शक्ति केन्द्रीकरणका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ०७४ मा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत लगेका थिए ।
जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारले यी शक्तिशाली ‘इन्टेलिजेन्ट युनिट’ साढे सात वर्षपछि सम्बन्धित मन्त्रालयमै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले आइतबारको मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णय बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।
अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर १६ फागुन ०७४ मा ओलीले गुप्तचर संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने भन्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आफ्नो कार्यालयमातहत खिचेका थिए । प्रधानमन्त्रीको कदमको त्यतिवेलै सर्वत्र आलोचना भएको थियो । नभन्दै प्रधानमन्त्रीले मातहत ल्याएका ती विभागले आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन सकेनन् । उल्टै प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपका कारण उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकेनन् ।
‘सुरक्षा संवेदनशिलता, कार्यसम्पादन प्रभावकारिता, सुरक्षा निकायबिच समन्वय, विगतको अभ्यास र इन्टेलिजेन्स एक्सिलेन्सका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमातहत राख्ने व्यवस्था मिलाउने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ, ‘राजस्व चुहावटको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढ्दै गएको निगरानी सूचीबाट बाहिर निकाल्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कार्यप्रकृति, कार्यसम्पादन प्रभावकारिताका दृष्टिकोणले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमातहत ल्याई पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राष्ट्रिय सुरक्षालगायतका विषयमा संवेदनशील सूचना संकलन गर्ने गुप्तचर संयन्त्र हो । त्यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभाग राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय अपचलन रोक्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि अनुसन्धानदेखि अभियोजनसम्म गर्ने कानुनी क्षेत्राधिकार भएका महत्वपूर्ण संयन्त्र हुन् ।
सुशासनका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल यी निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहनु गलत नभए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दुरुपयोग भएकाले समस्या निम्तिएको बताउँछन् । ‘मुलुकको अन्तिम जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखमा हुन्छ । उसलाई सूचनाहरू आवश्यक हुन्छ ।
यी संयन्त्र पवित्र उद्देश्यले राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने हो भने कार्यकारी प्रमुखलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चाल्न निकै सहजीकरण हुन्छ । तर, यहाँ त यसको दुरुपयोग भएकाले समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग त उल्टै प्रधानमन्त्री र उनका परिवारका सदस्य र आसेपासेलाई कमाउन सघाउने निकायको रूपमा परिणत गराइएको छ । यी निकाय पैसा उठाउने अड्डा बने । सत्ताले दुरुपयोग गर्दा बिग्रिएको हो ।’ अन्य देशमा पनि गुप्तचर संयन्त्र कार्यकारी प्रमुखकै मातहत रहेको देखिएको उनी बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ–सुरक्षा संवेदनशीलता, कार्यसम्पादन प्रभावकारिता, सुरक्षा निकायबिच
समन्वय, विगतको अभ्यास र इन्टेलिजेन्स एक्सिलेन्सका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमातहत राख्ने व्यवस्था मिलाउने । राजस्व चुहावटको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढ्दै गएको निगरानी सूचीबाट बाहिर निकाल्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कार्यप्रकृति, कार्यसम्पादन प्रभावकारिताका दृष्टिकोणले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमातहत ल्याई पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्– मुलुकको अन्तिम जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखमा हुन्छ । उसलाई सूचनाहरू आवश्यक हुन्छ । यी संयन्त्र पवित्र उद्देश्यले राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने हो भने कार्यकारी प्रमुखलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चाल्न निकै सहजीकरण हुन्छ । तर, यहाँ त यसको दुरुपयोग भएकाले समस्या आएको हो । राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग त उल्टै प्रधानमन्त्री र उनका परिवारका सदस्य र आसेपासेलाई कमाउन सघाउने निकायको रूपमा परिणत गराइएको छ । यी निकाय पैसा उठाउने अड्डा बने । सत्ताले दुरुपयोग गर्दा बिग्रिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतका ११ विभाग तथा निकायछैनन् प्रभावकारी
नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ११ विभाग तथा निकाय तोकेको छ । त्यसमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवद्र्धनात्मक तथा निरोधात्मक प्रकृतिका कार्य गर्दै आएको छ ।
भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण गर्न तथा त्यसविरुद्ध जनचेतना जगाउन निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक गतिविधि गर्ने अधिकार कानुनले केन्द्रलाई दिएको छ । तर, कानुनी क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारीबमोजिम केन्द्रले काम गर्न सकेको छैन । कमजोर र न्यून जनशक्ति, फितलो छानबिन तथा अनुसन्धानबिच छिटपुट अनुगमन र गोष्ठीमा केन्द्रित केन्द्रले आफ्नो बलियो उपस्थिति साबित गर्न सकेको छैन । केन्द्रमा परेका अधिकांश उजुरी पनि तामेलीमा राख्ने गरिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतकै नेपाल ट्रस्टले मातहतको सम्पत्ति दुरुपयोग हुँदा पनि त्यसको नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । पूर्वराजपरिवारका सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्ति राज्यका नाममा ल्याएर सदुपयोग गर्न स्थापना गरिएको ट्रस्टले उद्देश्यबमोजिम काम गर्न सकेको छैन ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, लगानी बोर्ड नेपाल र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत नै छन् । यी निकायको काम पनि सन्तोषजनक छैन ।
