ललितानिवास जग्गा हिनामिनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावेदनमा गएको छ । विशेषको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियारले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो ।
ललितानिवास क्याम्पभित्रको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति तथा संस्थाविशेषका नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले नौ अर्ब आठ करोडको बिगो दाबी गरेर पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १७५ लाई प्रतिवादी बनाई २२ माघ ०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । चार वर्षपछि गत वर्ष ३ फागुनमा विशेष अदालतले यसको फैसला गरेको थियो । पाँच दर्जनभन्दा बढीलाई दोषी ठहर गर्दै विशेषले राजनीतिक व्यक्तित्वलाई भने उन्मुक्ति दिएको थियो । एक वर्षअछि अख्तियारले विशेषको सोही फैसलाउपर सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा जाने निर्णय गरेको हो ।
कुल प्रतिवादीमध्ये अख्तियारले ६५ जनालाई जग्गा जफतको प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी कायम गरेको थियो । त्यस्तै, जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई न्यायपरिषद्ले नै कारबाही गर्ने भनेर मुद्दामा अघि बढाइएको थिएन । यसपछि बाँकी रहेका १०९ जनाका हकमा २१ जनाले पूर्ण सफाइ पाएका थिए । त्यसमा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलगायत थिए । १० जनाको हकमा अख्तियारबाट धेरै मागदाबी भए पनि जग्गा जफतको दाबीलाई मात्र विशेषले सदर गरिदिएको थियो । यसबाहेक बाँकी सबैको हकमा आंशिक ठहर भएको थियो ।
आफूले प्रतिवादी कायम गरेका व्यक्तिले फाइदा लिएको र सरकारलाई हानिनोक्सानी गरेको तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिँदा पनि आरोप दाबीबमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा सफाइ दिने गरी विशेषबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले बदरभागी हुने अख्तियारको दाबी छ ।
विशेषले पूर्ण सफाइ र आंशिक सफाइ दिएकाको हकमा अख्तियार पुनरावेदनमा गएको हो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अनुचित प्रभाव पारी गैरकानूनी लाभ लिई–दिई ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गामा आफू मोही रहेको भनी झुटा व्यहोरा खडा गरी जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरेको मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट पुष्टि भएको स्थितिमा प्रतिवादीहरूले आरोप मागदाबीबमोजिम कसुर गरेको ठहर गरी सजाय गर्नुपर्नेमा सफाइ वा आंशिक सफाइ पाएको अख्तियारको दाबी छ । ‘फैसलाको ठहर खण्डमा प्रतिवादीविरुद्धका सबुत प्रमाणको व्याख्या विश्लेषणसहित कसुर ठहर गरी सोही कसुर ठहरका आधारमा दण्डको समेत विवेचना हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी फैसलाको ठहर खण्डमा आरोप दाबीबमोजिमको कसुर ठहर नगरी तपसिल खण्डमा मात्र सजाय र जरिवाना उल्लेख गरी गरेको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको,’ अख्तियारको पुनरावदेनमा भनिएको छ ।
