साढे चार वर्षपछि सर्वाेच्च अदालतले अध्यादेशमार्फत गरिएका संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका रिट निवेदन खारेज गरेपछि रिट निवेदकहरु बेखुशी देखिएका छन्। यसले संवैधानिक न्याय सम्पादनको स्तर कमजोर देखिएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको भनाई छ ।
उनी भन्छन्–
फैसलामा भएको विधिशास्त्रीय व्याख्या चित्तबुझ्दो छैन, संवैधानिक न्याय सम्पादनको स्तर कमजोर देखिन्छ । राय बाझिनु स्वाभाविक मानिए पनि त्यसको आधार, ओैचित्य र पृष्ठभूमि सतही देखिन्छ । संवैधानिक कानुनको विकासमा यो फैसलाको सकारात्मक योगदान नरहन सक्छ ।
आफै न्याय निरूपणमा विलम्ब गर्ने, त्यसैलाई आधार बनाएर रिट खारेज गर्ने प्रवृती घातक मात्र होइन, संस्थागत न्यायिक नैतिकताको पनि विपरित छ ।
See More On
