दलीय ट्रेड युनियनको खारेजीदेखि भ्रष्ट कर्मचारीमाथि छानविन गरी कारवाही गर्नेसम्मका मागसहित सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
हालको प्रशासनिक नेतृत्वबाट रूपान्तरण सम्भव नहुने ठहर गर्दै उच्च प्रशासकीय नेतृत्वकर्तासहित मतियारको रुपमा काम गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी एवम् कर्मचारीहरूलाई तत्काल मार्गप्रशस्त गर्न अनुरोध गर्दै तिनको बहिर्गमनको जोडदार मागसमेत अभियानले गरेको छ। यी मागसहित अभियानले बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
अभियानको केन्द्रीय कार्यसमितिले विभिन्न सात बुँदा उल्लेख गरेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। भष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गरी जेन–जी आन्दोलनको मूल मर्म र भावनालाई कार्यान्वयन गर्न सात बुँदामा अभियानले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको अक्षमता, निहित स्वार्थ, अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण हालको परिस्थिति उत्पन्न भएको पुष्टि भएको अभियानको ठहर छ। तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको बहिर्गमन भैसकेको सन्दर्भमा सोही राजनीतिक नेतृत्वसँग रही काम गरेका हालको प्रशासनिक नेतृत्वबाट रूपान्तरण सम्भव नहुने ठहर गर्दै अभियानले उच्च प्रशासकीय नेतृत्वकर्तासहित मतियारको रुपमा काम गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी एवम् कर्मचारीहरूलाई तत्काल मार्गप्रशस्त गर्न अनुरोध गर्दै तत् पदाधिकारीहरूको बहिर्गमनको जोडदार माग गरेको छ।
निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शैक्षिक क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थानलगायतका समग्र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने चरम राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्णरूपमा बन्द गरी सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाई सहज र सुरक्षित कार्य वातावरण तत्काल निर्माण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त एवम् प्रभावकारी बनाउनसमेत अभियानले माग गरेको छ।
‘सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा, बढुवालगायतका वृत्ति प्रणाली र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विकृति र विसंगतिको जडको रूपमा रहेको विद्यमान दलीय ट्रेड युनियनहरू तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछौं,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपन तथा प्रशासनिक नेतृत्व र दलीय ट्रेड युनियनहरुको स्वार्थको दाउपेचको कारण हालसम्म जारी हुन नसकेको संघीय निजामती सेवा ऐनलगायतका सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित गर्ने अन्य कानूनहरू तत्काल जारी गर्नसमेत अभियानले माग गरेको छ। ‘सीमित भ्रष्ट मनोवृत्तिका कर्मचारीहरूबाट भएको कुकर्म र अकर्मण्यताको भार कठिन प्रतिस्पर्धाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका तमाम् राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले बोक्न परिरहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका त्यस्ता भ्रष्ट कर्मचारीमाथि छानविन गरी तत्काल कारवाही गर्न माग गर्दछौं,’ अभियानले भनेको छ।
नागरिक सेवा र सुरक्षाका लागि अग्रपङ्तिमा रही कार्य गर्ने प्रहरी, स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा र मनोबल जगाउने गरी प्रणालीगत सुधारको माग पनि अभियानले गरेको छ। माग पूरा नभएसम्म आफ्ना कार्यक्रमहरू निरन्तर जारी राख्ने व्यहोरासमेत अभियानले अवगत गराएको छ।
