देशको एक मात्र गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमातहत फर्काइएको छ । ०७४ फागुनमा विभागलाई तत्कालीन केपी ओली सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत लगेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन गरी विभागलाई गृहकै मातहत सार्ने निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रालयमातहत राख्दा शान्ति–सुरक्षासम्बन्धी काममा समन्वय गर्न सहज हुने आधारमा गृहमै फर्काइएको एक मन्त्रीले बताए ।
गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ठिक कि गृहमातहत भन्नेमा विभागका अधिकारीमा समेत एकमत छैन । अन्य देशको उदाहरण दिँदै कतिपय प्रधानमन्त्रीकै मातहत राख्दा गुप्तचर निकाय बलियो हुने बताउँछन् । तर, केही अधिकारी भने गृहमातहत हुँदा गृहमन्त्रीलाई शान्ति सुरक्षामा सहज हुने धारणा राख्छन् । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्दा पनि विभागमा सुदृढीकरणको कुनै काम हुन सकेन, बरु गृह मन्त्रालयसँग समन्वयमा समस्या बढेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि अर्थ मन्त्रालयमातहत राख्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले बताए । यी विभाग पनि फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्रीमातहत लगिएको थियो ।
त्यस्तै, बैठकले अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरणको अधिकार सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकमा तोकेको छ । यसअघि ओली सरकारले ऐन ल्याएर जिल्ला प्रशासनमार्फत दर्ता र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद भएको थियो ।
२३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनमा मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई १० लाख सहायता र थप पाँच लाखका दरले काजकिरियालगायत खर्च दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नियमावली ०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । त्यस्तै, सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्री र चिरञ्जीवी चटौतलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ ।
