प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशको परीक्षण अदालतमा नभएर संसद्मा हुने दलिल पेस गरेका छन् । ओलीले संसद्बाट परीक्षण भइनसकेको विषय उठाई ‘अवहेलनामा कारबाही गरिपाऊँ, पदमुक्त गरिपाऊँ, न्यायिक टिप्पणी गरिपाऊँ’ भनी परेको निवेदन खारेजभागी रहेको पनि दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली (प्रधानमन्त्री कार्यालय)का तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले २३ फागुनमा सर्वाेच्चमा लिखित जवाफ पेस गर्दै भनेका छन्, ‘अध्यादेश जारी गर्ने भनेको कानुनको निर्माण र संशोधनसँग सम्बन्धित हुन्छ । अध्यादेशको अन्तिम परीक्षण संसद्बाट हुन्छ । संसद्बाट परीक्षण भइनसकेको विषय उठाई अवहेलनामा कारबाही गरिपाऊँ, पदमुक्त गरिपाऊँ, न्यायिक टिप्पणी गरिपाऊँ भनी पर्न आएको निवेदन खारेजभागी छ ।’
संवैधानिक इजलासले २४ माघ ०८० मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन तीनबुँदे परमादेश जारी गरे पनि प्रधानमन्त्री ओली र भूमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारीले परमादेश कार्यान्वयनमा अनवरत रूपमा अवरोध गर्दै आएको’ भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल दुवैलाई विपक्षी बनाएर अवहेलना मुद्दा लिएर सर्वाेच्च पुगेका थिए । तर, ओली र अधिकारीलाई विपक्षी बनाउँदा सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रारले अवहेलना मुद्दा दरपीठ (दर्ता अस्वीकार) गरिदिएका थिए । विपक्षीबाट नाम हटाइएपछि मात्र २८ माघमा अवहेलना दर्ता भएको थियो ।
अधिवक्ता अर्यालले फैसलाको पूर्णपाठ आएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सरकारले परमादेश कार्यान्वयन नगरी पुनः सरकारी जग्गा बाँड्ने अध्यादेश (भूमिसम्बन्धी अध्यादेश) ल्याएको अवहेलना मुद्दामा उल्लेख गरेका थिए । जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने अदालतको आदेश पालन गर्नु भन्नुको अर्थ एकपटक अदालतले व्याख्या गरेको कानुनको कुनै दफा वा भाग संशोधन वा खारेज हुँदैन भन्ने अर्थमा लिन नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।
‘अदालतले विद्यमान कानुनको व्याख्या गर्ने हो । तर, विधायिकालाई विधेयक पारित गर्ने क्रममा अदालतबाट व्याख्या भएको विषयमा बोल्ने वा परिवर्तन गर्ने अधिकार स्वतः समाप्त हुने भन्ने हुँदैन । त्यसरी नै ऐनसरह लागू हुने अध्यादेश जारी हुन सक्दैन भन्ने पनि होइन । जारी भएको अध्यादेश वा पारित भएको कानुन संविधानसँग बाझिएमा धारा १३३(१) बमोजिम आदेश गर्ने अधिकार अदालतमा रहन्छ । त्यसैले नेपालको संविधानमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त राखिएको हो । एउटा संवैधानिक अंगलाई अर्को अंगविरुद्ध काम गर्न उक्साउने र राज्यका निकायबिच द्वन्द्व सिर्जना गरी अन्य कसैको हितमा काम गर्ने–गराउने उद्देश्यबाट दायर निवेदन औचित्यहीन छ,’ जवाफमा भनिएको छ ।
सरकारले कानुन नै बनाएर गिरीबन्धु टी–इस्टेटको हदबन्दी छुटको ३४४ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने निर्णय गरिदिएको थियो । संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय बदर गरेर जग्गा तुरुन्त सरकारको नाममा ल्याउन भनेको हो । यद्यपि, यो जग्गा गिरीबन्धुकै स्वामित्वमा छ ।२ माघमा लगानी सहज गर्न अध्यादेश जारी गरिएको जिकिर गरिएको छ भने ‘यसमा पनि अध्यादेशको दफा १२ (छ) को व्यवस्था घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुट दिनेसँग सम्बन्धित’ रहेको उल्लेख छ ।
‘सरकारको स्वीकृति लिई खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा विशेष गरी घरजग्गा व्यवसाय गर्ने ठुलो निजी परियोजना सञ्चालनका लागि आफैँले लगानी गरी खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न नपाउने अवस्थालाई अन्त्य गर्न यी प्रावधान राखिएको हो,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशको यस व्यवस्था र विपक्षीले उल्लेख गरेको मुद्दासँग कुनै सम्बन्ध छैन ।’ विपक्षी खण्डमा नाम उल्लेख नभएको व्यक्ति (प्रधानमन्त्री ओली)लाई पेटबोलीमा कारबाहीको माग गरी गलत नियत राखी निवेदन दायर गरेको जिकिर गरिएको छ । अदालतको अवहेलनाजस्तो कसुर कुनै निकाय वा संस्थाले नभई प्राकृतिक व्यक्तिले गर्न सक्ने कसुर रहेको जवाफमा भनिएको छ ।
अधिवक्ता अर्यालले अदालत प्रशासनको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि पोखे । ‘प्रधानमन्त्री ओली र भूमिमन्त्री अधिकारीलाई विपक्षी बनाएर अवहेलना दायर गर्न खोज्दा सर्वाेच्च प्रशासनले दरपीठ ग¥यो । उहाँहरूको नामको ठाउँमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र भूमिसुधार मन्त्रालय लेखेपछि मुद्दा दर्ता गरिएको थियो,’ अर्यालले भने, ‘अहिले विपक्षीले लिखित जवाफमा अदालतको अवहेलना संस्था वा निकायले नभई व्यक्तिले गर्ने कसुर हो भनेर जवाफ दिनुभएको छ ।’
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोग नरहेको प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी–इस्टेटका नाममा रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नू भने पनि कार्यान्वयन गराउनुको साटो बदनियतपूर्वक अवज्ञा गरेको, फैसला कार्यान्वयन हुन नदिएको तथा अवरोध खडा गरेको निवेदनमा छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र भूमिमन्त्री अधिकारीले गरेको कार्य सर्वथा अनुचित, गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक मात्र नभई प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुर भएको दाबी अधिवक्ता अर्यालको छ । त्यस्तै, भूमि मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले म्याद गुजारेर जवाफ बुझाएका छन् । उनले पनि गलत नियतले दायर निवेदन खारेजीको माग गरेका छन् । गौतमले झैँ उनले पनि जवाफमा निवेदनको व्यहोरा ‘मन्त्री बलराम अधिकारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति आक्रामक र पूर्वाग्रहपूर्ण’ रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
