२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणलाई स्रोत जुटाउन ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’ स्थापना गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कोषमा रकम जुटाउनका लागि सरकारी भवन पुनर्निर्माणका लागि योगदान गर्ने संस्थालाई करछुटको आकर्षक सुविधासमेत दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कोषमा जति रकम योगदान हुन्छ, त्यति नै रकम करयोग्य आयमा खर्च कटौती गर्न सुविधा दिइनेछ । व्यावसायिक प्रतिष्ठानले चालू आर्थिक वर्ष ०८२–८३ मै कोषमा योगदान गरेबापतको रकम करयोग्य आयबाट कटौती गर्न पाउने सुविधा पाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । ‘कोषमा योगदान गर्ने संस्था वा निकायले चालू आर्थिक वर्षको करयोग्य आयमा खर्च कट्टी गर्न पाउने सुविधा पनि दिइएको छ,’ उनले भने ।
यस्तो सुविधापछि कुनै पनि संस्था वा निकायले चालू आर्थिक वर्षमा गरेको आम्दानीबाट कोषलाई योगदान गरिएको रकम कट्टा गरी आयकर छुटको लाभ लिन पाउनेछन् । यसले कोषमा योगदान गर्ने संस्थालाई करमा प्रोत्साहन गर्न खोजिएको पाण्डेयले जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गरी पुनर्निर्माण तथा मर्मत, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यलाई तत्काल व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कोष स्थापना गरिएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेयले कोषको कार्यविधि जारी गरेर बुधबार साँझ नै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खातासमेत खोलेको जानकारी दिए । सोही खातामा कोषका लागि रकम जम्मा गर्न मिल्ने बनाइसकेको उनले जानकारी दिए । ‘आज (बुधबार साँझ) त अबेर भइसक्यो । बिहीबारदेखि पैसा जम्मा गर्ने कामको सुरुवात हुन सक्छ,’ उनले भने । कोषमा रहने रकम राष्ट्र बैंक वा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त ‘क’ वर्गको बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गरिने कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोलेको उनले बताए ।
बुधबार मन्त्रालयले कोषमा योगदानका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको छ । सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, ‘भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतलगायतका कार्यका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरिएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपाली समुदाय, मित्रराष्ट्रहरू, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाबाट अमूल्य योगदान गरी राष्ट्र पुनर्निर्माणको महान् अभियानमा सहभागी हुन नेपाल सरकार सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछ ।’
अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा कोष सञ्चालन समिति
कोष सञ्चालनका लागि सरकारले छुट्टै भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति पनि गठन गरेको छ । गठन आदेशमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । समितिले आन्दोलनको क्रममा भएको आगलागी वा तोडफोडबाट क्षति भएको सार्वजनिक वा सरकारी भौतिक संरचनाको निर्माण वा मर्मत–सम्भारसम्बन्धी काम गर्नेछ । समितिको अध्यक्षमा अर्थमन्त्री रहने व्यवस्था छ । गृहमन्त्री, सहरी विकासमन्त्री र मुख्यसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । सहरी विकास मन्त्रालयको सचिवलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
समितिको कार्यसञ्चालनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमा एक सचिवालय रहने व्यवस्था छ । कोषमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायको योगदान, स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तिले प्रदान गरेको रकम, गैरआवासीय नेपालीले प्रदान गरेको रकम, दातृ राष्ट्र वा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा दातृ निकायबाट प्राप्त नगद वा वस्तुगत सहायता वा कार्यक्रमबापत प्राप्त रकम, विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानले प्रदान गरेको सामाजिक उत्तरदायित्वबापतको रकमसहित अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा हुने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर समितिले कोषका लागि रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसरी जम्मा भएको रकम आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक वा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण वा मर्मत–सम्भार गर्न, ध्वस्त सार्वजनिक वा सरकारी संरचनाका लागि आवश्यक फर्निचर, फिक्सचर्स तथा मेसिनरी औजार वा उपकरण खरिद गर्न, आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, राहत र पुनस्र्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले कोषबाट सञ्चालन हुने पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान वा राहतका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र त्यसरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकायसमेत तोकिने भएको छ ।
यसरी परिचालन हुन्छ कोषको रकम
सहरी विकास मन्त्रालयले समितिको निर्णयबमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायलाई सम्बन्धित कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयमा रहेको विविध खातामा रकम निकासा गर्नेछ । रकम निकासा भएपछि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायले निकासा भएको रकम जुन प्रयोजनका लागि निकासा भएको हो सोही प्रयोजनका लागि मात्र खर्च गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्राप्त भएको रकममध्ये सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसकेको रकम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायले कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायले आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि खर्चको विवरण समितिको सचिवालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । रकम फिर्ता भएकोमा कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम समितिको सचिवालयसँग माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय भन्छन् – कोषमा योगदान गर्ने संस्था वा निकायले चालू आर्थिक वर्षको करयोग्य आयमा खर्च कट्टी गर्न पाउने सुविधा पनि दिइएको छ । बिहीबारदेखि पैसा जम्मा गर्ने कामको सुरुवात हुन सक्छ,’ उनले भने । कोषमा रहने रकम राष्ट्र बैंक वा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त ‘क’ वर्गको बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गरिने कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोलिएको छ ।
