बिबी एयरवेजको लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वाेच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । लाइसेन्स जारी गरेको दुई वर्षमै उडान सञ्चालन गर्नुपर्ने सर्त पालना नगरेपछि मन्त्रालयले बिबी एयरवेजको लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयविरूद्ध बिबी एयरवेजले मंगलबार सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो । बुधबार न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । साथै, विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
बिबी एयरवेजले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको थियो । बिबी एयरवेजले इजाजतपत्र नवीकरणका लागि दिएको प्रस्तावमा सर्त पालना नगरेकाले नवीकरण गर्न नसकिने निर्णय पठाइसकेको नागरिक उड्डयन महाशाखा प्रमुख मुकेश डंगोलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मन्त्रालयले त नवीकरण नगर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ । अब अदालतबाट आदेश आयो भने मात्रै नवीकरण हुन सक्छ । नत्र हुँदैन ।’
अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाको इजाजत पाएको बिबी एयरवेजको नवीकरणको म्याद गत वर्ष १८ पुसमै गुज्रिएको थियो । इजाजतपत्रप्राप्त वायुसेवा सञ्चालकलाई उड्डयन प्राधिकरणबाट अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र (एओसी) पाएको दुई वर्षभित्र सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने शर्त थियो । तर, पाँचवटा चरणमध्ये चारवटा मात्रै चरण पूरा गरेको भन्दै प्राधिकरणले हालसम्म एओसी दिइसकेको छैन । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले एओसीका लागि अन्तिम चरणको सर्त भनेको जहाज ल्याउनुपर्ने भएको बताए ।
