जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनामा भएको क्षतिले निजी क्षेत्रमा चरम निराशा पैदा गरेको व्यवसायीले बताएका छन् । क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमार्फत आर्थिक पुनरुत्थान र सुशासन स्थापना गर्ने दिशामा सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले मंगलबार गरेको अन्तक्र्रियामा उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आन्दोलनका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ५ प्रतिशतसम्म नोक्सान भएको जानकारी दिए । उनले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी तत्कालका लागि रोकिएको समेत बताए ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा करिब ८० अर्बको क्षति भएको अनुमान छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले जेन–जी आन्दोलनले गरेको क्षतिबाट आर्थिक रूपमा ठुलो क्षति पुगेको र अर्थतन्त्रलाई पनि धक्का दिएको बताए ।
चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आन्दोलन सकिए पनि व्यवसायीमा अझै डर बाँकी रहेको बताए । उनले देशको आर्थिक अवस्था ५–६ वर्ष पछाडि धकेलिएको पनि बताए । चेम्बरका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले हाल समस्यामा परेका उद्योगीलाई रिफाइनान्सिङको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । ‘अहिलेको समस्या भूकम्प तथा कोभिड–१९ को भन्दा फरक भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले सवारीसाधनको बिक्री बढाउन ऋण नीति फेर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले राजस्व संकलनको चुनौती सम्बोधन गर्न ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’को व्यवस्था तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरे । ‘अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती राजस्व संकलन देख्छु,’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘अटो क्षेत्रले सबैभन्दा बढी राजस्वमा योगदान दिँदै आएको थियो । दसैँको समयमा कुल अटो बजारको ६० प्रतिशत बिक्री हुने गरेकोमा आन्दोलनले घट्दा राजस्व पनि घट्छ ।’
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सरकारका तर्फबाट आर्थिक पुनरुत्थानमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘सरकारले वित्तीय स्थिति बिग्रिन नदिन केही प्याकेज दिने घोषणा गरिसकेको छ । अब सरकारले यी कुरालाई निरन्तरता दिँदै आर्थिक पुनरुत्थानमा काम गर्नुपर्ने आवश्यक छ,’ उनले भने ।
अधिवक्ता सेमन्त दाहालले चुनावपछि पनि सरकार संक्रमणकालीन मात्रै हुन सक्ने जोखिम रहेको बताए । ‘चुनावपछि पनि संक्रमणकालीन सरकार बन्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । संक्रमणकालमा प्रवेश गर्दै गर्दा सीमित परिधिमा बसेर आर्थिक पक्षलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने ।
व्यवसायीको मनोबल उकास्ने प्रयत्न भइरहेको सरकारी दाबी
अन्तक्र्रियामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले अहिलेको कठिन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न ब्युरोक्रेसी कानुन देखाएर नभाग्ने बताए । उनले अन्तरिम सरकारले भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण साथै असुरक्षित महसुस भइरहेको विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि बताए । ‘आधारभूत विषयमा अध्यादेश ल्याएरै भए पनि कानुनी सुधार गर्नुपर्छ । यसमा प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ,’ सचिव घिमिरेले भने । भन्सार नाका तत्काल सुचारु गर्ने तथा अवरुद्ध नाका सञ्चालनमा ल्याएर व्यापारमा सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले निजी क्षेत्रसँग मिलेर राहत र सहुलियत प्याकेज, सुरक्षा र सुशासनमा केन्द्रित रहेको बताए । ‘आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम बढी प्राथमिकतामा छन् । नेपालमा लगानी सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिनुपर्नेछ,’ उनले भने । निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार सहुलियत कर्जा निकास, कर तिर्ने म्याद थप, तातोपानी नाका सञ्चालन, सरकारी खर्च कटौतीलगायतका काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. रामशरण खरेलले व्यवसायीको मनोबल उकास्न विभिन्न किसिमका सहुलियत प्रदान गर्ने योजनामा रहेको बताए । मनोबल उकास्न सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा प्रवाहलगायतका काम थालिने उनले जानकारी दिए ।
