अब सरकारले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनासँग ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुसार विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
अहिले नेपालमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने अधिकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग छ। प्राधिकरणले हालसम्म ‘टेक अर पे’ मोडलमा नदी प्रवाहमा आधाित परियोजनासँग पिपिए गर्दै आएको छ। त्यसअन्तर्गत प्राधिकरणले विद्युत् नकिन्दै पनि आयोजनालाई भुक्तानी भने दिनुपर्ने थियो।
‘टेक एन्ड पे’अन्तर्गत भने विद्युत् खरिद गरेको अवस्थामा मात्रै भुक्तानी दिनुपर्नेछ। प्राधिकरणले त्यस्ता परियोजनाबाट विद्युत् किन्नुपर्ने दबाब भने हुँदैन। नकिनेको अवस्थामा प्राधिकरणले भुक्तानी दिनुपर्नेछैन।
