स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आज मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्। मन्त्री पौडेलले आमनागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी स्वास्थ्य बिमा व्यवस्थित गर्न सकिने र त्यो बाटोमा सरकार लागिरहेको बताएका छन्।
स्वास्थ्य बिमा संघकाे मात्र नभएर स्थानीय सरकारको समेत भएको भन्दै मन्त्री पौडेलले तीनवटै सरकार मिल्ने हो भने यसले सार्थकता पाउने धारणा राखेका छन् ।
हाल यस्तो रकम ३० अर्ब हाराहारीमा भएको पौडेलले जानकारी दिए। स्वास्थ्य बिमा कोष बलियो पार्न एकद्वार प्रणालीमार्फत यो रकम खर्च हुने हो भने अहिले देखिएको आर्थिक अभाव हट्ने उनको दाबी छ।
हरेक वर्ष बजेटमा रहेको तीन अर्बले बिमाको खर्च धान्ने अवस्था नभएकाले आगामी बजेटमा यसलाई १० अर्ब पुर्याइने मन्त्री पौडेलले प्रतिबद्धता जनाए ।
मन्त्री पौडेलले नागरिकको स्वास्थ्यमा बढी असर पार्ने चिनीजन्य पदार्थमा थप कर लगाउने तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रदूषण, सुर्ती, मदिरा आदिमा लगाइएको कर स्वास्थ्य बिमा कोषमा जाने व्यवस्था भए कोष बलियो हुने स्पष्ट पारे ।
त्यसका लागि पहल पनि भइरहेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री पौडेलले राज्यको तलब खाने कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा कोषबाटै हुने व्यवस्था गरेर तलबको एक प्रतिशत नागरिक र बाँकी एक प्रतिशत राज्यले दिने व्यवस्था गर्ने योजना सार्वजनिक गरे । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कोष अहिलेभन्दा बलियो बनाउन सकिने भन्दै स्वास्थ्यको समाजवाद यसबाट लागू गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
डा. शम्भु आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले गत पुस १६ गते प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । समितिमा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला, हालका स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेसँगै स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सदस्य थिए । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
