राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वर्तमान सरकार लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने भएकाले सरकारलाई निरंकुश भन्ने कुरा मिथ्या आरोप भएको बताएका छन् ।
‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ का सम्बन्धमा अस्वीकार गरियोस्’ भन्नेमा सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामी, सांसद जगतबहादुर पार्की, सांसद राधेश्याम पासवान र सांसद उदयबहादुर बोहराले प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
सोही प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए । सरकारले ल्याएका अध्यादेश सबैको आवश्यकताका रूपमा रहेका उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘राज्य सबैको हो । मुलुकको समस्याका रूपमा रहेका ढिलासुस्ती, कुशासन, अनियमितता हटाएर सुशासन कायम गर्न र विश्वासको माध्यमबाट समृद्धिको लक्ष्य निमाण गर्न यो अध्यादेश ल्याइएका हो ।’
मन्त्री गुरुङले भने, ‘यो सरकार लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्दछ । संघीय लोकतन्त्रका मूलभूत सिद्धान्तको रक्षा गर्नेमा सरकार प्रतिबद्ध छ । संसद्लाई गरिमामय र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा प्रतिबद्ध छौँ । विधिगत रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्नेमा तर्कअनुसार कुनै औचित्य देखिएन । निरंकुशता बढ्यो भन्नु मिथ्या आरोप हो ।’ रासस
