राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्ले रसुवागढी बाढीबाट बेपत्ताको खोज–उद्धार कार्यलाई निरन्तरतासहित थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष केपी ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार राति बसेको बैठकले घटनामा मृतक र बेपत्ता परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने र घाइतेको नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सडक पूर्वाधार सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ भने चीनसँगका वैकल्पिक नाकाको सञ्चालनका लागि पनि आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय भएको छ । मितेरी पुल र चीनतर्फको बाटो पुन: निर्माण गरी केरुङ नाका नियमित गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीनसँग समन्वय गर्ने निर्णय पनि भएको विपत् प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, क्षतिग्रस्त भन्सार, अध्यागमन, जलविद्युत् आयोजनाका पूर्वाधारको शीघ्र मर्मत गरी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ भने व्यवसायीका कन्टेनर, सवारीसाधन र अन्य सामग्रीहरूको क्षतिको बिमालगायतका अन्य प्रक्रियामा सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
मनसुनमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान आएकाले पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि सजग एवं तयार रहन बैठकले सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसहित मन्त्रीहरूले मंगलबार नै बाढीबाट भएको धनजनको क्षतिको अवलोकन गरेका थिए । क्षतिग्रस्त क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनबाट फर्किएलगत्तै राखिएको परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वानुमान र कल्पनाभन्दा बाहिरको अप्रत्याशित विपत् उत्पन्न भई क्षति भएको देखिएको बताए ।
