विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसामा अवैध असुली प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले पद नछाडेसम्म संसद् चल्न नदिने अडान लिएका छन् । बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको प्रमुख सचेतकहरूको बैठकमा माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा, प्रधानमन्त्रीको जवाफ र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन अगाडि बढ्न नसक्ने अडान लिएका हुन् ।
सभामुखले २० जेठबाट सुरु हुने प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफल र अन्य कार्यसूची कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे पाँच दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । बैठकमा विपक्षी दलहरूले भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करीजस्तो गम्भीर आरोपको निष्पक्ष छानबिन नहुन्जेल संसद्मा अवरोध जारी रहने बताए ।
माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संवैधानिक दायित्व भएकाले जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्न दिएको र अब गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नसक्ने बताए । ‘भिजिट भिसामा जुन बदमासी भएको छ । यो भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छ । यसको सम्बोधन नभई हामी नियमित कार्यसूचीमा जान सक्दैनौँ,’ उनले भने ।
रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले मानव तस्करजस्तो घटनामा सरकार गम्भीर नभएको र आफूहरूको आन्दोलन जारी रहेको बताए । ‘हाम्रो आन्दोलनका मुद्दाहरूको सम्बोधन हुनुपर्यो । अनि मात्र सदन अगाडि जान्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बजेट प्रस्तुतसँगै पारित गर्नु पनि संवैधानिक दायित्व भएकाले विपक्षीले अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने आशा व्यक्त गरे । सदनको गतिरोधको विषयमा बैठकमा कुनै संवाद नभएको उनले बताए ।
एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले संसद्को आगामी बैठकहरू सहज ढंगले लैजाने कुरामा विपक्षीको सहयोगी भूमिका हुनुपर्छ भनेर आग्रह गरेको बताए । बर्ताैलाले संसद् बस्न अझै चार दिन समय रहेको भन्दै थप छलफलबाट सदन सूचना हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
१९ जेठमा माओवादीले संसदीय दलको बैठक
त्यसैबिच माओवादीले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । शुक्रबार खुमलटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले संसद्मा प्रतिपक्षको प्रभावकारी रणनीति बनाउन विज्ञसहितको संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए । उनका अनुसार १९ जेठ १ बजे संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बैठक बस्नेछ । बैठकमा संसद्को अवरोधलाई जारी राख्ने कि वैकल्पिक उपाय खोज्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरूको राय लिइनेछ ।
प्रतिनिधिसभाको क्यालेन्डर पारित
सभामुख र प्रमुख सचेतकहरूको बैठकपछि बसेको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिले प्रतिनिधिसभाको १६ जेठदेखि १५ असारसम्मको क्यालेन्डर पारित गरेको छ । क्यालेन्डरमा २० जेठदेखि बजेटमा छलफल गर्ने र ५ असारमा पारित गर्ने कार्यसूची छ । ६ असारमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यतालिका छ । १० गते आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ ।
