प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले ४८ वटा उजुरी छानबिन गरी १५ दिनभित्र निष्कर्षमा पुर्याउने निर्णय गरेको छ । समितिको आजको बैठकले त्यसका लागि विषयगत रूपमा सातवटा उजुरी अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए। बैठकमा उनले भने, ‘सात दिनभित्र समिति सचिवालयले सबै उजुरीका सम्बन्धमा निकायसँग प्रतिक्रिया माग गर्ने तथा १५ दिनभित्र सबै उजुरीलाई निर्णयमा पुर्याइनेछ ।’
समितिले छानबिनका लागि छनोट गरेका उजुरीमा नेपाल टेलिकमसँग सम्बन्धित ६, धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित पाँच, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमातहतको नागरिक उड्डयन प्रधिकरण, लुम्बिनी विकास कोष, नेपाल वायुसेवा निगमसँग सम्बन्धित ६ वटा छन् ।
त्यसैगरी, नेपाल स्काउट, नेपाल टेलिभिजन, वैदेशिक रोजगार विभाग, अर्थ मन्त्रालय, अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी), क्रसर उद्योग, विद्युत् प्राधिकरण, मोबाइल बैंकिङ, दूरसञ्चार प्राधिकरण, स्वास्थ्य सेवा विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय, खेलकुद परिषद् तथा सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी रहेको समितिको सचिवालयले जनाएको छ ।
सरकारी जग्गा फिर्ता, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको सिम लोकेटर खरिद, बिमा र बाटो ग्राभेलसँग जोडिएका उजुरी पनि छन् । ०८० वैशाख १५ गते समिति गठन भएयता एक सयवटा उजुरी परेकामा समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले ४८ वटा मात्र छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
अरू ५२ वटा उजुरी भने अख्तियारले छानबिन गरिरहेको, अदालतमा मुद्दा चलिरहेको तथा केही उजुरीमा लगाइएको आरोप आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मात्र प्रेरित देखिएको, समितिको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेका तथा त्यसमा सत्यताको अंश कमजोर भएको उपसमिति सदस्यहरूको भनाइ थियो ।
पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन उपसमितिलाई पनि आगामी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सदस्यद्वय योगेशकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा भैरहवा र राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा पोखरा विमानस्थल निर्माणका बखत भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्न गठित उपसमितिले काम गरिरहेको छ ।
राष्ट्रको सम्पत्ति दुरुपयोग र अनियमितता नहोस् तथा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने किसिमका समितिमा प्राप्त उजुरीको तत्काल छानबिन गरी निष्कर्षमा पुर्याउन ढिलाइ गर्न नहुने सदस्यहरूको भनाइ थियो ।
बैठकमा समितिका सदस्य रामकृष्ण यादवले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको उजुरी शाखाजस्तो जुनसुकै उजुरी लिँदा समितिको ओज खस्कन सक्ने हुँदा त्यो पाटोमा ध्यान पुर्याउन सुझाव दिए ।
केही सदस्यले भने समितिले दिएका निर्देशनलाई सरकारले वास्ता नगरेकै कारण कार्यान्वयनमा जान नसकेको गुनासो गरे । उनीहरूले समितिले दिएका निर्देशन के–कति कार्यान्वयन भए, नभएकाबारे सम्बन्धित निकायसँग जानकारी माग गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । सदस्यहरूले देशको हित चाहने र नागरिकलाई राहत दिने हो भने समितिमा प्रवेश पाएका विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
पछिल्लो समय समितिमा प्राप्त थप १६ वटा उजुरीबारे छानबिन गर्न पनि सदस्य गौतमकै संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । रासस
