अमेरिकाले निष्कासन गरेका चारजना पूर्वभुटानी शरणार्थीलाई पाँच हजार जरिवाना गरिने भएको छ । अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका आशिष सुवेदी, रोशन तामाङ, सन्तोष दर्जी र अशोक गुरुङलाई अध्यागमन विभागले पाँच–पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपालबाट पुनर्वास भएर अमेरिका गई त्यहाँ विभिन्न मुद्दा लागेका १० पूर्वभुटानी शरणार्थीलाई २५ मार्चमा अमेरिकाले निष्कासन गर्दै भुटान पठाएको थियो । तीमध्ये चारजना अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेका थिए । चारमध्ये तीनजनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय दमकले गत १६ चैतमा भुटानी शरणार्थी शिविर बेल्डाँगीबाट पक्राउ गरेको थियो । अशोक गुरुङ भने केही दिनपछि नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रबाट पक्राउ परेका थिए । केही दिन हिरासतमा बसेपछि उनीहरूलाई सर्वोच्चको आदेशमा १२ वैशाखमा अध्यागमन विभागले बेल्डाँगी र पथरीशनिश्चरेस्थित शरणार्थी शिविरमा आफन्तको जिम्मा लगाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेपछि उनीहरू छुटेका थिए । सर्वोच्चले ६० दिनभित्र मुद्दा सक्न निर्देशन पनि दिएको थियो ।
उनीहरूलाई जरिवानासँगै अध्यागमनसम्बन्धी ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५१ अनुसार हिरासतको बसाइबाहेक अन्य दिनको दैनिक आठ अमेरिकी डलर भिसा शुल्क र विलम्ब शुल्क लिने निर्णय भएको विभागका सूचना अधिकारी टीकाराम ढकालले जानकारी दिए । यस्तै, उनीहरूलाई कागजात माग गर्ने र कागजात नल्याएसम्म नेपालमै भिसा शुल्क तिरेर बस्ने दिने निर्णय भएको उनले बताए । ‘उनीहरूलाई न्यूनतम जरिवाना गराइएको छ । अब जहाँको ड्राभल डकुमेन्ट वा राहदानी ल्याउँछन्, त्यही देश पठाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘कागजात नल्याएसम्म दैनिक आठ डलर भिसा र विलम्ब शुल्क लाग्छ । कागजात नल्याएसम्म उनीहरू उहिले बसेको ठाउँ भुटानी शरणार्थी शिविर बेल्डाँगी र पथरीशनिश्चरे नै बस्न पाउने निर्णय भएको छ ।’
उनीरूलाई अमेरिका सरकारले न्युजर्सी विमानस्थलबाट २५ मार्चमा भारतको नयाँदिल्लीको विमानस्थल हुँदै भुटानको पारो विमानस्थलसम्म पुर्याएको थियो । भुटानको पारो पुग्नेबित्तिकै भुटान प्रहरीले पक्राउ गरी कागजात खोसेर नेपाल पठाएको थियो । भुटानका प्रहरीले खर्चसमेत दिएर नेपाल–भारत सीमावर्ती भारतीय सहर पानीट्यांकीमा ल्याएर छाडेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । त्यसपछि उनीहरू लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गरेका थिए ।
उनीहरूसँग अहिले केही पनि कागजात छैन । तसर्थ, उनीहरूलाई जरिवाना गरेर कागजात लिएर आउनु भनेर निर्णय गर्नुले झनै अन्योलता थपेको भुटानी शरणार्थी बस्ती व्यवस्थापन समिति बेल्डाँगीका सचिव सञ्चहाङ सुब्बाले बताए । ‘यो निर्णयले त अमेरिकाले निष्कासन गरेका चारजनाको भविष्य झनै अन्योल बनाएको छ ।
जरिवना गरेर काजगात ल्याउनु भन्नु त उनीहरूलाई मारेसरह हो,’ उनले भने, ‘भुटानमा सरकारले सबै कागजात खोसेको छ । अहिले उनीहरूसँग केही कागजात छैन । यो त घाउमा चुक छरेजस्तो भयो । कि त सरकारले भुटानसँग समन्वय गरेर उनीहरूको कागजात ल्याउनुपर्छ, कि त अमेरिकी दूतावाससँग समन्वय गरेर कागजात मगाएर कहाँ पठाउने हो निर्णय गर्नुपर्छ, नभए त समस्या समाधान कसरी हुन सक्छ ? हामी यस्ता समस्यामा दिगो समाधान चाहन्छौँ ।’
