प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशको ढुकुटीले धान्न सक्ने र सम्भव हुने मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने भएकाले अविलम्ब वार्तामा बसेर विद्यालय फर्कन आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।
नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको ११औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको आज कीर्तिपुरमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सरकार दमनकारी नभई लोकतान्त्रिक भएकाले ट्रेड युनियनको अधिकारको रक्षासहित पेसागत क्षेत्रका जायज मागलाई सम्बोधन गरिने बताए ।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । ऐन ल्याउन भनेर यत्रा शिक्षकहरू सडकमा आन्दोलनमा आउनुपर्दैन । भर्ना अभियान सुरु भइसकेको छ । कृपया जानूस्, विद्यालयमा गएर भर्ना गराउनूस् । एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नूस् । एसइईमा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराइएको भन्ने मेरो भनाइले चित्त नदुखाउनूस् । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लाग्नूस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘शिक्षकहरूको आन्दोलनले विद्यार्थी र अभिभावकलाई घाटा छ, शिक्षकहरूलाई लाभ छैन । त्यसकारण अविलम्ब वार्तामा बसेर आन्दोलन अन्त्य गर्नूस् । प्रतिगामी तत्त्वहरू सल्बलाएका वेला तपाईंहरूले आन्दोलन गर्ने उपयुक्त समय पनि यो होइन ।’
‘प्राध्यापकजस्तो सचेत वर्गले लोकतन्त्र र तानाशाहीका बिचको भेद छुट्याउन नसक्ने भन्ने कुरै हुँदैन । कोही पनि सचेत नागरिक आफ्नो समाज कस्तो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा तटस्थ रहिरहन सक्दैन । लोकतन्त्रको प्रयोगबाट मुलुकको समृद्धिका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीले मिसन २०८४ भनेको छौँ । त्यो मिसन भनेको अराजकतावादी, प्रतिगामी, असभ्यता र देशलाई अँध्यारो यात्रातर्फ फर्काउने प्रयासविरुद्धको मिसन हो ।यसमा तपाईंहरूले लेखेर–बोलेर बौद्धिकताको प्रदर्शन गरी साथ दिनुपर्छ । विद्वत् समुदायका रूपमा समाजमा आफ्नो पहिचान दिनुपर्छ । देशको विकास तब हुन्छ, जब नागरिकहरू स्वस्थ, शिक्षित र दक्ष हुन्छन् । नागरिकहरू स्वस्थ, शिक्षित र दक्ष बनाउने हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’
