दूरसञ्चारमा प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सी प्रयोगबापत उठेको रोयल्टी प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत बाँडफाँट गर्न सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी रोयल्टी प्राकृतिक स्रोत भएको हुँदा बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्ध गुरुङले ८ असार ०७९ मा नै विभाज्य कोष खडा गरेर बाँडफाँट गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको जानकारी दिए। तर, अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएको उनले बताए।
‘विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपालको नीतिगत व्यवस्थाहरूले दूरसञ्चार रोयल्टी प्राकृतिक स्रोत भएको स्पष्ट पारेको छ,’ गुरुङले भने, ‘आयोगकै अध्ययनले पनि प्राकृतिक स्रोत भएको निष्कर्ष निकालेर अर्थ मन्त्रालयलाई बाँडफाँट गर्न सिफारिस गरेका हौँ।’
आयोगको तर्फबाट दूरसञ्चार रोयल्टीबारे अध्ययन गरेका इन्जिनियरद्वय खिमानन्द कँडेल र भुवन पौडेलले पनि प्राकृतिक स्रोत भएको बताए। ‘संविधानको धारा ६९ को उपधारा ४, अनुसूची ६ र ९ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, ०७४ ले दूरसञ्चार रोयल्टी प्राकृृतिक स्रोत भएको देखाउँछ,’ कँडेलले भने, ‘०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पनि प्राकृतिक स्रोत नै भएको व्याख्या गरिएको छ।’ पौडेलले पनि दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी प्राकृतिक रूपमा उपलब्ध भएको प्राकृतिक स्रोत भएको बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले रोयल्टी बाँडफाँट लाभांश बाँडफाँट हो कि क्षतिपूर्ति हो भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। खानी र जलविद्युत् आयोजनाहरूले तिर्ने रोयल्टी क्षतिपूर्ति भएको टिप्पणी गर्दै अधिकारीले भने, ‘रोयल्टी वितरण गर्दा रेडियो फ्रिक्वेन्सीले पुर्याएको असर कति छ भनेर अध्ययन गर्न जरुरी छ।’
यसैगरी, आयोगका सचिव किरणराज शर्माले आयोगले रेडियो फ्रिक्वेन्सीको प्रभाव, संरक्षण र उपयोगको आधारमा बाँडफाँट गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको बताए। आयोगले भूगोललाई ३०, जनसंख्यालाई २५, मोबाइल प्रयोगकर्तालाई १५ र बेसिक ट्रान्स रिसिभर स्टेसन (बिटिएस)लाई ३० प्रतिशत बाँडफाँट गर्न सिफारिस गरेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले वार्षिक साढे तीन अर्ब हाराहारीमा रोयल्टी संकलन गर्दै आएको छ। कुल रोयल्टीमध्ये ९० प्रतिशत एनसेल र नेपाल टेलिकमबाट उठ्ने गरेको छ।
कार्यक्रममा स्थानीय र प्रादेशिकस्तरमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रिपोर्टिङका लागि सेजनबाट फलोसिप प्राप्त १४ जना र संघबाट दुईजनासहित १६ जना पत्रकाहरूलाई फलोसिप पूर्णताको प्रमाणपत्र (ग्राजुएसन) प्रदान गरिएको थियो।
