‘बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको प्रभावमा बदनियतपूर्वक हटाइयो’

कुलमानको रिट दर्ता, आज सुनुवाइ

विरोध जारी : कुलमानलाई हटाएको विरोधमा बिहीबार साँझ ललितपुरको पुल्चोकमा प्लेकार्ड र टुकीसहित प्रदर्शन गर्दै सर्वसाधारण । दिउँसोे माइतीघर मण्डला र बानेश्वर क्षेत्रमा विभिन्न संघ/संगठन र सर्वसाधारणले प्रदर्शन गरे । उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काविरुद्ध नाराबाजी पनि गरेका थिए । बानेश्वरमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि हस्तक्षेपसमेत गरेको छ । तस्बिर : दिपेन्द्र ढुंगाना/नयाँ पत्रिका

सत्ताको शक्ति दुरुपयोग गरी आफूलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएको भन्दै कुलमान घिसिङले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उनले चार वर्ष कार्यकाल नसकिँदै आफूलाई हटाउने कार्य बदर गरी नियमित कामकारबाही गर्न दिन परमादेश माग गरेका छन् । उक्त रिट सुनुवाइका लागि शुक्रबार नै पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार निवेदन बिहीबार दर्ता भएकोमा शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको हो । 

सरकारले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । कुलमानको तर्फबाट लोकमणि पोखरेलले निवेदन दर्ता गरेको र पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए । 

• सर्वोच्चमा बिहीबार दर्ता रिटमा कुलमानको जिकिर–
• ...निवेदकलाई ठुलो बक्यौता राख्ने उपभोक्ताद्वारा प्रभावित भई विपक्षीबाट निवेदकउपर विवादित कारबाही गरिएको विपक्षीहरूबाट भए–गरेका कार्य एवं अभिव्यक्तिबाटै प्रमाणित हुन्छ । प्राधिकरणलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भएका औद्योगिक घरानाको भनाइ, कार्यशैली र सोलाई समर्थन र पृष्ठपोषण गर्ने विपक्षीको क्रियाकलापबाट को–कसको स्वार्थ र प्रभावमा कारबाही भएको हो प्रस्ट हुन्छ ।

घिसिङको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, प्राधिकरण सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई विपक्षी बनाइएको छ । उनले सरकारले खुला रूपमा दरखास्त आह्वान गरेको पदमा प्रक्रियाअनुसार सहभागी भई उत्कृष्ट भएका कारण कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको, तर सरकारले नै शक्तिको दुरुपयोग गरेर हटाएको दाबी गरेका छन् । लोडसेडिङ हटाउन सफल भएको, विद्युत् निर्यात गरेकोजस्ता कार्यबाट राष्ट्रलाई फाइदा पुर्‍याए पनि खड्का ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएर आएदेखि आफूलाई हटाउने प्रपञ्च हुँदै आएको उनको गुनासो छ । 

‘...निवेदकलाई प्रस्ट कानुनी व्यवस्था, कानुनी शासनका मूल्य, मान्यता र सुशासनका सबै मानक उल्लंघन गर्दै पूर्वाग्रहपूर्वक सत्ताको शक्तिको दुरुपयोग गरी सेवाबाट हटाइएको कारण यो निवेदन लिई सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छु,’ रिटमा उल्लेख छ । 

आफूलाई हटाउनु प्राकृतिक र प्राङ्न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल, पूर्वाग्रही, दूषित र कर्मकाण्डी रहेको पनि कुलमानको आरोप छ । निवेदनमा थप उल्लेख छ, ‘कुनै निकायलाई कारबाही गर्ने अधिकार भएको फगत आरोप लगाई सफाइ पेस गर्ने पत्राचार गरी मनोगत रूपमा स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भनी प्रक्रिया पूरा गरेको देखाई सेवाबाट हटाउने कार्य वैध हुन सक्दैन । लगाइएको आरोप वस्तुगत हुनुपर्छ । मनोगत रूपमा आरोपित गरी भएको सजाय कारबाहीको सारको रोहमा नै अन्यायिक हुन्छ ।’ 

कुलमानले पदबाट विस्थापन गर्ने विषयमा यसअघिका नजिरहरू पनि उल्लेख गरेका छन् । आफूलाई हटाउन लगाइएको आरोपसमेत आफू प्राधिकरणमा आउनुभन्दा अगावैको रहेको उनको भनाइ छ । कार्यसम्पादनको आधारमा आफूलाई हटाइएकोमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्मको अंक प्राप्त नभएको हुनुपर्ने, तर आफूले नियमअनुसार पाउनुपर्ने दुईपटक प्रतिवाद तथा एकपटक सूचनाको अवसर नपाएको उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, विद्युत् महसुल बक्यौताको आरोप आफूमाथि लगाइएकोमा विद्युत् नियमन आयोगबाट गत १२ मंसिरमा आएको पत्रपछि असुली प्रक्रिया अवरुद्ध भएको रिटमा उल्लेख गरेका छन् । ‘तालुक निकाय एवं अधिकारीबाट तत्काल भइरहेको कारबाही रोकी असुली कारबाहीमा पटक–पटक निर्देशित गरी हस्तक्षेप गर्ने, सोही कारणले विद्युत् महसुल असुल हुन नसकेको भनी निवेदकलाई आक्षेप लगाउने र निवेदक दण्डित हुनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था विपक्षीबाट सिर्जना गरिएको छ,’ रिटमा छ । 

स्वार्थअनुरूप सार्वजनिक संस्था सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले विपक्षी शाक्यलाई नियुक्त गरी आफूमाथि कारबाही भएको कुलमानको आरोप छ । अधिकार छ भन्दैमा सफाइको औपचारिकता पूरा नगरी सेवाबाट हटाउन मन्त्री खड्काले बदनियतपूर्वक आफूमाथि कारबाही गरेको पनि उनको भनाइ छ । महसुलमा छुट बीजक दिइए पनि ठुला उपभोक्ताबाट प्रभावित भई हालको निर्णय भएको आरोप पनि लगाएका छन् । 

‘...निवेदकलाई ठुलो बक्यौता राख्ने उपभोक्ताद्वारा प्रभावित भई विपक्षीबाट निवेदकउपर विवादित कारबाही गरिएको विपक्षीहरूबाट भए–गरेका कार्य एवं अभिव्यक्तिबाटै प्रमाणित हुन्छ । प्राधिकरणलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भएका औद्योगिक घरानाको भनाइ, कार्यशैली र सोलाई समर्थन र पृष्ठपोषण गर्ने विपक्षीको क्रियाकलापबाट को–कसको स्वार्थ र प्रभावमा कारबाही भएको हो प्रस्ट हुन्छ,’ कुलमानको निवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पनि अघिल्लो कार्यकालको सेवासुविधा माग्दै सर्वोच्च पुगेका छन् । उनको तर्फबाट ललिता महर्जनले दिएको निवेदन बिहीबारै दर्ता भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए । ०७७ माघ २९ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त भएकामा उनलाई तत्कालीन सरकारले २७ साउन ०७८ मा ऊर्जा मन्त्रालयमा ऊर्जा विशेषज्ञका रूपमा सरुवा गरेको थियो । त्यसविरुद्ध त्यतिवेलै सर्वोच्च पुगेका शाक्यको निवेदनउपर हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन । अहिले उनी त्यही कार्यकालको सेवासुविधा माग्दै नयाँ निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् । शाक्यले कुलमान, ऊर्जा मन्त्रालय, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री र सचिवलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराएका छन् । 

‘निवेदनपत्रमा सुनुवाइ भई किनारा नभएको कारणबाट मैले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदावधि बाँकी नै रहेको भए पनि पदाधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएँ । साथै पदमा रही कार्य गरेबापत प्राप्त हुने आर्थिक लाभसमेतबाट वञ्चित भई आएको छु । कुनै तलब सुविधा प्राप्त गरेको छैन,’ उनको निवेदनमा छ । 

पिपिए खुलाउने र कर्मचारी सरुवाको अधिकार मन्त्रीले लिने निर्णयमा प्राधिकरणका कर्मचारीको विरोध 
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले निजी आयोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुलाउने तथा कर्मचारीको सरुवा, बढुवाको अधिकार आफैँले लिने गरी गरेको निर्णयको विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले विरोध गरेका छन् । प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ल्याएलगत्तै मंगलबार रातारात सञ्चालक समिति बैठक राखेर मन्त्री खड्काले दुई वर्षदेखि कुलमानले रोकेको पिपिए खुलाउने र ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०७५’ संशोधन गर्ने निर्णय गराएका थिए । हालको विनियमावलीमा सबै कर्मचारीको खटनपटन कार्यकारी निर्देशकले गर्ने व्यवस्था रहेकोमा खड्काले १०औँ र सोभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवादेखि काजमा खटाउनेलगायत अधिकार आफूमा ल्याउने गरी निर्णय गरेका हुन् । 

प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियनले नै यसको विरोध गर्दै नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई पत्राचार गरेको छ । उक्त निर्णय मान्य नहुने युनियनको चेतावनी छ । ‘विगतका दिनहरूमा प्राधिकरणमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूसँगको व्यापक छलफलपछि मात्र विनियमावली संशोधन हुने गथ्र्यो । तर, अहिले १२ चैतमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट संशोधन गर्ने निर्णय भएकोमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सरोकारवाला पक्ष र आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग कुनै पनि छलफल नगरी भएको निर्णय मान्य नहुने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौँ ।’

उक्त निर्णयले कर्मचारी र संस्थालाई दीर्घकालीन असर पार्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनको भनाइ छ । ‘तसर्थ, कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विनियमावली संशोधन गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधि एवं सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक छलफल र बहसपछि मात्रै निर्णय गरियोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौँ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘अन्यथा, ट्रेड युनियन ऐनको मर्मविपरीत भएमा कडाभन्दा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुनेछौँ । यसबाट सिर्जना हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं व्यवस्थापन हुने व्यहोरासमेत अनुरोध छ ।’

त्यस्तै, प्राधिकरणको कर्मचारी कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले पिपिए खुलाउने निर्णयको पनि विरोध गरेका छन् । पूर्वअभ्यासविपरीत वित्तीय जोखिमको आकलन, बजारको सुनिश्चितता, जोखिम न्यूनीकरणका कार्ययोजनासमेत तयार नगरी तत्काल पिपिए गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको शाक्यलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

पिपिए खुलाउने र कर्मचारी सरुवाको अधिकार मन्त्रीले लिने निर्णयमा प्राधिकरणका कर्मचारीको विरोध

बिचौलियाहरूको स्वार्थअनुसार ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले निजी आयोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुलाउने तथा कर्मचारीको सरुवा÷बढुवाको अधिकार आफैँले लिने निर्णयको प्राधिकरणका कर्मचारीले विरोध गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ल्याएलगत्तै मंगलबार रातारात सञ्चालक समिति बैठक राखेर मन्त्री खड्काले दुई वर्षदेखि कुलमानले रोकेको पिपिए खुलाउने र ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०७५’ संशोधन गर्ने निर्णय गराएका थिए । पूर्वअभ्यासविपरीत वित्तीय जोखिमको आकलन, बजारको सुनिश्चितता, जोखिम न्यूनीकरणका कार्ययोजनासमेत तयार नगरी तत्काल पिपिए गर्ने निर्णय गलत भएको भन्दै कर्मचारी कल्याण परिषद् र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले बिहीबार कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियनले कर्मचारी सरुवा, बढुवा र काजसम्बन्धी निर्णयको अधिकार मन्त्रीले तानेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिन नमानेपछि दोस्रो दिन पनि सदन अवरोध जारी
विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमानलाई बर्खास्त गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मा जवाफ दिन इन्कार गरेपछि माओवादीलगायत विपक्षी दलले बिहीबार पनि संसद् अवरुद्ध गरेका छन् । बिहान ११ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा पनि विपक्षीले विरोध गरेपछि बैठक चल्न सकेन ।