नेपाल प्रहरीमा वर्षाैँदेखि एउटै समूहले मिलेमतोमा ठेक्का हात पार्दै आएकोमा नयाँ सरकारले त्यसलाई तोडेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अघि बढेको एक अर्ब रुपैयाँबराबरको ठेक्का गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले रद्द गरेको हो ।
कार्यालयले २५ वटा सामान खरिदको ठेक्का आइतबार रद्द गरेको छ । सबै सामानको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । एउटै व्यापारिक समूहले ती ठेक्का हात पार्न लागेको थियो । उनीहरूले वर्षाैँदेखि प्रहरीमा त्यसरी सिन्डिकेट चलाएका थिए ।
ठेक्कामा अनियमितता हुन लागेको विषयमा विभिन्न निकायमा उजुरी परेपछि गृह मन्त्रालयले रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ । अन्य व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा नै नदिने प्रावधान राखेर ठेक्कामा मिलेमतो हुने गरेको छ ।
यो वर्षको प्रहरी ठेक्का सुरुदेखि नै विवादमा परेको थियो । प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने प्रावधान राखिएको विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले ठेक्का प्रक्रियामा केही त्रुटि रहेको औँल्याउँदै सच्याउन भनेको थियो । तर, ठुलो हेरफेर भएन । जसकारण सेटिङ गरिएकै व्यवसायीले ठेक्का पाएका थिए ।
नेपाल प्रहरीले ५ र १२ साउनमा निकालेको बोलपत्रमा विगत तीन वर्ष कम्तीमा दुईपटक सामान आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो । जसअनुसार तीन वर्षयता सुरक्षा निकायलाई ठुलो मात्रामा सोही प्रकारका सामान आपूर्ति गरेका कम्पनीले मात्र बोलपत्रमा भाग लिन पाए । नेपालमा ठुलो मात्रामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले कपडा, जुत्तालगायत सामान ठुलो मात्रामा खरिद गर्छ ।
पछिल्लो तीन वर्षमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा जय सलिना इन्टरप्राइजेज प्रालि, कोहिनुर टेक्सटाइल, क्रोनवाल बिजनेस ट्रेडर्सजस्ता कम्पनीले एकछत्र रूपमा ठेक्का हात पार्दै आएका छन् । यी कम्पनीका सञ्चालकमा ज्ञानेन्द्र बस्नेत र टोपेन्द्र बिसी छन् । बोलपत्रमा उनीहरूलाई मात्र मिल्ने गरी पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा दुईपटक सामान आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने सर्त राखेपछि ठेक्कामा नीतिगत रूपमै चलखेल भएको आरोप लागेको थियो ।
प्रहरीको प्रबन्ध निर्देशनालयका कर्मचारी र केही ठेकेदारको मिलेमतोमा एक दशकदेखि ठेक्कामा मिलेमतो हुने गरेको छ । जसकारण, ठेक्कामा खुला प्रतिस्पर्धा हुन नपाउने केही निश्चित ठेकेदारले महँगो दररेटमा ठेक्का पाउने गरेका छन् । मिलेमतो हुने भएकाले सामानको गुणस्तर पनि कमजोर हुने गरेको छ । प्रहरीका कपडा तथा जुत्ता केही हप्ता मात्र टिक्ने गरेकाले आफैँ खरिद गरेर लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो प्रहरीमा व्याप्त छ ।
प्रहरीका पछिल्ला बोलपत्र हेर्दा अन्य कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आए उनीहरूलाई प्राविधिक रूपमै फालिने गरेको छ । जसकारण, आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा नै शून्य हुने गरेको छ । भए पनि एउटै समूहका कम्पनीबिच मात्र हुने गरेको छ । गृह मन्त्रालयदेखि उच्च राजनीति तहसम्मको मिलेमतोमा ठेक्कामा सेटिङ हुने गरेको छ ।
