- लोकतन्त्र संसारकै उत्तम व्यवस्था भएकाले जेन–जीले यसमा रहेका विकृति र विसंगतिलाई फालेर शासन गर्नुपर्छ
नेपालको राजनीतिक इतिहास निरन्तर आन्दोलन, विद्रोह र सुधारको शृंखलाले भरिएको छ । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०१७ सालको पञ्चायती व्यवस्था, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२–०६२ को जनयुद्ध, ०६२/६३ को जनआन्दोलन हुँदै ०६५ सालको गणतन्त्र घोषणासम्म प्रत्येक आन्दोलनले नयाँ व्यवस्था जन्माएको छ । तर, यी सबै परिवर्तनमा जनताको अपेक्षाअनुसार समावेशी, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणाली स्थापित हुन सकेन । आजको जेन–जी आन्दोलन पनि यही ऐतिहासिक यात्राको अर्को कडी हो । यो आन्दोलन सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको प्रतिक्रियाबाट सुरु भए पनि यसको मूल स्वरूप बेथिति, भ्रष्टाचार, असमानता र राजनीतिक असमान प्रतिनिधित्वविरुद्धको जनआक्रोशमा निहित छ । त्यसैले, यो आन्दोलनलाई केवल युवा पुस्ताको विद्रोह भनेर मात्रै नभई राज्यव्यवस्थामा नेतृत्वको स्वार्थपूर्ण विफलता र संक्रमणकालीन अस्थिर राजनीतिक यात्राको दुष्परिणामस्वरूप बुझ्न आवश्यक छ ।
नेपालमा भएका प्रत्येक आन्दोलनले एउटा ठुलो प्रश्न सोधेको छ– जनताको अधिकार र सहभागिता कता हरायो ? २००७ सालको क्रान्तिले राणाशासन अन्त्य गर्यो तर जनताको प्रत्यक्ष अधिकार सीमित नै रह्यो । ०१७ सालपछि पञ्चायत व्यवस्थाले राजालाई सर्वशक्तिमान बनाउँदै यस व्यवस्थाले दल, नेता र जनतालाई मौन बनायो । ०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र त ल्यायो । तर, दलहरू बेथिति, भ्रष्टाचार र सत्ता–संघर्षमा लिप्त भए । ०५२–०६२ को जनयुद्धले वर्गीय, जातीय, लैंगिक समानताको मुद्दा उठायो । तर, परिणामत: संक्रमणकालीन अन्योल थपियो । ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले गणतन्त्र ल्यायो, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको ढोका खोल्यो । तर, व्यवहारमा त्यही पुरानो राजनीतिक संस्कृति कायम रह्यो । यी सबै आन्दोलनमा दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, गरिब किसान र श्रमिक सीमान्तकृत वर्ग अग्रपंक्तिमा रहे । तर, जब सत्ताको ढोका खुल्यो, त्यसपछि त्यही वर्गलाई पछाडि पारियो । अवसर, सत्ता र सम्पत्ति फेरि उही सम्भ्रान्त वर्गको हातमा सीमित भयो । आजको जेन–जी आन्दोलन पनि यही असमानताको निरन्तरता र राज्यव्यवस्थाको असफलताप्रति युवाहरूको आक्रोशको प्रतिफल हो ।
जेन–जी आन्दोलनको जड सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणविरुद्धको आक्रोश मात्र होइन, बरु बेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्धको शंखनाद हो । नेपालमा भ्रष्टाचार केवल व्यक्तिको कमजोरी मात्र होइन, यो संस्थागत स्तरमा राज्यको प्रणालीमा गाँसिएको रोग हो । राजनीतिक दलहरू विचारभन्दा बढी सत्ता–दलालीको केन्द्रमा रमाए । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनै तहमा घुस, मिलापत्र र सिफारिस संस्कृतिले संस्थागत भ्रष्टाचारलाई मजबुत बनायो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय नभई त्यहाँ हुने दलीय नियुक्ति उल्टै भ्रष्टाचारको जननी बन्न पुग्यो । न्यायपालिका ठुला अपराधी बचाउने र साना अपराधीलाई जेल हाल्ने दोहोरो चरित्रमा सीमित भयो । यसरी हेर्दा समस्या व्यक्तिको चरित्रमा मात्र होइन, राज्यको संरचना र प्रणालीमै धमिरा लागेको देखियो । समस्या हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्थामा होइन, जसलाई सच्याउनुपरोस् । किनभने, लोकतन्त्र संसारकै सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था हो । जेन–जी पुस्ताले यसमा रहेको विकृति र विसंगतिलाई फालेर राज गर्नुपर्छ ।
आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, अदालत, अख्तियारलगायत संरचना नष्ट हुनु, फाइलहरू जल्नु र प्रमाण हराउनु एउटा गम्भीर चुनौती हो । यसले भ्रष्टाचारका मुद्दालाई धुमिल बनायो । उल्टै भ्रष्टाचारीलाई जोगायो, जसका विरुद्ध जेन–जी थियो । यसले राज्यको स्रोतसाधन र पुनर्निर्माणमा ठुलो खर्च बढायो र अकल्पनीय नोक्सान गर्यो । विदेशी सहयोगमा निर्भर बन्नुपर्ने जोखिम बढायो । हुन त कुनै पनि आन्दोलन नापेतौलेजस्तो हुँदैन । आन्दोलन भनेकै अराजकताको अर्को नाम हो । ध्वंसपछि निर्माण आन्दोलनको रीत नै हो । आन्दोलनबाटै जन्मेका यी नेता, दल र व्यवस्थाले त यसलाई रोक्न र व्यवस्थापन गर्न सकेनन् भने अरू कसले सक्छ ? तर पनि आन्दोलनको विध्वंसलाई मात्रै हेरेर यसको मूल सार गुमाउनुहुँदैन । विध्वंस प्राय: प्रतिगामी शक्तिको घुसपैठ, चलखेल र राजनीतिक प्रतिशोधको परिणाम पनि हुन सक्छ । त्यसैले यो आन्दोलनलाई बदनाम गर्न खोज्ने षड्यन्त्रलाई समयमै चिर्नु जरुरी छ ।
अहिलेसम्म जति पनि आन्दोलन, जनआन्दोलन र क्रान्ति भए, ती सबै राजनीतिक निहित स्वार्थ र उद्देश्यले भरिएका स्वार्थपूर्ण आन्दोलन थिए । यसमा थुप्रै मान्छेको जीवन बर्बाद भयो । जसलाई जेन जीले सम्मान गर्नुपर्छ । उनीहरूको योगदानको कदर गर्नुपर्छ । किनभने, त्याग, तपस्या, योगदान र बलिदान जसको जहाँ पनि हुन सक्छ । मुख्य कुरा भनेको लाभ र अवसर पाए कि पाएनन्, पाएर के गरे, पाएर के गरेनन् र तिनको जनभूमिका के थियो र छ भन्नेचाहिँ महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसैले, उनीहरूकै कारण जेन–जी आन्दोलन सफल भएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । राज्यको स्वार्थ र लाभ लिएकाहरूका कारणले होइन । यसपटकको जेन–जी आन्दोलन स्वार्थरहित स्वस्फूर्त थियो । यसलाई खासमा जनविद्रोह भन्दा फरक पर्दैन ।
नेपाली सेनालाई एक हदसम्म सांसारिक हिसाबले शक्तिशाली मान्न सकिन्छ । तर, पछिल्लो समय राज्यको संरचनागत कारण भ्रष्टाचारमा नेपाली सेना पनि अछुतो र बाहिरी प्रभावविहीन छैन । त्यसैले लामो समय सेनालाई देशको सुरक्षाको जिम्मा दिनु उचित हुँदैन । उनलाई दिनु भनेको फेरि उनै भ्रष्ट नेता र कर्मचारीलाई देश सुम्पिनु जस्तै हुन्छ । त्यसैले, अहिले तत्काल जेन जीका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको माग राजनीतिक स्थिरताका दृष्टिले आवश्यक देखिन्छ । किनभने, संसदीय बहुमत सधैँ अस्थिर रहँदा सरकार छोटो अवधिमा ढल्ने परम्परा बसिसकेको छ । समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीको माग विगतमा पनि उठाइएको थियो । तर, व्यवहारमा समानुपातिकता दलहरूको भागबन्डामा सीमित भयो । तिनले यसको वजन र गरिमा नै सकाइदिए । त्यसैले यसको पारदर्शिता र न्यायसंगत कार्यान्वयन अनिवार्य छ । तीन तहकै प्रत्यक्ष कार्यकारी सरकारको माग संघीयताको प्रभावकारी अभ्याससँग जोडिएको छ । जहाँ स्थानीय तहलाई दलविहीन बनाउन सक्दा जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष जनउत्तरदायी हुन्छन् । विगतका शासक वा उच्चपदस्थको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नाले राजनीतिक उत्तरदायित्व बढाउन सक्छ । जसले विदेशी बैंकमा सम्पत्ति राख्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ ।
आन्दोलनमा सहादत दिनेहरूको सम्मानविना कुनै पनि परिवर्तनको मूल्य रहँदैन । त्यसैले सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति, घाइतेहरूको उपचार र मृतक परिवारलाई रोजगारीको ग्यारेन्टीलगायत व्यवस्था गर्नुपर्छ । आन्दोलनका क्रममा पक्राउ गरिएका आन्दोलनकारी छन् भने तत्काल रिहा गर्न लाउनुपर्छ । र, यो आन्दोलनका नाममा कसैलाई कुनै किसिमको मुद्दा चलाउन पाइँदैन । शक्तिशाली छानबिन आयोग गठन गरेर हत्याकाण्ड र ठुला भ्रष्टाचारको मुद्दामाथि विशेष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनत: दण्डित गरिनुपर्छ । यसले आमनागरिकमाझ विश्वसनीयता जगाउँछ । यसैगरी, विदेशी हस्तक्षेपविहीन राजनीतिक समाधानको माग नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताको सन्दर्भमा अझै महत्वपूर्ण छ । त्यसैले स्वदेशी समाधान मात्र दीर्घकालीन हुन्छ । दलहरूमाथिको विश्वास गुमिसकेको अवस्थामा अन्तरिम सरकार गठन गर्दा नागरिक समाज, युवा र स्वतन्त्र व्यक्तित्वको मिलनबाटै नयाँ आधार तयार गर्नुपर्छ ।
यतिखेर आन्दोलनभित्रै पनि नेतृत्व विवाद सुरु भएको सुनिँदै छ । जो ठिक छैन । नेतृत्व विवाद स्वाभाविक हो । किनभने, ठुलो आन्दोलनले सर्वमान्य नेतृत्व खोज्छ । यदि यो विवाद समाधान भएन भने फेरि पुरानो सम्भ्रान्त वर्गले आन्दोलनका नाममा सत्ता कब्जा गर्ने सम्भावना उच्च छ । त्यसैले, सबै समूहको सामूहिक प्रतिनिधित्वसहित सर्वमान्य नेतृत्व संरचना बनाउन आवश्यक छ । जेन–जी आन्दोलनलाई केवल अव्यवस्थित युवाको विद्रोह भनेर बुझ्नु ऐतिहासिक भूल हुनेछ । यसलाई नेपालको राज्यव्यवस्थाको गहिरो रोगको लक्षणका रूपमा बुझ्नुपर्छ । यो आन्दोलनले माग गरेको कुरा राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचारमुक्त शासन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, शोषित वर्गको सहभागिता र विदेशी हस्तक्षेपविहीन समाधान हुन् । यी माग केवल जेन जीका मात्र होइनन्, सम्पूर्ण नेपाली जनताका सामूहिक आकांक्षा हुन् । त्यसैले अबको बाटो दुईवटा छन्– फेरि पुरानै दलहरू घुमिफिरी सत्तामा आएर आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने वा यो आन्दोलनलाई नयाँ लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र समावेशी व्यवस्था निर्माणको अवसरमा रूपान्तरण गर्ने । नेपालको भविष्य दोस्रो बाटोतर्फ मोडिनुपर्छ ।
