- सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सञ्चार हेर्ने समिति सभापतिदेखि प्रतिनिधिमूलक रूपमा दुवै सभाका सदस्यहरूले खोजे भूमिका
आमसञ्चार परिषद् (मिडिया काउन्सिल)को गठनदेखि कामकारबाहीसम्म संसद््को भूमिकाको खोजी भएको छ । सांसदहरूले विगतको अभ्यास भएको स्मरण गराउँदै प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सञ्चार हेर्ने समिति सभापतिदेखि प्रतिनिधिमूलक रूपमा दुवै सभाका सदस्यहरूको भूमिका खोजेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा दफाबार छलफलको चरणमा पुगेको आमसञ्चार परिषद् (मिडिया काउन्सिल)सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन राखेका सांसदहरूले संसद्को भूमिकाले काउन्सिल थप स्वायत्त र मर्यादित हुने जिकिर गरेका छन् । विधेयक शाखाका अनुसार छलफलपछि संशोधनका लागि प्राप्त ७२ घण्टा समयमा सांसदहरूबाट १९ वटा संशोधन परेका छन् । राष्ट्रिय सभामा १२ वैशाख उत्पत्ति भई २८ माघमा पारित भएर आएको विधेयकमा १३ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो ।
सांसदहरूको संशोधनमा मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वच्छ, मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारिताको विकासका लागि स्वायत्त नियामक निकाय हुनुपर्ने, पदाधिकारी छनोट पारदर्शी र समावेशी बनाउनुपर्ने, पदाधिकारी सिफारिस समिति सभामुखको नेतृत्वमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सदस्य राखेर बनाउनुपर्ने, कार्यवाहक अध्यक्ष ज्येष्ठ सदस्यलाई दिनुपर्ने, आचारसंहिता उल्लंघनका उजुरीमा शीघ्र छानबिन तथा कारबाही हुनुपर्नेलगायत प्रस्ताव छन् । श्रमजीवी पत्रकारले पारिश्रमिक नपाएमा उजुरी दिन पाउने र काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमसँग सोधपुछ गर्ने संशोधन पनि परेको छ ।
एमालेका रघुजी पन्तसहित नौजना सांसदले संयुक्त रूपमा राखेको संशोधनमा काउन्सिलमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सभामुखको अध्यक्षतामा सञ्चार हेर्ने संसदीय समितिको सभापति, प्रेस काउन्सिलको पूर्वअध्यक्षमध्ये सरकारले मनोनीत गरेको अध्यक्ष, पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्षबाट मध्येबाट सरकारले मनोनीत गरेको १ र सञ्चार मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहेको एक सदस्य रहने गरी सिफारिस समिति गठन गर्ने संशोधनमा छ । पन्तसहितको संयुक्त संशोधनमा काउन्सिलमा सभामुखले मनोनीत गरेका प्रतिनिधिसभाका दुई र राष्ट्रिय सभाको एकजना सदस्य रहने प्रस्ताव पनि छ ।
सदस्यमा १५ वर्षअघिदेखि निरन्तर नेपाली भाषामा प्रकाशित साहित्यिक पत्रिकाका सम्पादकमध्येबाट एकजना, साहित्यकारमध्येबाट एकजना, बार काउन्सिलको सिफारिसमा प्रेस कानुन र त्यससम्बन्धी विज्ञ अधिवक्ता एकजना, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रकारिता पढाउने विभागको प्रमुख एकजना, महिला साहित्यकारमध्येबाट एकजना सदस्य रहने प्रस्ताव छ । अध्यक्षको उमेर ४० को सट्टा ५० र सदस्यको ३० को सट्टा ४० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने संशोधन छ । अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार वर्षको सट्टा पाँच बनाउने प्रस्ताव छ । पन्तसहितको सामूहिक संशोधनमा ठाकुर गैरे, नारायण आचार्य, अच्युत मैनाली, दीपा शर्मा, ईश्वरी घर्ती, बिजुला रायमाझी, शान्ति श्रेष्ठ र शोभा ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरूको संशोधनमा पत्रकारको परिभाषामा अनलाइनसँगै युट्युब पत्रकारिता र युट्युब च्यानललाई समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
रास्वपाकी सोबिता गौतमले दफा ६(२)मा प्रस्तावित सिफारिस समितिमा संशोधन राखेकी छिन् । काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा सरकारले नै छानेको एक विज्ञ र मन्त्रालयका सहसचिव गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति प्रस्ताव गरिएकोमा सांसद गौतमले संसद्को नेतृत्व हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छिन् । गौतमको संशोधनमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखको संयोजकत्वमा सञ्चारमन्त्री, राष्ट्रिय दलबाट एक–एकजना प्रतिनिधि रहने गरी सांसदहरू र पत्रकार महासंघको अध्यक्ष सदस्य रहने सिफारिस समिति भनिएको छ । सिफारिस समितिमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
माओवादीकी दुर्गा राईको संशोधनमा दफा १४(४)(३)मा ‘उचित र पर्याप्त कारण भएमा अध्यक्षले त्यस्तो कारण खुलाई २४ घण्टाअगावै काउन्सिलको बैठक बोलाउन सक्ने छ’ भन्नेमा उचित र पर्याप्त कारणको सट्टा ‘तत्काल भइपरी आउने समस्यालाई समाधान गर्नैपर्ने अवस्थामा’ भन्ने बाध्यकारी शब्द राख्ने भनिएको छ । राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले काउन्सिलको कोषसम्बन्धी दफा २५(२)(ख, ग) हटाउनुपर्ने संशोधन राखेका छन् ।
स्वतन्त्र सांसदले अमरेशकुमार सिंहले दफा ६ मा काउन्सिल गठन गर्दा सर्वाेच्च अदालतको सेवानिवृत्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय मात्र हुनुपर्ने र पाँच सदस्यीय बनाउँदा समावेशिका आधारमा नियुक्त गरिने संशोधन राखेका छन् । माओवादीकी विमला सुवेदीले दफा २(झ) परिवारका सदस्यको परिभाषा मुलुकी देवानीसंहिता तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम बनाउने संशोधन राखेकी छिन् । दफा ५ को काउन्सिलको काम, कर्तव्य, अधिकारमा श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । रास्वपाका शिशिर खनालले सिफारिस समिति सभामुखको संयोजकत्वमा सर्वाेच्चका पूर्वप्रधान न्यायाधीश र पत्रकार महासंघको अध्यक्ष सदस्य रहने गरी गठन गर्नुपर्ने भनेका छन् । काउन्सिलको अध्यक्षको योग्यतामा स्नातकोत्तरदेखि पत्रपत्रिकासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्ययन–अध्यापन गरी अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा खोज अनुसन्धानात्मक लेख छपाएको हुनुपर्ने संशोधन छ ।
एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर र मेटमणि चौधरीले राखेको संयुक्त संशोधनमा काउन्सिलमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष संयोजक, सरकारले तोकेको काउन्सिलको एकजना पूर्वअध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको सञ्चार हेर्ने समिति सभापतिले तोकेको एकजना सदस्य हुने प्रस्ताव छ । रास्वपाका मनीष झाले सिफारिस समिति सभामुखको नेतृत्वमा बनाउनुपर्ने संशोधन राखेका छन् । साथै, नैतिक पत्रकारिताका लागि तालिम र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने भनिएको छ । निशा डाँगीले सिफारिस समिति सभामुखको संयोजकत्वमा सञ्चारमन्त्री र महासंघ अध्यक्ष हुने गरी गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाको संशोधनमा काउन्सिलमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था थप गर्ने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले काउन्सिलको सचिवको रूपमा काम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । एमालेका दामोदर पौडेल वैरागी, सरिता भुसाल र प्रतीक्षा तिवारीले संयुक्त रूपमा राखेको संशोधनमा काउन्सिल सदस्यमा प्रदेशबाट १० सदस्य, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने, अध्यक्ष र सदस्यको उमेरहद ७० बनाउनुपर्ने भनिएको छ । रास्वपाकी तोसिमा कार्कीले सञ्चारकर्मीको काम, कर्तव्य, अधिकारमा पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने, सो पारिश्रमिक नपाएको खण्डमा सञ्चारकर्मीले मिडिया काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्ने संशोधन राखेकी छिन् ।
