हसिनाको १५ वर्षे शासनमा बंगलादेश भारतसँग नजिकियो, तर बृहत्तर क्षेत्रीय एकीकरणको आगामी चरणका लागि ढाकालाई चीनको आवश्यकता पर्छ
बंगलादेशका अन्तरिम प्रधानमन्त्री मुहम्मद युनुसले गत महिना चीनको चारदिने भ्रमण सम्पन्न गरे । सो भ्रणम युनुसले पदभार ग्रहण गरेपछिको पहिलो राजकीय विदेश भ्रमण बन्यो । उल्लेखनीय कुरा के रह्यो भने बंगलादेशको स्वतन्त्रता दिवसमा समेत उनले बेइजिङमै बस्ने निर्णय गरे । भ्रमणका क्रममा बेइजिङले बंगलादेशका लागि लगानी, ऋण र अनुदानमा २.१ अर्ब डलरको प्रतिबद्धता जनायो । त्यसमा मोंगला बन्दरगाहलाई आधुनिकीकरण गर्न ४० करोड डलर र ढाकाको औद्योगिक क्षमता बढाउन ३५ करोड अमेरिकी डलरका परियोजना समावेश छन् । युनुसले बंगलादेशको कपडा, औषधि र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन पनि चिनियाँ सहयोग चाहेका छन् ।
अपदस्थ प्रधानमन्त्री सेख हसिनाको नेतृत्वमा बंगलादेशको विदेश नीतिमा भारतको प्रभुत्व रह्यो । यस विगतलाई ध्यानमा राख्दै युनुसको भ्रमणलाई बंगलादेशको विदेश नीतिमा भारतको पकडबाट उम्कने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । बेइजिङतर्फको झुकावमा दक्षिणपूर्वी एसिया र बाँकी हिन्द–प्रशान्तीय क्षेत्रसँग नजिकिने ढाकाको चाहना पनि झल्किन्छ ।
हसिनाले भारतको उत्तरपूर्वी राज्यहरू र बंगालको खाडीमा पहुँच बलियो बनाउन मद्दत गरेकी थिइन् । नोभेम्बर २०२३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतले आर्थिक सहयोगमा बनेका दुई रेलमार्ग ‘अखौरा–अगरतला’ र ‘खुलना–मोंगला बन्दरगाह’को उद्घाटनमा सहभागी भएका थिए । बंगलादेश हुँदै जाने अघिल्लो मार्गले दुई भारतीय सहर अगरतला र कोलकाताबिचको यात्रा समयलाई ३१ घण्टाबाट घटाएर १० घण्टामा झारेको छ । साथै त्यस मार्गले भिडभाडयुक्त सिलिगुडी करिडोरलाई बाइपास गर्न सघाउँछ ।
भारत र बंगलादेशका प्रमुख सहरबिच यसअघि नै पाँच बस रुटहरू चल्ने गरेका छन् । बंगलादेशले भारतलाई आफ्नो चटगाउँ र मोंगला बन्दरगाहसमेत प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ । यसैबिच, भारतले बंगलादेशलाई आठ अर्ब अमेरिकी डलरको ऋण विस्तार गरेको छ । यी सम्पर्क र सम्झौताले दुई देशबिचको आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउनेछ भने सहज सैन्य र व्यापार पारवहन सक्षम बनाउँछ । यिनै सम्बन्धका कारण बंगलादेश भारतीय उपमहाद्वीपमा भारतको शीर्ष व्यापारिक साझेदार बनेको छ ।
यी रेल र सडक सम्पर्कको एउटा प्रमुख कमजोरी के छ भने तिनले बंगलादेशलाई मुख्यतया भारतीय अर्थतन्त्रसँग मात्र जोड्छ । बाँकी बृहत्तर क्षेत्रीय सम्पर्कलाई तिनले कुनै योगदान पु¥याएको छैन । यसैकारण बंगलादेश दक्षिणपूर्वी एसियाली बजारबाट धेरै हदसम्म अलगथलग छ । हुनत भारतले ‘भारत–म्यानमार–थाइल्यान्ड त्रिदेशीय राजमार्ग’ योजना विकास गर्ने प्रयास गरेको छ । तर, भारतको उत्तरपूर्वी राज्यहरूको असुरक्षा र म्यानमारको अस्थिरताजस्ता समस्याको कारणले परियोजना समयालिकाअनुसार बनिरहेको छैन ।
भारतसँग नजिक मानिने हसिनाको बहिर्गमनले बंगलादेशलाई माथिका परियोजनामा समावेश गर्ने भारतको प्रयासलाई कमजोर बनाउन सक्छ । गत अगस्टमा ठुलो विरोध प्रदर्शनपछि हसिना भारत भागिन् । बंगलादेशले उनको सुपुर्दगीको माग गरे पनि नयाँदिल्लीले ढाकाको मागलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ, जसका कारण दुई देशको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको छ । यसले एकातर्फ जनतामाझ भारतविरोधी भावनालाई बढावा दिएको छ भने सरकारमा आफ्नो अर्थतन्त्र विविधीकरण गर्नुपर्ने भावना बलियो बनाएको छ । चीन यही विविधीकरणको प्रयासमा सहयोगी हुन सक्छ ।
लगानी र आर्थिक संलग्नताप्रति चीनको दृष्टिकोण सामान्यतया राजनीतिक गठबन्धनभन्दा बाहिर रहने गर्छ । र, ऊसँग रेलमार्ग र सडकसहित क्षेत्रीय पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न प्रशस्त वित्तीय स्रोत पनि छ । चीन बंगलादेशको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार हो । दुई देशबिचको व्यापार गत वर्ष २४ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो, जसमा मुख्यतः बंगलादेशले चीनबाट गर्ने आयातले ठुलो हिस्सा ओगटेको छ ।
सन् २०१६ देखि २०२२ को अवधिमा चिनियाँ कम्पनीहरूले बंगलादेशमा लगभग २६ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरे । त्यसमा पद्मा पुल रेल लिंक र कर्णफुली नदीको सुरुङ मार्गजस्ता पूर्वाधार र ऊर्जा परियोजना सम्मिलित छन् । चीनले दक्षिणपूर्व एसिया र बाँकी हिन्द प्रशान्तीय क्षेत्रसँग आफ्नो सम्पर्क विस्तार गर्ने बंगलादेशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै तीन प्रमुख क्षेत्रमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ ।
चिनियाँ लगानीको पहिलो क्षेत्र ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)’ अन्तर्गतका पूर्वाधार योजना हो । चीनले सन् २०२३ सम्म बंगलादेश जोडिएका ३५ परियोजनामा कम्तीमा ४.४५ अर्ब अमेरिकी डलर जारी गरिसकेको छ । ३५ मध्ये १० योजना कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । यसमा सडक, रेलमार्ग र बन्दरगाह समावेश छन् । यी परियोजनाले बंगलादेशको भौतिक सम्पर्कलाई विस्तार गर्नेछ । कपडा र ऊर्जा क्षेत्रजस्ता चिनियाँ उत्पादन र प्रविधि हस्तान्तरणले बंगलादेशको अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न मद्दत गर्छ । चीनले हाल प्रारम्भिक चरणमा रहेको चीन–म्यानमार आर्थिक करिडोरलाई बंगलादेशसम्म विस्तार गर्ने विचार पनि गर्न सक्छ । अहिलेका लागि यो करिडोरले म्यानमार हुँदै चीनको युनानलाई हिन्द महासागरसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यसबाहेक दोस्रो सहयोगको क्षेत्रका रूपमा दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आसियानको क्षेत्रीय संवाद साझेदार बन्ने बंगलादेशको प्रयासमा पनि चीनले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ । आसियानका संवाद साझेदार बन्न सके बंगलादेशलाई व्यापार र सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रको संघमा संलग्न हुन अनुमति दिनेछ । बंगलादेशले कम्तीमा सन् २०१७ देखि यसका लागि पैरवी गरिरहेको छ । गत वर्षदेखि ढाकाले आसियान सदस्यबाट समर्थन खोज्ने आफ्नो प्रयास दोब्बर बनायो । पहिलेदेखि आसियान संवाद साझेदार रहेको चीनले सन् २०२५ को आसियान अध्यक्ष मलेसियालाई यस विषयमा समर्थन गर्न पैरवी गर्न सक्छ ।
बंगलादेशका लागि पूर्ण आसियान सदस्यता अव्यावहारिक भए पनि संवाद साझेदार हुनुले बंगलादेशलाई सामान्य लाभ प्रदान गर्न सक्छ । यसको पूर्वाधारमा देखिएको खाडल र म्यानमारका रोहिंग्याहरू आएर बस्दा उत्पन्न संकट सम्बोधनका हिसाबले यो हैसियत फाइदाजनक हुनेछ । चीनले बंगलादशलाई गर्न सक्ने तेस्रो सहयोगको क्षेत्र हो, ‘रिजनल कम्प्रेहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिप अर्थात् क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसिइपी)को सदस्यता लिन गर्न सक्ने सहयोग । बंगलादेशले अर्को वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको अति कम विकसित देशको सूचीबाट बाहिरिँदै गर्दा उसले आफ्नो निर्यात बढाउन खोजेको छ । यसमा ‘आरसिइपी’को सदस्यता उपयोगी हुन सक्छ । विश्वको सबैभन्दा ठुलो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता ‘आरसिइपी’का सदस्यको कुल गार्हस्थ उत्पादन विश्वको ३० प्रतिशत हुन आउँछ । यसको सदस्य भएमा बंगलादेशको बजार पहुँच र व्यापारलाई ठुलो मात्रामा विस्तार गर्न सघाउनेछ । आरसिइपीको एक प्रमुख सदस्यका हिसाबमा चीनले बंगलादेशको सदस्यता प्रयासलाई समर्थन गर्न सक्छ ।
आरसिइपीको सदस्यताबिना अति कम विकसित देशको हैसियतबाट बाहिरिएपछि आरसिइपीका सम्पन्न अर्थतन्त्रबाट उत्पन्न हुने प्रतिस्पर्धाले बंगलादेशको गार्मेन्ट क्षेत्रलाई असर गर्न सक्छ । एक अध्ययनले उसको कुल ग्रर्हस्थ उत्पादनमा १.५ प्रतिशतको गिरावट र तयारी पोसाकको निर्यातमा १२ प्रतिशतसम्म ह्रास आउने अनुमान गरेको छ । तथापि, बंगलादेशलाई दक्षिणपूर्वी एसिया र बाँकी हिन्द–प्रशान्तीयसँग जोड्न केवल चीनको सहयोगले मात्र पुग्दैन । उसले आफ्नो अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न घरेलु सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । अति कम विकसित मुलुकको हैसियतबाट माथि उक्लिएपछि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी रहिरहन बंगलादेशले आफ्नो निर्यातलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ । श्रमशक्तिको सीप अभिवृद्धि गर्न लगानी बढाउनुपर्छ भने आफ्नो औद्योगिक पूर्वाधारको स्तरोन्नति पनि गर्नुपर्छ । व्यापारिक ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्नु, उत्पादनहरू विश्वव्यापी मापदण्डअनुरूप भएको सुनिश्चित गर्नु र गैरपरम्परागत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
स्वतन्त्र अनुसन्धानदाता अस्मा खालिद ‘स्टिमसन सेन्टर’मा पूर्वआगन्तुक फेलो हुन् । उनको रुचिका क्षेत्र दक्षिण एसियाको आणविक राजनीति र सुरक्षा मुद्दा हुन् ।
– साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट
