमा ५०% सहभागिता चाहिने हाम्रो माग केवल आधा कुर्सीको लागि होइन। यसको वास्तविक अर्थ हो– निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त स्थान, विचार राख्ने अवसर र निर्णायक भूमिका सुनिश्चित गर्नु। हामीलाई पदको संख्याभन्दा वास्तविक सहभागिता बढी महत्त्वपूर्ण छ। माग सदैव वार्ताबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले हामीले ५०% बाट प्रारम्भ गरेका हौँ। हाम्रो अन्तिम चाहना भनेको ‘भाग’ होइन, ‘सहभागिता’ हो।
इतिहासले हामीलाई देखाउँछ– २०४६ सालको प्रजातन्त्र ल्याउने आन्दोलनमा युवा अग्रपंक्तिमा थिए। तर, सत्ता फेरि पुरानै हातमा गयो। नतिजा निराशा, मोहभंग र फेरि अर्को विद्रोह। अब त्यही गल्ती दोहोरिनुहुँदैन। जसले सरकार जन्मायो, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिनैपर्छ।
सरकारमा जेन–जीको उपस्थिति केवल पदको लागि होइन। यो नयाँ ऊर्जा, विचार र नीति निर्माणमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न जरूरी छ। मन्त्रालय, सल्लाहकार, सचिवालय– यी सबै तहमा उनीहरूको सहभागिताविना पुरानो सोचको जरा अझ गहिरो भएर बस्छ। मुख्यसचिवदेखि राजदूतसम्म, प्रशासनका सबै तहमा उनीहरूको सहभागिता अनिवार्य छ।
हामीले प्रस्ताव गरेका सातवटा मुख्य माग विशेष महत्त्व राख्छन्। पहिलो– सरकारमा ५०% जेन–जी प्रतिनिधित्व। दोस्रो– मन्त्रालय र सल्लाहकार तहमा उनीहरूको नेतृत्व। तेस्रो– मुख्यसचिव र सचिवालयमा सहभागिता। चौथो– संवैधानिक आयोग र राजदूत नियुक्तिमा ५०% प्रतिनिधित्व। पाँचौँ– जिल्ला प्रशासनका प्रमुखहरूसँग अनिवार्य समन्वय। छैटाैँ– जिल्ला समन्वय समितिको खारेजी र त्यसको जिम्मेवारी जेन–जीलाई। सातौं– भन्सार, मालपोत, नापी, सडकजस्ता संवेदनशील निकायमा प्रतिनिधित्व।
यी मागहरू कुनै विलासी चाहना होइनन्। यी आधारभूत आवश्यकता हुन्। योग्यतामा आधारित प्रतिनिधित्व– युवाले देखाएको क्षमता, इमानदारी र संघर्षले उनीहरूलाई शासनको हकदार बनाउँछ। विशेष समस्याका लागि विशेष समाधान– भ्रष्टाचारग्रस्त निकायमा नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेपविना सुधार सम्भव छैन। सन्तुलित शासन संरचना– जेन–जी नेतृत्व र नागरिक समाजको सहभागिताले लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्छ।
भन्सार, मालपोत, नापी, सडक विभाग– यी केवल कार्यालय होइनन्; यी देशको आर्थिक केन्द्र हुन्। तर, दुर्भाग्य, यिनै स्थान भ्रष्टाचारको अड्डा बनेका छन्। सर्वसाधारणले अनुभव गरेका छन्– साना कामका लागि घुस दिनुपर्छ, सामान्य सेवामा वर्षौँ कुर्नुपर्छ। सडक विभागमा फाइल अड्किन्छ, नापी र मालपोतमा ठगी हुन्छ। यस्तो रोग सामान्य उपायले निको हुँदैन। असामान्य समाधान चाहिन्छ। नयाँ पुस्ताको आँखा, अनुभूति र ऊर्जा त्यहाँ पुग्नुपर्छ, नत्र पुरानो प्रवृत्ति अझ गहिरो भएर बस्छ।
सडकमा चिच्याएर मात्र परिवर्तन सम्भव छैन। जेन–जीले देखाएको ऊर्जा, प्रतिबद्धता र जागरूकता नीति निर्माणमा पुग्नुपर्छ। नागरिक समाजको पाँच प्रतिशत सहभागिताले समेत सरकारको निर्णयलाई लोकतान्त्रिक बनाउँछ। जेन–जीलाई मात्र होइन, समग्र समाजलाई नीति निर्माणमा समेट्दा मात्र सरकार सन्तुलित, सक्षम र उत्तरदायी हुन्छ।
इतिहासले देखाएको छ– जब युवा नेतृत्वलाई मौका दिइएको छैन, विकास ठप्प, भ्रष्टाचार बढ्यो र जनताको विश्वास घट्यो। अहिलेको अन्तरिम सरकार जेन–जीको बलिदान र संघर्षको फल हो। तर, विडम्बना के छ भने, परिवर्तन ल्याउने पुस्तालाई सरकार बनाउँदा पन्छाउने प्रयास भइरहेको छ। यही कारणले हाम्रो मागहरू सशक्त, स्पष्ट र अपरिहार्य छन्।
हामी सडकमा मात्र होइन, संसदमा परिवर्तन चाहन्छौँ। हामी कुर्सीको लागि होइन, जिम्मेवारीका लागि आवाज उठाइरहेका छौँ। हाम्रो चेतावनी होइन– यो भविष्यप्रतिको दृढ संकल्प हो। यदि आज यी मागहरू सुन्न सकिएन भने, भोलि फेरि सडक विकल्प बन्न सक्छ। तर, हाम्रो प्राथमिक उद्देश्य सडक होइन, नीति निर्माण र जिम्मेवार शासन हो।
जेन–जी आन्दोलन केवल पुरानो सरकार ढालेर सफल हुँदैन। यसलाई संस्थागत रूप दिनु अनिवार्य छ। नयाँ पुस्ताको विचार, ऊर्जा र नेतृत्वविना मुलुकले नयाँ गन्तव्य पाउँदैन। पुरानो सोचलाई बदल्न आवश्यक छ, नभए परिवर्तन केवल आभासमै सीमित रहन्छ।
कसैमाथि खिसीिट्युरी गरेर आत्मरतिमा रमाउनेहरूलाई भन्न चाहन्छ– तपाईंको यस्तै सोचका विरुद्ध पनि हो जेन–जी आन्दोलन । हाम्रा मागहरू उडाउन मस्त रहेकाहरूलाई हेक्का छैन होला कि निजामती सेवाभित्र पनि जेन–जी कर्मचारीहरूको संगठित उपस्थिति हुँदै छ । सुशासनको सन्दर्भमा उनीहरू आफैँ जागरूक हुँदै छन् । प्रशासनभित्रको कुशासनविरुद्ध भित्रै बसेर उनीहरू हस्तक्षेप गर्दै छन् ।
यति भनेपछि हामीले राखेको प्रतिनिधित्वको सवाल सम्बोधन सम्भव–असम्भव छ भन्ने थप बहस जरुरी होला र ? आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि जस्तासुकै विकृतिमा आँखा चिम्लिने अनि आफ्ना स्वार्थसँग ठोकियो भने जस्तासुकै सकारात्मक सोचमा पनि तिलको गेडामा प्वाल खोज्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । तपाईंले हाम्रा मागमाथि र व्यक्तिगत रूपमा हामीविरुद्ध गरिएका प्रहार त्यसकै निरन्तरता हुन् भनेर बुझ्न कुनै नयाँ प्रयत्न जरुरी छैन, तपाईंले स्थापित गरेको आफ्नो पहिचान नै काफी छ ।
जेन–जी आन्दोलनका मूलभूत मागहरू र भविष्यको मार्गचित्र
भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई निर्मूल पार्न स्पष्ट र जवाफदेही कानुनी संयन्त्रहरू निर्माण गरिनुपर्छ । युवा पलायन रोक्न सरकारले नीतिगत सुधार र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ । वार्षिक १० लाखभन्दा बढी युवा श्रम बजारमा आउने गरेका छन्, तर रोजगारीको दर अत्यन्त कम छ ।
शिक्षा प्रणालीलाई बजारको मागअनुरूप परिमार्जन गरी युवालाई सिपयुक्त र रोजगारमुखी बनाउनुपर्छ । राज्यका हरेक तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न एउटा शक्तिशाली र स्वतन्त्र निगरानी संयन्त्रको आवश्यकता छ, जसले कुनै पनि राजनीतिक दबाबविना काम गर्न सकोस् ।
युवाहरूको विचार, ऊर्जा र नवीनतालाई राज्यका नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा समावेश गर्नुपर्छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई अझ समावेशी र गतिशील बनाउँछ । उल्लेखित कुराहरू पूरा भए मात्र जेन–जी आन्दोलनको आत्मा जोगिनेछ र यसले परिकल्पना गरेको ‘नयाँ नेपाल’को जग बस्नेछ ।
