ठुला लगानीका सिँचाइ आयोजनाको काम गरिरहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशकलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले तीन महिनामै बदलेका छन् । मन्त्री खड्काले देवराज निरौलालाई मन्त्रालय तानेर मन्त्रालयका सहसचिव सञ्जीव बराललाई काजमा महानिर्देशक बनाएर पठाएका छन् ।
३ वैशाख ०८१ मा विभागको महानिर्देशक भएका बराललाई मन्त्री खड्काले गत १८ मंसिरमा ऊर्जा मन्त्रालय तानेका थिए । त्यसपछि उनले विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी निरौलालाई दिएका थिए । अहिले निरौलालाई मन्त्रालयमै तानेर बराललाई पुनः विभागको महानिर्देशक बनाइएको हो । बराल अहिले मन्त्रालयको विद्युत् विकास दशक आयोजना र जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा थिए ।
अहिले विभागअन्तर्गत अर्बाैँ लगानीका ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनासहित केही आयोजना निर्माणाधीन छन् । निर्माणाधीन र अब निर्माण हुने सिँचाइ आयोजनाको ठेक्कामा हालिमुहाली गर्न मन्त्री खड्काले महानिर्देशक हेरफेर गरेको मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताए । खटिएकै निकायबाट तलबभत्ता भुक्तानी हुने गरी विभागको महानिर्देशक पदको जिम्मेवारीमा कामकाज गर्न खटाइएको छ ।
विभागले सिँचाइ आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्छ । अहिले सिक्टा, बबई, रानीजमरा कुलरिया, सुनकोशी मरिण डाइभर्सन, महाकाली र भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना विभागअन्तर्गत निर्माण हुँदै छन् । यीबाहेक थुप्रै ठुला सिँचाइ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
विवादमा छ सिक्टा आयोजनाको दुई अर्बको ठेक्का
मन्त्री खड्का आएपछि नै विभागले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको डुडुवा शाखा नहर निर्माणका लागि आह्वान गरेको साढे दुई अर्बको दुई प्याकेजको ठेक्का विवादमा छ । त्यसमा प्रतिस्पर्धा साँघुरो र कमजोर बनाएर मिलेमतोमा निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिन खोजिएको आरोप छ । ४३ किलोमिटर लामो डुडुवा शाखा नहरलाई दुई प्याकेजमा बनाउने गरी १ पुसदेखि २५ माघसम्म टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । यी दुवै प्याकेजको लागत अनुमान १२५–१२५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमा ११–११ वटा आवेदन परेका छन् । अहिले यसमा प्रस्तावक कम्पनीहरूको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको छ ।
विशेषगरी यसमा प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो बनाइएको थियो । टेन्डर आह्वान गर्दा नै सीमित कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी कडा मापदण्ड तोकिएको थियो । प्रतिस्पर्धा खुुला हुनुपर्ने ठाउँमा साँघुरो भएपछि केही निर्माण कम्पनीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा गुनासो पनि गरेका थिए । त्यसपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पनि उक्त टेन्डर ऐनसम्मत नभएको भन्दै सिँचाइ विभागलाई पत्र काटेको थियो । त्यसपछि १५ माघमा योग्यता संशोधन पनि गरेको थियो । तर, टेन्डर खुला प्रतिस्पर्धा हुनेमा आशंका रहेको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
सिक्टा सिँचाइ राष्ट्रिय गौरवको परियोजना हो । बाँकेको अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरेर यसबाट त्यस क्षेत्रको ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइने लक्ष्य छ । त्यसमध्ये राप्ती–पश्चिम दायाँतर्फ ३३ हजार ७६६ र राप्ती–पूर्व बायाँतर्फ नौ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुग्नेछ । आव ०६१/६२ बाटै यस परियोजनाको निर्माण कार्य अघि बढेको छ । तर, २० वर्षको अवधिमा यसको भौतिक प्रगति ४१.५८ प्रतिशत छ । यसको लागत ५२ अर्ब ८९ करोड रहेको छ ।
