साझा हुन नसकेको संविधान

असोज ३ गते सातौँ संविधानका रूपमा नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेछ । यो संविधान जारी भएको सम्झनामा कतै संविधान दिवस र कतै असोज ३ कालो दिनका रूपमा मनाइयो । सरकारी संयन्त्र, निर्वाचित जनप्रतिनिधि र प्रमुख तीन दलसहितका केन्द्रीकृत दलहरूले संविधान दिवस मनाए भने जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायतका मधेशवादी दलहरूले ३ असोजलाई कालो दिनका रूपमा मनाए । एउटै देश र एउटै संविधान सबैको साझा हुन नसक्दा कतै स्वागत र कतै विरोधमुखी कार्यक्रम गरिए । असन्तुष्ट पक्षको एउटै प्रश्न छ– हाम्रो संविधान कहिले साझा हुने ? र सन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ– यो विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो । तर, यही उत्कृष्ट संविधान केही संशोधन र केही संशोधन हुन बाँकी बुँदाका लागि संघर्ष अझै जारी छ । 

यता यही संविधानबाट युवा पुस्ता (जेन–जी) असन्तुष्ट रहेको देखिन्छ । उनीहरूसमेत युवालाई संविधानमा सम्बोधन गरिएन वा युवाले चाहेको संविधानमा उल्लेख भएन भनी नयाँ संविधान लेखन वा यही संविधानलाई संशोधन चाहेका छन्, जेन–जीले । युवाको माग संविधान पुनर्लेखन नै भए पनि युवाको मागमा राजनीतिकरण प्रवेश भई पुनर्लेखनलाई परिमार्जनमा परिणत गर्ने प्रयास जारी छ । 

विसं २००४ सालमा नेपालको शासन विधेयक २००४, विसंं २००७ सालमा अन्तरिम सरकार सञ्चालन ऐन २००७, विसं २०१५ सालमा प्रजातान्त्रिक संविधान, विसं २०१९ सालमा पञ्चायती संविधान, विसं २०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई मान्यता दिएको २०४७ को संविधान, विसं ०६३÷६४ मा दोस्रो जनआन्दोलनपछिको अन्तरिम संविधान २०६३ र २०७२ साल असोज ३ गते वर्तमानमा जीवित रहेको नेपालको संविधान २०७२ लागू गरियो । 

आन्दोलनपश्चात् पुराना दलले नेतृत्व परिवर्तनसहित संविधानमा बृहत् संशोधन नगरी देश पुनः हाँक्ने प्रयास गरे त्यो स्वीकार्य हुनेछैन

पछिल्लो १० वर्षदेखि सत्ता र प्रतिपक्षकै भुमिकामा रहेका एमाले, कांग्रेस र माओवादीलगायत दलले यही संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भन्दै संविधान जारी भएकै समयदेखि यसलाई संशोधन गर्नुनपर्ने भन्दै आएका छन् भने पछिल्लो केही वर्षमा मधेशवादी दलका विभिन्न आन्दोलन र संघर्षपछि केही बुँदा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर केही बुँदा संशोधनसमेत गरी थप संशोधनका लागि मधेशवादी दललाई आश्वासन दिएर भुलाइएको छ । पटक–पटक जुट्दै र टुट्दै आएका मधेशवादी दलहरू कहिले सत्तामा हिस्सेदारी पाएर त कहिले प्रतिपक्षमै भएर पनि आश्वासन पाएर पछिल्लो १० वर्षदेखि यही मुख्य तीन दलको अघिपछि भड्किँदै आएको तितो यथार्थ छ । 

२०७२ सालको मधेशवादी दलको आन्दोलन र सोही क्रममा गरिएको करिब ६ महिने नाकाबन्दीलाई भारतीय नाकाबन्दीका रूपमा प्रचार गरेका ‘मेन स्ट्रिम मिडिया’ले काठमाडौंमै बसेर मधेश आन्दोलनको जग कमजोर पार्ने प्रयास गरे । मुख्य राजनीतिक दलकै भाष्यलाई उनीहरूले समाचारका शीर्षक बनाएर ‘ग्राउन्ड रियालिटी’लाई तोडमरोड गरे । मुख्य राजनीतिक दल र मेन स्ट्रिम मिडियाकै कारण मधेशीले सोही वेला अधिकार प्राप्त गर्न सकेनन् भने पछिल्लो समय सत्तामा साझेदार भएर पनि तिनले संविधान संशोधनको मुद्दा नै कमजोर पारे । आज यही अवस्था जेन–जी आन्दोलनको हुने हो कि भन्ने संशय बढेको छ । 

युवाले भ्रष्टाचारको अन्त्य, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री चयन र युवालाई रोजगारी तथा अवसरलगायत विविध मुद्दा उठान गरी आन्दोलन गरे पनि पुनः तीनै दल हाबी हुने अवस्था आउने सम्भावना देखिन्छ । युवाको आन्दोलनलाई घुसपैठ र विदेशी चलखेल भन्दै त्यसको मर्म कमजोर पार्ने प्रयास हुँदै छ । मुख्य राजनीतिक दलले मधेशवादी दलको आन्दोलनलाई जसरी भारतको नाकाबन्दी भनेर निष्तेज पार्ने प्रयास गरे आज जेन–जी आन्दोलनलाई विदेशीको षड्यन्त्र भन्दै मोड्ने प्रयास गर्दै छन् । 

नेपालमा विसं २००७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०१७ को राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्धपछिको आन्दोलन, २०३६ को जनमतसंग्रह आन्दोलन, ०४६ को जनआन्दोलन, ०५२ देखि ०६२ सम्म माओवादीको जनयुद्ध, ०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र सोही हाराहारीमा सुरु भएको मधेश आन्दोलन (०६२, ६३ र ७२), २०६९ देखि २०७२ सम्म भएको थरूहट÷थरूवान आन्दोलन, विभिन्न समयमा भएको आदिवासी जनजाति र पहिचानको आन्दोलन र हालै भएको जेन–जी आन्दोलनले तत्कालीन व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न र पूर्ण परिवर्तन गर्न ऐतिहासिक भूमिका खेलेका छन् ।

तिनै आन्दोलनका जगमा देशमा परिवर्तन सम्भव भएको र राणा तथा राजाको कठोर शासनदेखि आजको वाक् स्वतन्त्रतासम्मको अधिकारप्राप्त गर्ने अवस्था आएको हो । तथापि, वर्तमानमा केही दलका प्रमुखले आफ्नै वरिपरि सत्ताको डोरी समातेर राख्दा देशले उत्कृष्ट भनेर पाएको संविधानले दिएको अधिकारसमेत कटौती गरी देशलाई भ्रष्टाचार, अनियमितता र मिडियामा विभिन्न प्रतिबन्धसहितको प्रयास गरियो । युवालाई बिदेसिन बाध्य बनाएको र सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्धसम्मको परिस्थिति ल्याइदिँदासमेत युवा तथा अधिकारवादी आन्दोलनका योद्धाले संविधानलाई साझा संविधान मान्न नसकेको अवस्था छ । 

देश चलाउने जिम्मेवारी पाएका नेता तथा दललाई तिमीहरूले हाम्रो अधिकार खोस्दै छौ भन्नेसम्मको कुरा स्मरण गराउन पछिल्लो समयको जेन–जी आन्दोलनको उद्देश्य रहेकामा आन्दोलनपश्चात् तिनै राजनीतिक दलले नेतृत्व परिवर्तनसहित संविधानमा बृहत् परिवर्तन तथा संशोधन नगरी देश पुनः हाँक्ने प्रयास गरे वर्तमानमा त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन । 

साझा रोजाइको संविधान आजको आवश्यकता हो । यसलाई सबैको साझा बनाऔँ । राजनीति र राजनीतिज्ञको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि बन्ने संविधानले वर्तमानमा निकास दिँदैन । यसपटकको आन्दोलनलाई थप गम्भीरतासाथ लिनु आवश्यक छ । देशले पटक–पटक विभिन्न आन्दोलनका नाममा सयौँ युवाको बलिदानी दिएको छ । अझै रक्तपातको अवस्था आउन दिनु भनेको देश नै समाप्त पार्ने भएकाले सचेत होऔँ ।