मधेश प्रदेश सरकारले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट अलग रहने घोषणा गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी एसइई परीक्षा प्रक्रियामा प्रदेश सरकारको कुनै संलग्नता नरहने घोषणा गरे । परीक्षालाई मर्यादित, व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारले गोलाप्रथाबाट परीक्षा केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभई विगतजस्तै सेटिङमा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष नियुक्त गरिएको आरोप मुख्यमन्त्री सिंहले लगाए ।
एसइई परीक्षा प्रणालीमा चोरी र अनियमितताको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिर जाने घटना र परीक्षार्थीलाई चिट चोराउने कार्यमा केन्द्राध्यक्ष र शिक्षकहरूको बढ्दो सक्रियता देखिएको छ । यो अवस्था सुधार्नका लागि हामीले कदम चाल्ने योजना बनाएका थियौँ । तर, केन्द्राध्यक्ष चयनमा संघ सरकारका कर्मचारीहरूको हस्तक्षेपले हामीले चाहेको सुधार गर्न सकेनाैँ, त्यसकारण परीक्षा प्रक्रियाबाटै अगल हुनु राम्रो हो ।’
‘गोलाप्रथाबाट केन्द्राध्यक्ष नियुक्ति गरेको खण्डमा परीक्षा प्रणाली पारदर्शिता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास थियो,’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘तर, संघीय शिक्षा मन्त्रालय र केन्द्रको परीक्षा समितिले साबिककै व्यवस्थालाई पुनः लागू गर्दै विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई केन्द्राध्यक्षको रूपमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी मधेश प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले केन्द्राध्यक्ष चयनमा ठुलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप लगाइन् । ‘एसइई परीक्षा मर्यादित बनाउन सुरुदेखि नै विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेका थियाैँ,’ मन्त्री तिवारीले भनिन्, ‘गोलाप्रथाबाट केन्द्राध्यक्ष नियुक्त हुनुपर्ने आफूहरूको मनसाय रहेकाले यसमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थियाैँ । उहाँहरूले पहिला निर्णय गर्नुस् त्यसपछि यो विषय टुंगो लगाउनुहोला भनेर भनियो । तर, अहिले आएर प्रदेश सरकारले गोलाप्रथाबाट केन्द्राध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्थामा उहाँहरूले समन्वयविना नै केन्द्राध्यक्ष तोक्ने गर्नुभएकाे छ ।’
