राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न निकायसँगको छलफलपछि उत्पादन र रोजगारी वृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । आयोगले १६ देखि २३ चैतसम्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय र न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र २२ वटा मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेर तयार गरेको प्रतिवेदन आइतबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा ‘उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सघाउने र रोजगारी सिर्जना हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट प्रस्ताव तथा विनियोजन गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।
त्यस्तै, यो वर्ष निरन्तर काम भएर उल्लेख्य वित्तीय प्रगति भएको आयोजनालाई मात्रै आगामी वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिएर बजेट राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । रुग्ण बनिसकेका र तयारीविनै घोषणा भएका आयोजनालाई आगामी बजेटमा समावेश गर्न नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिइएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार भइरहेको र त्यसको परिणामस्वरूप पछिल्लो दिनमा अर्थतन्त्रका समस्त सूचकहरू सकारात्मक भएको दाबी गरे । उनले अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुने बताए ।
आयोगका उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले मन्त्रालयहरूबिचको समन्वय र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सबै निकायसँग परामर्श र छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिए । आयोगले नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारका विषयहरू प्रतिवेदनमा समेटेको उनले बताए । यसअघि नै १९ खर्बको सीमाभित्र बजेट ल्याउन आयोगले सुझाव दिइसकेको छ ।
दीर्घकालीन लक्ष्य र सोह्राैँ योजनामा समावेश कार्यक्रमलाई लक्ष्य गरेर बजेट बनाउन पनि आयोगको सुझाव छ । ‘आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था, आयोजना अवधि, सिर्जित दायित्व तथा खर्च गर्ने अवस्थाका आधारमा पुनः प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने,’ आयोगको सुझाव छ । प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा दोहोरोपन नआउने गरी साना तथा ठुला आयोजना छनोट गर्नुपर्ने, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएकालाई मात्रै बजेट राख्नुपर्ने, कार्यान्वयन हुन सक्ने आयोजना छनोट गरेर मात्र ससर्त अनुदान वितरण गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
आयोगले ठहर्याएको बजेटको सीमा
- आगामी वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने
- वैदेशिक अनुदान विगतदेखि नै न्यून रहेको र ऋण पनि प्रतिबद्धताअनुसार उठ्न नसकेको
- आय स्रोतको सीमा न्यून हुन गएकाले वास्तविक बजेट ल्याउनुपर्ने चुनौती
- आगामी बजेटमा ऋण र साँवा तिर्न चार खर्बभन्दा बढी भुक्तानीको दायित्व
- कर्मचारी सुविधा, निवृत्तिभरण, उपदानमा खर्च बढ्ने भएकाले स्रोतमा चाप
- विपत्बाट क्षति पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमालगायतमा पर्याप्त रकम राख्नुपर्ने
- खर्च हुन नसकेका कार्यक्रमको बजेट उल्लेख्य काटेर अन्यमा बजेट राख्नुपर्ने
- प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई राजस्व संकलनसँग दाँजेर पुनरावलोकन गर्न आवश्यक ।
विष्णुप्रसाद पौडेल, अर्थमन्त्री
अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार भइरहेको र त्यसको परिणामस्वरूप पछिल्लो दिनमा अर्थतन्त्रका समस्त सूचकहरू सकारात्मक छन् । अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ ।
प्रा.डा. शिवराज अधिकारी उपाध्यक्ष, योजना आयोग
मन्त्रालयहरूबिचको समन्वय र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सबै निकायसँग परामर्श र छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । आयोगले नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधारका विषय प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।
