- यसअघि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई दिइएको कानुन मन्त्रालय अनिलकुमार सिन्हाको जिम्मेवारीमा आयो, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई संघीय मामिला मन्त्रालय पनि थपियो
चार मन्त्रीको नियुक्तिसँगै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मन्त्रिपरिषद् आठ सदस्यीय बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार चार मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनको बलमा २७ भदौमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले ३० भदौमा तीन मन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण गरी तीन मन्त्रालयको जिम्मा पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पाएका छन् । यसअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई नै जिम्मा दिइएको थियो । त्यस्तै, वैज्ञानिक महावीर पुनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र पहिलो संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचना आयोगको अध्यक्षसमेत बनेका कृषिविद् मदनप्रसाद परियारले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय पाएका छन् । पत्रकार जगदीश खरेलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार मन्त्रीका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पाँचजनाको नाम सिफारिस गरेकी थिइन् । तर, प्रस्तावित डा. संगीता कौशल मिश्राको नाममा प्रश्न उठेपछि उनलाई रोकेर बाँकी चारजनालाई मात्रै मन्त्री नियुक्त गरिएको हो ।
यसअघि ३० भदौमा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई सोमबारै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि थपिएको छ । उनीसँगै नियुक्त भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले तीन मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
संविधानले २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठनको व्यवस्था गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले ११ सदस्यीय छोटो र छरितो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । कार्कीको घोषणाअनुसार अब तीन मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार अब जेन–जी समूहबाट दुईजना र प्रस्तावित डा. संगीता कौशल मिश्राको नाममा विवाद निम्तिएपछि नियुक्ति रोकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उपयुक्त व्यक्ति खोजी गरेर नियुक्त गर्ने तयारी छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुपर्नेदेखि जेन–जी आन्दोलनका घटना जाँचबुझ तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिन कारबाही गर्ने म्यान्डेट पूरा गर्न बाधा हुने भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले दोस्रो चरणको विस्तारमा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेकी छैनन् ।
‘जेन–जी समूहबाट तीन मन्त्री बनाउनुपर्ने माग छ । अब प्रधानमन्त्रीज्यूको प्राथमिकता जेन–जीबाट कम्तीमा दुईजना ल्याउने छ । स्वास्थ्यमन्त्रीमा उपयुक्त पात्रको खोजी भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोत भन्छ, ‘अब कुरा मिल्यो भने तुरुन्तै पूर्णता पाउने हुन सक्छ । नभए ढिलोमा दसैँलगत्तै मन्त्रीहरू नियुक्त हुन्छन् ।’
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल मन्त्रिपरिषद् गठनमा भएको ढिलाइकै आधारमा सरकारको विश्वास गुमाउने वेला नभएको बताउँछन् । ‘अहिले आफ्नो क्षेत्रमा नाम कमाएका, स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरू ल्याएको देखिन्छ । राम्रै परिणाम निस्केला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ । निश्चय नै क्याबिनेट विस्तारमा ढिला हुँदै छ । दलहरूले टप्प टिपेर बनाएजस्तो होइन । मान्छे चिनेर जेन–जीको इच्छालाई समेटेर जाँदा समय लागेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, आफ्नो क्षेत्रको विज्ञ मान्छे क्याबिनेटमा ल्याएकाले पोजेटिभ भाइब्स यसै दिइहाल्छ । यसकारण राम्रो परिणाम दिने अपेक्षा छ ।’
जेन–जी नेता रक्षा बम पनि आन्दोलनको जगमा टेकेरै अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन भएको बताउँछिन् । ‘हामीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई तपाईंलाई सहज हुने सक्षम व्यक्ति समावेश गरेर मन्त्रिपरिषद् बनाउनू, हाम्रो हस्तक्षेप हुँदैन भनेका थियौँ । उहाँ त्यसैअनुसार अघि बढेको देखिन्छ । जेन–जी आन्दोलनको जगमा टेकेरै मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ, आन्दोलनमा भएको दमन तथा आगजनीको निष्पक्ष छानबिन र २१ फागुनमा मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो म्यान्डेट हो । पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेर सरकार त्यही बाटोमा अघि बढेकाले हामीलाई विश्वास छ ।’
स्वास्थ्यमन्त्रीमा किन रोकियो मिश्रालाई ?
प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार पाँच मन्त्रीको नाम टुंग्याएर नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएकी थिइन् । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डा. संगीता कौशल मिश्रासहित पाँचजनाको नाम सिफारिस भएको थियो । राष्ट्रपतिले आइतबार नै मन्त्री नियुक्तिको तयारी गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राति १० बजे सिफारिस नामहरू नियुक्ति थाती राख्ने सन्देश आएपछि राष्ट्रपति रोकिएका थिए । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्कीले मिश्राको नाम फिर्ता लिएर बाँकी चारजनालाई मात्रै नियुक्त गर्न सिफारिस गरिन् । जसले शपथ खाएर कार्यभार पनि सम्हालिसकेका छन् । तर, मिश्राको नाम किन अस्वीकृत भयो ?
प्रधानमन्त्री कार्कीलाई मन्त्री छान्न सघाइरहेको टिमले लामो छलफल गरेर नै स्वास्थ्यमा मिश्रालाई छनोट गरेको थियो । यसअघि प्रधानमन्त्रीको टिमले डा. सन्दुक रुइतदेखि डा. भगवान कोइरालासम्मलाई स्वास्थ्यमन्त्रीका लागि अफर गरेको थियो । तर, उनीहरूले इच्छा देखाएनन् । त्यसपछि महिला, मधेशी अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न विभागमा बसेर उत्कृष्ट कार्य गरेको भनेर मिश्रालाई छनोट गरेको थियो । तर, उनलाई मन्त्री बनाउन लागेको खबर फैलिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिश्रा जोडिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा घोटालासम्बन्धी उजुरीको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको र उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न लागेको भन्दै नियुक्ति नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूचना पठाएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्ड गर्न भनिएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले बतायो ।
‘उहाँको विरुद्धमा मुद्दा दायर हुँदै छ भनेर सूचना आएपछि हत्तपत्त हामीले रोकेको हो । उहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालय हाँक्न योग्य भए पनि सुशासन र पारदर्शिताको प्रश्न उठ्यो । उहाँ दोषी वा निर्दाेष पछि थाहा होला । तर, प्रश्न उठिरहँदा सिंगो मन्त्रिपरिषद् नै विवादको घेरामा पर्ने भएकाले उहाँलाई रोक्नुपर्यो,’ स्रोतले भन्यो ।
अख्तियारका अनुसार कुनै पनि महत्वपूर्ण संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिअघि सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध कुनै मुद्दा छ कि छैन भनेर हेर्ने परम्परा छ । तर, मिश्राको हकमा सिफारिस भएको भनेर समाचार आएपछि अख्तियारले नै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी गराएको अख्तियारका एक आयुक्तले बताए ।
मिश्रा स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक हुँदा स्वास्थ्य सामग्री खरिद विवादित बनेको थियो । त्यसमा उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको थियो । आयोगको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको र मुद्दा दायर गर्ने तयारी छ ।
के गरे मन्त्रीहरूले पहिलो निर्णय ?
सोमबार नियुक्त भई शपथ लिएका चार मन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । पदभार ग्रहण गर्दै उनीहरूले आफ्नो कार्यकालको पहिलो निर्णय गरेका छन् ।
कानुन र भूमि मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयमा नेपालमा उत्पादित काठबाट बनेका फर्निचरहरू मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न उनले यो निर्णय गरेका हुन् । मन्त्री सिन्हाले मुलुकको अप्ठेरो परिस्थितिमा सुशासन, स्थायित्वका लागि युवाहरूले आन्दोलन गरेर सहादत प्राप्त गरेको बताए ।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रसँग जोडिने गरी चार सल्लाहकार समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । अन्तरिक्ष प्रविधि, न्युक्लियर टेक्नोलोजी, बायोटेक्नोलोजी र सूचना प्रविधि तथा एआईसम्बन्धी सल्लाहकार समिति गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । समितिको कार्यक्षेत्र र पदाधिकारी पछि टुंग्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री पुनले पनि यो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् । कर्मचारीहरूले धेरै कन्भिन्स गरेपछि उनी मानेका हुन् । पुनले विज्ञान, नवप्रवर्तक, खोज र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने बताए । उनले आफूलाई बस्नका लागि क्वार्टर नचाहिने र मन्त्रालयमै सुत्ने भन्दै खाटको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘मेरो त जहाँ काम गर्यो, त्यहीँ बस्ने बानी छ । एउटा कोठा बनाउनुस्, मन्त्रालयमै बस्छु । एउटा कुर्सी, टेबुल चाहिन्छ, किचन चाहियो, आफैँ पकाएर खान्छु,’ उनले भने ।
कृषिमन्त्री मदनप्रसाद परियारले नेपाल र कोरियाबिच आलु र धानबालीमा अनुसन्धान गर्न भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । उनले कृषि क्षेत्रमा नवीन कार्य गर्ने, शासकीय सुधार र बेथिति रोक्न कोसिस गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले देशभरका प्रमुख महत्वपूर्ण सहरका सार्वजनिक स्थलमा नि:शुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छन् । ‘काठमाडौंको जुनसुकै सार्वजनिक स्थलमा मंसिरसम्म फ्री इन्टरनेट एक्सेस हुनेछ । मन्त्रालयका सचिव र दूरसञ्चार प्राधिकरण प्रमुखको सहमतिमा यो निर्णय भएको छ । यसैसँग जोडिएर काठमाडौंबाहेक सात प्रदेशका राजधानी र अन्य महत्वपूर्ण १० सहरमा पाँच महिनाभित्र सार्वजनिक स्थलमा फ्री इन्टरनेट एक्सेस हुनेछ,’ उनले भने । मन्त्री खरेलका लागि कर्मचारीले छापाखानासम्बन्धी निर्णय तयार गरेर ल्याएका थिए । तर, उनले युवालाई समेट्ने निर्णयको खोजी गर्दै नि:शुल्क इन्टरनेट विस्तारको निर्णय गराए ।
यसअघि ३० भदौमा पदभार ग्रहण गरेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले टुक्रे र प्राथमिकतामा नरहेका आयोजना बजेटबाट हटाउनेबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए । उनले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न र सरकारी सम्पत्तिको पुनर्संरचना गर्न दुई उपाय प्रस्तुत गरेका थिए । पहिलो– बजेटभित्र रहेर फजुल खर्चका लागि गरिएका विनियोजन कटौती गर्ने थियो भने दोस्रो– बजेटभित्र रहेर तयारी नभएका, कुनै किसिमको अध्ययन नगरी प्रोजेक्ट बैंकमा अन्तिम घडीमा राजनीतिक दबाबमा छिराइएका आयोजनाहरूमा राखिएका रकम निकाल्ने योजना सुनाएका थिए ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेडेट र ट्रंकलाइन सुविधा लिएका व्यापारिक घरानाबाट विद्युत्को बक्यौता उठाउने पहिलो निर्णय गरेका थिए । विद्युत् महसुल उठाउन खोज्दा आफूलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरिएको भन्दै उनले सुशासनका लागि यो निर्णय गरेको बताएका थिए । उनले मुलुकको विषम परिस्थितिमा सहयोग गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रहसमेत गरेका थिए । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेन–जी आन्दोलनमा मृत्यु भएकाका परिवारलाई काजकिरियाबापत १ लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय शोक दिवस मनाउने र राष्ट्रिय झन्डा झुकाउने निर्णय पनि गरेका थिए । आन्दोलनका मृतकको शव व्यवस्थापनका लागि नि:शुल्क सवारीसाधन एवं दुर्गमको हकमा हेलिकोप्टरको व्यवस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेका थिए ।
