पछिल्ला केही महिनामा लाखौं अरूजस्तै म पनि प्यालेस्टाइनमा इजरायलको नरसंहार अभियानविरुद्ध संघर्ष गरिरहेको छु । सबैभन्दा पछिल्लो घटनामा इजरायलले गाजाको अल सिफा अस्पतालबाहिर पत्रकारको पालमा बसेका वेला अलजजिराका पत्रकार अनस अल सरिफको हत्या गरे । इजरायलले अनसलाई लक्षित नगरेकोसमेत भन्न सकेन । वास्तवमा इजरायली रक्षाबलले कुनै पनि विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत नगरी अनसलाई ‘हमास सेलको प्रमुख’ भनेर सम्बोधन ग¥यो र उनको हत्यामा खुसियाली मनायो ।
उक्त आक्रमणमा अनससँगै अलजजिराका अन्य तीन पत्रकार पनि मारिए । इजरायलले उनीहरूको हत्याको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । त्यो दण्डहीनताको पराकाष्ठ हो, जसलाई तीव्र पार्न विश्वले अनुमति दिएको छ । सन् २०२३ को अक्टोबर ७ देखि इजरायलले २४० भन्दा बढी पत्रकारको हत्या गरिसकेको छ । तर, यसबारे विश्वनेताले धेरै कम बोलेका छन् । आक्रमणबारे खासै निन्दा भएको छैन ।
१० वर्षपहिले अल्जेरियन मुस्लिम अतिवादीले फ्रान्सको चार्ली हेब्दो पत्रिकाका पत्रकारलाई निसाना बनाएको घटनालाई स्मरण गर्नुहोस् । पत्रिकाले मुस्लिम धर्मगुरु पैगम्बर मोहम्मदको खिल्ली उडाउने कार्टुन प्रकाशित गरेको थियो । अतिवादीले कार्यालयमा गोलीबारी गर्दा १२ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त आक्रमणको विश्व नेताले तुरुन्तै निन्दा गरे । पेरिसमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो सडक आन्दोलन देखियो, जहाँ अनुमानित २० लाख मानिसले हत्याको विरोध गरे ।
पेरिस ‘युनिटी मार्च’को नेतृत्वमा दर्जनौँ राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरू– फ्रान्कोइस होलान्डे, एन्जेला मर्केल, डेभिड क्यामरुन, माटेओ रेन्जी र बेन्जामिन नेतन्याहुलगायत व्यक्ति उपस्थित भए । उनीहरूले हातमा हात मिलाएर हिँडे र पत्रकारमाथि हुने कुनै पनि आक्रमणविरुद्ध एकताबद्ध जाहेर गर्दै ‘जे सुइस चार्ली (म चार्ली हुँ)’ घोषणा गरे । गाजामा छिटो अगाडि बढ्नुहोस् । इजरायलद्वारा पत्रकारको लक्षित हत्यामा रहस्यमय मौनता छ । त्यहाँ भएका आक्रमणविरुद्ध कुनै पनि विश्व नेताहरूले हातमा हात मिलाएर हिँडेका छैनन् । कुनै भाइरल ह्यासट्याग छैनन् । ‘प्रेस स्वतन्त्रता’को लागि मार्च गर्ने नेतन्याहु नै पत्रकारको हत्याको आदेश दिने कमान्डर–इन–चिफ हुन् ।
विगत दुई वर्षमा पश्चिमाको पाखण्डलाई बेवास्ता गर्न गाह्रो छैन । दुई ठुला युद्ध– युक्रेन र गाजा समाचारको प्रमुख शीर्षक बनेका छन् । दुवै देशमा नागरिकमाथि बम विस्फोट गराइएका छन्, पत्रकार मारिएका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बारम्बार उल्लंघन गरिएको छ ।
विगत दुई वर्षमा पश्चिमको पाखण्डलाई बेवास्ता गर्न गाह्रो छैन । दुई ठुला युद्ध– युक्रेन र गाजा समाचारको प्रमुख शीर्षक बनेका छन् । दुवै देशमा नागरिकमाथि बम विस्फोट गराइएका छन्, पत्रकार मारिएका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बारम्बार उल्लंघन गरिएको छ । तैपनि, पश्चिमले विपरीत अडान लिएको छ । भारत इजरायलको एक मात्र प्रमुख गैरपश्चिमा सहयोगीको रूपमा उभिएको छ । वास्तवमा जब युक्रेन र गाजा दुवैको कुरा आउँछ, भारत प्रत्येक अवस्थामा आक्रमणकारीसँग बढी नजिकबाट पंक्तिबद्ध एक मात्र देश हुन सक्छ । पश्चिमाको सन्दर्भमा उनीहरू प्यालेस्टिनीसँग ऐक्यबद्धता छैनन् । तर, पश्चिम कसरी प्यालेस्टिनीसँग ऐक्यबद्धतामा उभिन सक्छ ? यो तटस्थ दर्शक होइन । यो यस नरसंहार अभियानमा सक्रिय समर्थक र युद्धकारी हो ।
इजरायललाई हतियार प्रदान गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले १९ महिनामा इजरायललाई कम्तीमा ३० अर्ब डलरको हतियार बिक्रीलाई अनुमोदन गरेको छ । यसमा लेजर निर्देशित मिसाइल, एफ–१५ जेट, दुई हजार पाउन्ड बमलगायत समावेश छन् । यसको धेरैजसो भाग डोनाल्ड ट्रम्पले होइन, बरु जो बाइडेनले अनुमोदन गरेका थिए ।
अमेरिका निर्मित बम नागरिकलाई लक्षित गर्न प्रयोग गरिएका त्यहाँ यथेष्ट प्रमाण छन् । न्युयोर्क टाइम्सको समाचारले प्रमाण देखाउँछ कि अमेरिका निर्मित जिबियू–३९ बमहरू रफाहमा विस्थापित मानिसको शिविरमा बस्ने कम्तीमा ५० प्यालेस्टिनीलाई मार्न प्रयोग गरिएको थियो । बाइडेनले इजरायललाई अमेरिकी मानव अधिकार कानुनबाट जोगाउन र इजरायललाई निरन्तर हतियार पठाउन विशेष कानुनी संयन्त्र पनि प्रयोग गरे । जर्मनी इजरायलमा हतियारको दोस्रो ठुलो आपूर्तिकर्ता भएको छ । यस वर्षको अक्टोबर र मेको बिचमा उसले ५६४ मिलियन डलरको निर्यात इजाजतपत्र प्रदान गरेको छ ।
संयुक्त अधिराज्य, फ्रान्स, इटली, स्पेन, नेदरल्यान्ड्स, अस्ट्रेलिया र क्यानडाले इजरायललाई प्रत्यक्ष बिक्री र सैन्य गुप्तचरमार्फत महत्वपूर्ण सैन्य सहयोग प्रदान गरेका छन् । उल्लेखनीय कुरा के छ भने इजरायलको हतियार आपूर्तिकर्तामध्ये भारत एक मात्र प्रमुख गैरपश्चिमा देश हो । यसले रकेट इन्जिन, विस्फोटक पदार्थ र ड्रोन कम्पोनेन्ट निर्यात गरेको छ । केही अधिकारीले भनेझैँ सन् १९९९ मा पाकिस्तानसँगको कारगिल युद्धमा इजरायलले आपूर्ति गरेका हतियारका लागि ‘अनुग्रह फिर्ता गर्दै’ उसले यस्तो सहयोग गरेको हो ।
भारत आफ्नो वर्तमान दक्षिणपन्थी शासनकालमा प्यालेस्टाइनमा आफ्नो ऐतिहासिक अडानबाट अलग्गिएको छ । युद्धविराम र मानवीय युद्धविरामका लागि आह्वान गर्ने संयुक्त राष्ट्र महासभाको मतदानबाट बारम्बार अलग्गिएको छ । एकपटक प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने पहिलो गैरअरब देश भारत अब इजरायलको मुख्य गैरपश्चिमा सहयोगी बनेको छ । यो परिवर्तन हिन्दू राष्ट्रवाद र यहुदीवादबिचको वैचारिक आत्मीयताको कारणले हो । तर, यो अर्कोपटकका लागि कथा हो ।
अमेरिका इजरायलका लागि अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो कूटनीतिक ‘फलामे ढाल’ बनेको छ । यसले मानवीय युद्धविरामको माग गर्ने पाँचवटा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को मस्यौदा प्रस्तावलाई भिटो प्रयोग गरेको छ । युरोपले आफ्नै ब्रान्डको आवरण प्रदान गरेको छ । युद्धविरामका लागि साझा माग जारी गर्ने ब्रसेल्सको कुनै पनि प्रयासलाई जर्मनी, अस्ट्रिया र चेक गणतन्त्रले अवरोध पुर्याएको छ ।
त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्न अस्वीकार गर्ने र युद्ध अपराधका लागि खोजीमा रहेका नेतन्याहुलाई पक्राउ गर्ने मुद्दा छ । नोभेम्बर २१, २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका लागि नेतन्याहु र रक्षामन्त्री योभ ग्यालान्टलाई पक्राउ वारेन्ट जारी ग¥यो । सहयोगको वाचा गर्नुको सट्टा वासिंटनले बदला लियो, अदालतको इजरायलमाथि ‘कुनै क्षेत्राधिकार’ नभएको तर्क गर्दै फेब्रुअरी २०२५ मा ह्वाइट हाउसले चार आइसिसी न्यायाधीश र वरिष्ठ कर्मचारीमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध र भिसा प्रतिबन्ध लगायो ।
फ्रान्सले घोषणा गर्यो कि इजरायल आइसिसी सदस्य नभएका कारण नेतन्याहुमा ‘उन्मुक्ति लागू हुन्छ ।’ जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले योभन्दा अझ अगाडि बढ्दै भने कि उनी नेतन्याहुलाई जर्मनी भ्रमणका लागि रातो कार्पेट बिछ्याउने तयारीमा थिए । उनको यो भनाइसँगै बर्लिनले पनि वारेन्ट लागू नगर्ने प्रभावकारी रूपमा संकेत गर्यो । जब हंगेरीले २०२५ बुडापेस्ट प्राइड मार्चमा प्रतिबन्ध लगायो, जर्मन अधिकारीले यो कदमको निन्दा गरे । जर्मन नागरिकले विरोध प्रदर्शन आयोजना गरे र केहीले प्रतिबन्धलाई अवज्ञा गर्न बुडापेस्टको यात्रा पनि गरे । तैपनि, जब युद्ध अपराधका लागि खोजिएको सहयोगीलाई सुरक्षित मार्ग प्रदान गर्ने कुरा आउँछ, जर्मनी र हंगेरी एउटै पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छन् ।
जर्मनीले पनि आफ्नो सडकमा प्यालेस्टिनी ऐक्यबद्धतालाई दबाउन आक्रामक रूपमा कदम चालेको छ । अधिकारीले धेरै प्यालेस्टिनी समर्थक संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन् र प्रदर्शनमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएका छन् । बर्लिनको ‘फ्री’ विश्वविद्यालयमा धर्ना विरोधमा भाग लिएकोमा चार कार्यकर्तालाई देश निकाला गरिएको छ ।
– द वायरबाट
