क्षेत्रगत बैंकको लाइसेन्स खुलाउँदा फरक पर्दैन

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेका वेला गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले ल्याउने उनको पहिलो मौद्रिक नीतिलाई चासोका रूपमा हेरिएको छ । नबिल बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलसँग आगामी मौद्रिक नीति, बाफिया र नबिल बैंकका विषयमा केन्द्रित भएर नयाँ पत्रिकाका कृष्ण रिजाल र मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानी :

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)को नेतृत्वकर्ता र एउटा ठुलो वाणिज्य बैंक नबिलको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । अहिले देशको अर्थतन्त्रको चित्र कस्तो देख्नुहुन्छ ?
अहिले नेपालको अर्थतन्त्र सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ, तर संकटमा छैन । अर्थतन्त्रमा त्यस्तो संकट आउँछ जस्तो पनि लाग्दैन, किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रले थुप्रै संकट पार गरिसकेको छ । अर्थतन्त्र सहनशील (रेजिलेन्ट) छ भन्ने देखिइसकेको छ । अहिले विभिन्न किसिमका नयाँ अभ्यास गरिरहेका छौँ । राजनीतिक अभ्यास नयाँ छ, आर्थिक अभ्यास नयाँ छ, वित्तीय संघीयता नयाँ छ । यी सबैमा स्थायित्व आइसकेको छैन । आर्थिक विकासका लागि जुन किसिमको राजनीतिक स्थायित्व आउनुपर्ने थियो, त्यो पनि आइसकेको छैन । 

दीर्घकालीन विकासका लागि जुन किसिमको नीति लिएर अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यस्तो हुन सकेको छैन । कुन क्षेत्रमा कसरी अघि बढ्ने, कहाँसम्म जाने, कस्तो नीति लिने भन्नेमा एकमत छैन । जलविद्युत्मा कसरी अघि बढ्छौँ, उत्पादन र व्यापारमा नीति के हुने भन्ने विषयमा पनि मत बाझिएको छ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्मा फोकस त हुने भन्यौँ, तर हुन सकेनौँ । अर्थव्यवस्थाको संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा पनि एकमत देखिँदैन । सरकार अर्थव्यवस्था र आर्थिक मुद्दामा फोकस हुन सकेको छैन, सधैँ राजनीतिक र सामाजिक मुद्दामै केन्द्रित भइरहनुपरेको छ । 

रेमिट्यान्स अर्बौँ आइरहेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति यति धेरै छ, बाह्य क्षेत्र सबल छ भनेर खुसी भइरहेका हुन्छौँ, तर त्यसले मात्रै पुग्छ त ? सरकारको ऋण बढिरहेको छ, बजेट घाटा बढिरहेको छ, पूर्वाधारमा खर्च गर्न सकेका छैनौँ, पुँजीगत खर्चका लागि बजेट नपुग्ने अवस्था आइसकेको छ, निजी क्षेत्रले पनि लगानी विस्तार गर्न सकेको छैन, रोजगारी र शिक्षाका नाममा देशको युवाशक्ति निरन्तर बाहिरिरहेको छ, यस्ता थुप्रै समस्या र चुनौती छन् । यसले गर्दा कहीँ न कहीँ अनिश्चयको अवस्थामा छौँ भन्ने देखिन्छ । 

युवाहरू पढ्नका लागि बाहिर जान्छन्, उनीहरू फर्केर आउने सम्भावना कम हुन्छ । यहाँ अवसर दिन नसकेकै कारण युवा बिदेसिनुपरेको हो । जस्तै, विदेशमा ५० हजार–एक लाख तलब खाइरहेका छन्, उनीहरूको रोजगारदाताले १० लाख, एक करोड कमाइरहेको हुन्छ, यदि युवालाई यहीँ अवसर दिने हो भने त्यस्तो पुँजी सिर्जना नेपालमै गर्न सकिन्थ्यो । सारमा भन्नुपर्दा हामीले वास्तविक अर्थतन्त्रको विकास नै गर्न सकेका छैनौँ । उत्पादनमुखी वास्तविक अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सके रोजगारी बढाउन सक्थ्यौँ, उत्पादन बढ्थ्यो, खपत बढ्थ्यो अनि यसले समग्र अर्थतन्त्रको साइकल चलाउँथ्यो । 

अर्थतन्त्रमा संकट छैन, तर चुनौती र अस्थिरता छ भन्नुभयो होइन त ? 
राजनीतिक अस्थिरता नभनौँ, तर राजनीतिले आर्थिक रूपान्तरणका लागि एउटै आवाज र दिशाचाहिँ दिन सकेको छैन । राजनीतिले या भनौँ सरकारले आर्थिक रूपान्तरणको एउटा निश्चित दिशा नदिँदा निजी क्षेत्रले मात्रै कसरी काम गर्न सक्छ ? कसरी लगानी गर्न सक्छ ? अर्थतन्त्रको एउटा सामान्य सिद्धान्तको कुरा गरौँ, अर्थतन्त्रका लागि लगानी, उत्पादन, रोजगारी र उपभोग–खपत गरी मुख्य चार तत्व हुन्छन् । यही चार तत्वको साइकल घुमिरहँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो, वृद्धि हुने हो । लगानी गरेपछि उत्पादन र रोजगारी बढ्छ, उत्पादन र रोजगारी बढेपछि खपत बढ्छ, खपत बढेपछि पुन: लगानी र उत्पादन बढ्छ, यो चक्र निर्बाध चलिरहन पायो भने बल्ल अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । तर, हाम्रोमा कहीँ न कहीँ यो साइकलको चक्रमा ग्याप देखिएको छ । 

अझ भनौँ यो चक्र राम्रोसँग चल्नलाई युवाशक्ति चाहिन्छ, युवा भनेको जनशक्ति पनि हो, उपभोक्ता पनि हो । तर, यो शक्ति नै बाहिरिएपछि चक्त त टुटिहाल्छ नि ! अब युवालाई नेपालमै रोक्ने विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ 

अहिले देशमा विदेशी विनियम सञ्चिति २६ खर्ब पुग्न लागिसकेको छ । बैंकहरूमा लगानीयोग्य तरलता पनि ६ खर्बभन्दा बढी थुप्रिएको छ । यति धेरै पुँजी किन थुप्रिएर बस्यो ? यसको उचित परिचालन कसरी गर्ने ? 
यसका लागि सबैभन्दा पहिला वास्तविक अर्थतन्त्र निर्माणमै फोकस हुनुपर्छ । पुँजीलाई जता पायो त्यतै परिचालन गर्न भएन । हामी उत्पादनमा लाग्नुपर्छ । लघु, घरेलु, साना तथा मध्यम उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन र विकास भएको छैन, कृषिको व्यावसायीकरण भएको छैन । बैंकहरूले यस्ता क्षेत्रमा कर्जा दिएन पनि भन्छन् । 

कृषिमा व्यावसायीकरण हुनुपर्छ, त्यसो भयो भने मात्रै कर्जा लिएर तिर्न पनि सक्छ । किसानहरूको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि चाहिने मूल्य शृंखला (भ्यालु चेन) प्रणालीमै समस्या छ । त्यो भ्यालु चेनमा कसले लगानी गर्ने ? कसले पूर्वाधार बनाइदिने ? पक्कै पनि सरकारले नै हो । यदि उत्पादन भएर बजारसम्म जाने वातावरण बन्छ भने बैंकले त लगानी गरिहाल्छ नि ! अनि आम्दानी हुने देखियो भने निजी क्षेत्रले पनि लगानी गरिहाल्छ । 

आजका दिनमा पनि समयमै बिल र मल पाइँदैन, सिँचाइको सुविधा छैन, जेनतेन उत्पादन गरेपछि त्यसलाई राख्ने कोल्डस्टोर छैन, बजारसम्म पुर्याउने पहुँच छैन । अझ उपभोक्ता र कृषकबिच ठुलो मात्रामा बिचौलिया छन्, जसले गर्दा एकातर्फ कृषकले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् भने अर्कातर्फ उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । आधुनिक प्रविधि र उपकरण भिœयाउन पनि मद्दत गर्नुपर्छ । सरकारले कृषि तथा साना–मझौला उद्यमका लागि भ्यालु चेनको राम्रो प्रणाली विकास गर्न सक्यो भने लगानी बढिहाल्छ नि ! मुख्य कुरा खेतीयोग्य जमिनको चक्लाबन्दी पनि रोक्नुपर्छ । 

अर्को कुरा, साना–मझौला उद्यम र कृषिमा बैंकले गरेको लगानीले एउटा ठुलो शिक्षा पनि दिएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ती क्षेत्रमा गरिएको कर्जा नै बढी निष्क्रिय भएका छन् । राष्ट्र बैंकले निश्चित समयमा निश्चित गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्यो, बैंकहरूले लगानी गरे, तर अहिले डिफल्ट भयो । साना–मझौला उद्यमीले कर्जा लिए, तर व्यवसाय चलाउन सकेनन्, उनीहरूसँग सिप र ज्ञान कमी भयो । त्यसैले कर्जा दिएर मात्रै नहुने रहेछ, उनीहरूलाई क्षमता कसरी बढाउने, लेखा कसरी राम्रो राख्ने भन्नेलगायत विभिन्न आवश्यक प्रविधिक सहायता पनि दिनुपर्छ । 

सरकारले ठुलाठुला पूर्वाधारमा पनि ध्यान हुनुपर्छ । निजगढ एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ, फास्ट ट्रयाक बनाउनुपर्छ, भएका एयरपोर्ट पनि चलाउनुपर्छ । पूर्वाधार र प्रणाली भएपछि निजी र विदेशी लगानी मनग्य आउँछ । यसो भयो भने पुँजी परिचालन हुन्छ, पुँजी र विकास निर्माण हुन्छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह ५८ खर्बहाराहारी पुगिसकेको छ । बैंकहरूको कर्जा लगानीले देशको आर्थिक वृद्धिदरलाई अपेक्षित योगदान नगरेकोे चर्चा पनि हुने गरेको छ । यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
देशको आर्थिक वृद्धिदरलाई बैंकको कर्जा लगानीले टेवा नपुर्याएको म मान्दिनँ । गुणात्मक टेवा पुगेन होला, त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ, तर वृद्धिदरलाई योगदान गरेको छ । देशको अर्थतन्त्रको संरचनाअनुसार नै लगानी बढी भएको हुन सक्छ । यदि वास्तविक अर्थतन्त्रको विकास हुन सकेको भए, उत्पादनमा केन्द्रित भएर बढी लगानी भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । सवारीसाधन, ढुवानी, घरजग्गा, सेयर, कच्चा पदार्थलगायतमा भएको लगानीले वृद्धिदरलाई सघाइरहेकै हुन्छ । 

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक अर्थ समितिमा विचाराधीन छ । मुख्यगरी बैंक र व्यवसाय छुट्याउने/नछुट्याउने विषयमा विवाद देखिन्छ । यसमा तपाईंको राय के छ ? 
नेपालमा उदारीकरणपछि जुन बैंकिङ क्षेत्रको विकास भयो, त्यही वेलादेखि यो क्षेत्रमा छु, तीनवटा बैंकमा काम गरेँ । तर, आजको दिनसम्म सेयरहोल्डर भएकै कारण पैसा पाउनुपर्छ भनेर मागेको थाहा छैन । मैले पनि कसैलाई बैंकको लगानीकर्ता भएकै कारण कर्जा दिएको छैन । अब यहाँ कुरो के छ भने बैंक र व्यवसायी छुट्याउने भन्दाखेरि स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ भनेर होला । तर, अहिलेसम्म भएको छ कि छैन ? त्यो त अध्ययन गर्न पर्ला नि ! मलाई के लाग्छ भने यो आवश्यक छैन । कतिपय देशमा त बैंकको सञ्चालकले सोही बैंकबाट ऋणसमेत लिन्छन्, तर घोषणा गरेर वा पारदर्शी किमिसले । जब हामी घोषणा गर्ने, पारदर्शिता कायम राख्ने काम गर्छौँ भने व्यवसायी र बैंकर भनेर छुट्याउनै पर्दैन, कसैले दुरुपयोग गर्छ भने जरिवाना गर्ने हो, कारबाही गर्ने हो । कुनै घरमा झ्यालबाट चोर पस्यो भनेर सबै घरमा झ्याल नराख्ने कुरा त आउँदैन नि !

अहिले बैंकबाट व्यवसायीहरू निस्कँदा सेयर बजारमा ठूलो क्र्यास आउने देखिन्छ । अर्कोतर्फ नीतिगत स्थायित्व नभएको म्यासेज जान्छ, लगानीकर्ता हतोत्साहित हुन्छन्, अन्य क्षेत्रमा पनि विश्वास गुम्छ, त्यसैले यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । अन्य देशको व्यवस्था पनि हेरेर, अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्छ । 

अहिले बैंकको लाइसेन्स खुला गर्ने वा सञ्चालनमा रहेका बैंकको लाइसेन्स अवधि तोक्ने कुरा पनि आइरहेको छ नि !
योचाहिँ मैले पनि बुझ्न सक्या छैन । पहिला नै यति धेरै बैंक खोल्यौँ, अनि मर्जरमा जान भन्यौँ । मर्जरको ह्याङ सकिएको छैन फेरि नयाँ बैंक ल्याउने बहस भइरहेको छ । बैंकको लाइसेन्स बाँड्नुअघि अध्ययन गर्नुपर्छ । कुन खालको बैंक चाहिएको हो, केका लागि चाहिएको हो ? अध्ययनले जे भन्छ सोहीअनुसार आवश्यक भए लाइसेन्स दिए हुन्छ । कृषिका लागि, उद्योगका लागि, पूर्वाधारका लागि, साना उद्यमका लागि छुट्टै चाहिएको हो भने अध्ययन गरेर दिँदा हुन्छ । एकदम रणनीतिक हिसाबले क्षेत्रगत बैंक आउँछ भने लाइसेन्स दिँदा फरक नपर्ला । 

राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । वर्तमान गभर्नरको यो पहिलो मौद्रिक नीतिलाई तपाईंका सुझाव के–के छन् ?
गभर्नरज्यूले आउनेबित्तिकै एक तहमा बजारको मनोबल बढाउने काम गरिसक्नुभएको छ । अबको मौद्रिक नीति उत्पादनमुखी हुनुपर्छ । वास्तविक अर्थतन्त्रलाई योगदान गर्ने मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । ब्याजदरलाई सकेसम्म यही दरमा कायम राख्ने, मूल्यवृद्धिलाई पनि बढ्न नदिने नीति लिनुपर्छ । सिआरआर चलाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जामा सबैको चासो छ, बढेको पनि छ । खासगरी निर्देशित कर्जाका क्षेत्रमा बढी एनपिएल बढेको छ यसको समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।

नबिल बैंकलाई ‘लिडर’ बैंकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ, यसका आधार के–के हुन् ?
नबिललाई ‘बैंक नम्बर वान’ नै त भन्दिनँ । किनकि, भोलुममा त अरू बैंक पनि अघि छन् । तर, नाफामा भने पहिलो नम्बरमा नै हो । हाम्रो प्रयास ‘नम्बर वान’ बन्नेभन्दा पनि हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि झन् राम्रो बैंक बन्दै जाने हो । पहिलेदेखि सस्टेनेबल बैंकिङमा अग्रसर छौँ । कृषि, साना तथा मझौला (एसएमई), सूक्ष्म, साना तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई)सम्बन्धी प्रडक्ट ल्याएका छौँ । यसैगरी विदेशबाट फर्किनेका लागि पनि प्रडक्ट ल्याएका छौँ । अर्थात्, त्यस्ता क्षेत्रमा प्राथमिकता साथ कर्जा प्रवाह तथा वित्तीय सेवा दिएका छौँ । यस्ता गतिविधिले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । नबिल स्कुल अफ सोसल इन्टरप्रेनरसिप कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ । वातावरणीय तथा सामाजिक पक्षमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी काम गरेका छौँ । हामीले कोर बैंकिङको मात्रै काम गरेका छैनौँ । नबिलले नेपालमा बैंक पनि ‘सर्भिस सेक्टर’ हो भनेर चिनारी छोडेको छ । बैंकिङ सेवालाई रिडिफाइन गर्न नबिल बैंकले सहयोग गरेको छ । पछि आएका बैंकले यसलाई नै आत्मसात् गर्दै आएका छन् । नाफामा नबिल बैंक अहिले पनि पहिलो बैंक हो । त्यो हुनुको मतलब अरू इन्डिकेटरले पनि राम्रोसँग काम गरेको छ । यद्यपि, नाफालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेका छैनौँ । समाजलाई पनि योगदान गर्ने बैंकका रूपमा अग्रसर छौँ । 

नबिलले ४१औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै छ, यस अवसरमा बैंकका ग्राहक र लगानीकर्तालाई के सन्देश दिनुहुन्छ ? 
लगानीकर्तालाई हामीले निराश बनाएका छैनौँ । गत वर्ष त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि १० प्रतिशत लाभांश दिएको हो । ग्राहकलाई दिने सेवा पनि गुणस्तरीय हुँदै आएको छ । आगामी दिनमा झन् राम्रो बनाउनेछौँ । ‘भिडियो केवाइसी’को अवधारणामा काम गरेका छौँ । छिटो र छरितो रूपमा वित्तीय सेवा दिइरहेका छौँ । यस्ता सुविधा कायमै हुन्छन् । फिनटेकको प्रयोग र डिजिटल ट्रान्सफरमेसनमा अझ अघि बढ्नेछौँ । सस्टेनेबल बैंकिङमा सशक्त रूपमा आउनेछौँ ।