नेपालको अध्यागमनबाट आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले प्रस्थान अनुमति पाउने गरेको घटनाप्रति अमेरिकाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत प्रस्थान अनुमति दिएको पाइएकाले अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्सनले चासो व्यक्त गरेका छन् ।
सोमबार मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँगको भेटमा अमेरिकी राजदूत थम्सनले अध्यागमनको ‘स्क्रिनिङ’ प्रणाली कमजोर भएको भन्दै सुदृढीकरणको आवश्यकता औंल्याए । हालै अध्यागमनबाट भिजिट भिसामार्फत सेटिङमा हजारौँ विदेश उड्नुका साथै कालोसूचीमा रहेकालाई पनि लाखौँ रकम असुलेर उडाउने गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा खुलेको थियो । स्रोतका खासगरी कालोसूचीमा रहेका भारतीय नागरिकहरू नेपालको अध्यागमनमा सेटिङ मिलाएर अमेरिका र क्यानडा गएका थिए । सोही सूचना पाएपछि अमेरिकाले अध्यागमनमा भएको सेटिङप्रति चासो व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
विगतमा पनि आतंकवादसम्बन्धी ‘कन्ट्री रिपोर्ट’मा अमेरिकाले नेपालको अध्यागमनको सुरक्षा प्रणालीप्रति प्रश्न उठाउँदै आतंकवादीले नेपालमा घुसपैठ गर्न सक्ने जोखिम औँल्याएको थियो । नेपालको अध्यागमन कमजोर हुँदा आफ्नो देशमा समेत असर गर्न सक्ने भएकाले उनीहरूले चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । तर, अत्यधिक भ्रष्टाचारका कारण अध्यागमनमा सुधारमा सरकारले चासो दिन सकेको छैन ।
अख्तियारले पछिल्लो समय अध्यागमनमा हुने असुलीको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । गत ७ जेठमा आयोगले विमानस्थल अध्यागमनका तत्कालीन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई नै नियन्त्रणमा लिई उनका मोबाइल र ल्यापटप जफत गरेको थियो । सहसचिव भट्टराई पक्राउ परेलगत्तै अमेरिकी दूतावासले उनको अमेरिकी भिसा रद्द गरेको थियो ।
हालसम्मको अनुसन्धानमा संगठित रूपमै सहसचिव भट्टराईले अध्यागमनबाट असुली धन्दा चलाएको प्रमाण आयोगले संकलन गरिसकेको छ । यो प्रकरणमा गृह मन्त्रालयको सचिवालय प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकको समेत संरक्षण रहेको भन्दै उनीमाथि समेत छानबिनको माग भइरहेको छ । तर, सरकारले अध्यागमनको प्रणाली सुधारमा मात्र केन्द्रित भई हालै एक अध्ययन समिति बनाएको छ । जबकि यस्ता अध्ययन समिति विगतमा पटक–पटक गठन भएकोमा त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन गरिएको छैन ।
उता डेढ महिना हुन लाग्दासमेत अख्तियारले भने कसैलाई पनि नियन्त्रणमा नलिई अनुसन्धान गरिरहेको छ । भट्टराईको मोबाइलबाट केही महत्वपूर्ण प्रमाण संकलन गरिएको आयोग स्रोत बताउँछ । भिजिट भिसाको पैसा व्यवस्थापन गर्ने सहसचिव भट्टराईका तीन सहयोगीसँग पनि आयोगले बयान लिइसकेको छ । नक्कली नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी)का आधारमा समेत कर्मचारीले भारतीय नागरिकलाई तेस्रो देश जान दिने गरेका थिए । त्यस्ता कर्मचारीलाई आयोगले बयान लिन थालेको छ । यस प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकसमेत मुछिएकाले आयोगले अनुसन्धानका विवरण भने गोप्य राखेको छ ।
