नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बुधबार बसेको सञ्चालक समितिले विद्युत् महसुल बक्यौता पुनरावलोकन गर्न बनाइएको ‘प्रशासनिक पुनरावलोकन समिति’लाई थप ३५ दिन समय दिने निर्णय गरेको छ । समितिलाई यसअघि दिएको ३५ दिनको समय ३ साउनमा सकिएको थियो । तर, उक्त समयमा कुनै पनि काम नभएपछि फेरि समय थप गरिएको हो ।
सञ्चालक समिति सदस्य तथा पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष श्यामकिशोर यादवले ३५ दिन म्याद थपको निर्णय भएको बताए । ‘बुधबारको सञ्चालक समितिले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यो अवधिमा काम सक्नेछौँ,’ उनले भने, ‘आगामी आइतबार–सोमबार पुनरावलोकन समितिको बैठक बस्ने तयारी छ ।’
यसअघि अपूर्ण रहेको समितिलाई ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पूर्णता दिएका छन् । सञ्चालक यादवलाई अध्यक्ष र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दुर्गानन्द बडियैतलाई सदस्य तोकिएको छ ।
पहिला विद्युत् विकास विभागका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर सुनीलकुमार पियालाई सदस्य तोकिए पनि उनी बाहिरिएपछि रिक्त रहेको स्थानमा मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर राजु महर्जनलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै, सदस्यसचिवमा कानुन विभागका निमित्त निर्देशक रमेशकुमार घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ ।
स्रोतका अनुसार उद्योगीले बुझाउनुपर्ने सवा आठ अर्ब बक्यौता छुट हुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने दबाब भएपछि उपकार्यकारी निर्देशक बडियैतले पनि काम गर्न चाहेका छैनन् । सो कुरा उनले मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराएका छन् । त्यसैले समितिमा बस्न इच्छुक अरू उपकार्यकारी निर्देशकको खोजी भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डरमा पुनरावलोकन समितिमा काम गर्न कर्मचारीले आनाकानी गर्दैै आएका छन् । ‘यसअघि महालेखा, लेखा समितिलगायतका निकायले यो बक्यौता उठाउन भनेको छ । तर, यसलाई छुट दिने नियतमा यो समिति बनाइएको छ । त्यो अवस्थामा समितिले गर्ने निर्णयमा भोलिका दिनमा कुनै पनि समस्या आउन सक्छ । अख्तियारसमेत लाग्न सक्छ,’ एक स्रोतले भन्यो ।
