सिमेन्ट र डन्डीमा भइरहेको कृत्रिम मूल्यवृद्धिबारे के भन्नुहुन्छ ?
एक सातामै तीनपटकसम्म डन्डीमा भएको मूल्यवृद्धिले यो देशमा सरकार छ कि छैन भन्ने ज्वलन्त प्रश्न खडा गरेको छ । यो सरकारलाई मौलिक हकमा समेटिएको उपभोक्ता अधिकारबारे थाहा छ कि छैन ? उपभोक्तामाथि भइरहेको निरन्तरको ज्यादतीले कतै यो सरकार र यसका सरोकारवाला मन्त्री स्वयं बिकिरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । एकै सातामा तीनपटकसम्म मूल्य बढाउनुपर्ने विशेष कारण के हो ? त्यसबारे उद्योगी, व्यवसायीले प्रस्ट पार्नुपर्छ । सरकारले हस्तक्षेप गरेर मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने कानुन नै छैन भन्दै उद्योगमन्त्री त खुलेआम उद्योगीको पक्षमा लागेका छन् नि ?
यो सब उद्योगमन्त्रीको गैरजिम्मेवार जवाफ हो । कृत्रिम मूल्यवृद्धि रोक्न सक्ने बलियो कानुन संशोधन गरेर हटाउने अनि हटाइसकिएको कानुन छैन भनेर उहाँले के भन्न खोज्नुभएको हो ? आफैँले हटाएको कानुन छैन भनेर मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन कसरी मिल्छ ?
यो सब खुला बजारको प्रभाव हो कि कार्टेलिङको ?
यस्तो अराजकतालाई खुला बजार भनिन्न । खुला बजार भनेको त अनुशासित र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा उपभोक्ताकै हित गर्ने ‘हेल्दी मार्केट’को अवधारणा हो । असनमा छाडेको साँढेजस्तो छाडाबजारलाई खुला बजारको नाम दिन मिल्दैन । यो सब उद्योगी व्यवसायीको एकाधिकारवादी हर्कत हो । यो उनीहरूको खुला कार्टेलिङ हो । यो सब सिंहदरबारको छायामुनि बसेर खुलमखुल्ला मच्चाइएको लुटतन्त्र हो । सरकारले यसलाई संरक्षण गरेर उपभोक्ताको ढाड भाँच्ने काम गरिरहेको छ ।
