सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण हुन चेतावनीसहित सात दिनको म्याद दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सात दिनभित्र सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा निष्क्रिय बनाउने निर्णय गरेको हो ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाउन उक्त कार्य गरिएको निर्णयमा उल्लेख छ ।
मन्त्रीलाई नटेरेपछि मन्त्रिपरिषद्को सहारा
मेटा, एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत गराउने सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको प्रयास असफल भएपछि उनले मन्त्रिपरिषद्को सहारा लिएका हुन् । मन्त्री गुरुङले पटक–पटक पत्राचारसँगै सार्वजनिक फोरमबाटै मेटा, एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गराउन चेतावनीसहितको निर्देशन दिइरहेका थिए । तर, अन्तर्राष्ट्रिय टेक कम्पनीहरूले जवाफसमेत दिन छाडेपछि सञ्चारमन्त्री गुरुङले संसद्मै आक्रोश पोखेका थिए । ‘मेटालाई हामीले दर्ता हुन आउन भन्यौँ । उसले तेरो संविधानलाई पनि मान्दैनौँ, कानुनलाई पनि मान्दैनौँ भन्यो । किनभने हाम्रो खुट्टी उनीहरूले देखेका छन् । डिजिटल प्लाटफर्मको प्रभाव हाम्रो मुलुकमा धेरै छ,’ गुरुङले राष्ट्रिय सभा बैठकमा भनेका थिए ।
गत ५ वैशाखमा सञ्चारसचिव राधिका अर्याल नेतृत्वको टोलीले मेटाका प्रतिनिधिसँग भर्चुअल संवाद गरेको थियो । टोलीले मेटाको सिंगापुरस्थित कार्यालयका पब्लिक पोलिसी म्यानेजर रुझान सर्वारसहितको टिमसँग छलफल गरेको थियो । नेपालको कानुनअनुसार मेटाले सञ्चालन गरिरहेका सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि आग्रह गरिएको थियो । तर, मेटाको टोलीले नेपालमा दर्ताका लागि गरिएको आग्रहबारे माथिल्लो तहमै छलफल गर्नुपर्ने भन्दै नेपालको प्रस्ताव टारेको थियो ।
सूचीकृत गराउने सातपटकसम्मको प्रयास असफल
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालसम्म सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत गराउन सातपटक औपचारिक प्रयास गरेको सूचना अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । पहिलोपटक मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा सबै सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि तीनपटकसम्म सार्वजनिक आह्वान गर्दा पनि अटेर गरेपछि मन्त्रालयले वेबसाइटमार्फत र व्यक्तिगत रूपमा सूचीकरणमा आउन पत्राचार गरिएको सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए ।
टिकटकजस्तै मेटालाई गलाउन प्रयास
हाल टिकटक, भाइबर, निम्बज, विटक र पोप्पोलाइभ मन्त्रालयमा सूचीकृत भइसकेका छन् । २७ कात्तिक ०८० मा सरकारले सर्वदलीय सहमतिका आधारमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन टिकटकका प्रतिनिधिहरू नौ महिनासम्म मन्त्रालय धाएका थिए । ६ भदौ ०८१ मा मन्त्रिपरिषद्ले सूचीकरण हुने शर्तसहित टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्यो । गएको २ साउनमा टेलिग्राममाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यम बनेको उजुरी बढेपछि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । अहिले टेलिग्राम पनि सूचीकरण गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन सम्पर्कमा आइरहेको उनले जानकारी दिए ।
