सरकारले सेवानिवृत्त भइसकेका पूर्वराजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनमा तोकिएका सुविधा मात्र दिने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार स्वीकृत मापदण्डभन्दा बाहिर प्रदान गरिएको सवारीसाधन, जिन्सी सामान, सहयोगी वा सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने र अन्य सेवासुविधा स्थगन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई तत्काल आवश्यक कदम चाल्न पत्राचार गरेको प्रवक्ता एवं सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन्।
यस निर्णयलाई सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने प्रयासको रूपमा लिएको छ।
