सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा ६४ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । १५ माघमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा सांसदहरूले एकल र सामूहिक गरेर ६४ वटा संशोधन प्रस्ताव राखेको विधेयक शाखाले जनाएको छ । १२ फागुनमा सैद्धान्तिक छलफल भएको विधेयकमा संशोधन राख्ने समय बिहीबारसम्म थियो ।
सांसदहरूको संशोधनमा अर्धसैन्य बलको अवधारणा बोकेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको नाम फेर्नेदेखि संगठनको अधिकार क्षेत्र, परिचालन र पर्याप्त सुविधा तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनसम्म प्रस्ताव गरिएको छ । नाम फेर्दा सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल नेपाल राख्नुपर्ने संशोधनमा भनिएको छ । सरुवा, बढुवा, वृत्तिविकासमा चेन अफ कमान्डलाई बलियो बनाउने र संगठन प्रमुखलाई नै मुख्य जवाफदेही बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
व्यक्तिभन्दा पनि संस्थालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने र सिडिओभन्दा पनि सुरक्षा समितिमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने संशोधन परेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल विशेष अदालतको अध्यक्ष उच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुपर्ने संशोधन पनि परेको छ । सीमा सुरक्षा, विपत् व्यवस्थापन र आवश्यक पर्दा दंगा नियन्त्रणमा सशस्त्रलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने, संगठनलाई साधन–स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने, डढेलो नियन्त्रणका लागि सशस्त्रलाई हेलिकोप्टरलगायत उपकरण सुनिश्चित हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।
सांसदहरूले गिरफ्तारी तथा अपराध अनुसन्धानजस्ता विषयमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबिच द्वन्द्व हुन सक्ने गरी कार्यक्षेत्र दोहोरोपना देखिएको भन्दै दुवै प्रहरीबिच द्वन्द्व नहुने गरी कार्यविभाजन स्पष्ट गर्नुपर्ने संशोधन राखेका छन् । सशस्त्रलाई अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिन नहुने संशोधन छ । सांसदहरूले सशस्त्र प्रहरी आइजिपीलाई दज्र्यानी चिह्न गृहसचिवले होइन, जननिर्वाचित प्रतिनिधि (प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री)ले लगाइदिने र शपथ पनि गराइदिनुपर्ने संशोधन राखेका छन् ।
पारदर्शी र हस्तक्षेपमुक्त नियुक्तिसहितको पदपूर्तिका लागि सशस्त्र सेवा आयोग बनाउन सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका छन् । पदपूर्ति समिति लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, महानिरीक्षक नियुक्तिको आधार ज्येष्ठतालाई प्राथमिक बनाउनुपर्ने, भर्ना छनोटदेखि बढुवासम्म समावेशी हुनुपर्ने, सीमा अपराधको परिभाषा र परिचालन स्पष्ट हुनुपर्ने, संगठनमा नेतृत्व परिवर्तन स्वचालित र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने, पदावधि सकिनु एक महिनाअघि नै आइजिपी नियुक्ति गर्नुपर्ने, संगठनलाई स्वतन्त्र रूपमा चेन अफ कमान्डमा चल्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सांसदहरूको संशोधन छ ।
०५८ मा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गरी संविधान, प्रचलित कानुन तथा मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, व्यावसायिक, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउँदै शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, विपत् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, अपराध नियन्त्रणलगायत काममा परिचालन गर्न सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।
एकल र संयुक्त संशोधन राख्नेमा एमाले सांसद धेरै
एमालेका रघुजी पन्त, ठाकुर गैरे, शान्ति श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । एमालेकै दामोदर पौडेल बैरागी, नारायण आचार्य, वासुदेव घिमिरे, सरिता भुसाल, प्रतीक्षा तिवारी, बिजुला रायमाझी, निर्मला कोइरालाले संयुक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । महेश बस्नेत र सराज अहमद फारुकीले संयुक्त प्रस्ताव राखेका छन् । शान्ति चौधरी, आस्माकुमारी चौधरी र उर्मिला थेबेले पनि संयुक्त संशोधन राखेका छन् । प्रेमबहादुर महर्जन र निर्मला कोइरालाले पनि संयुक्त संशोधन राखेका छन् ।
एमालेकै योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, महेश बर्ताैला, सुनिता बराल, सूर्य ढकाल, गंगा कार्की, भगवती चौधरी, महेश बस्नेत, शान्ति चौधरी, अच्युत मैनाली, दयालबहादुर शाही, सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, पदम गिरी, प्रेमबहादुर महर्जन, हेमराज राईले छुट्टाछुट्टै एकल संशोधन राखेका छन् ।
कांग्रेसका सुशीला थिङ, कान्तिका सेजुवाल, मैना कार्की र शान्ति विकले संयुक्त संशोधन राखेका छन् । राजन केसी, सञ्जय गौतम, उदयशमशेर राणा, रामकृष्ण यादव, देवप्रसाद तिमल्सिना, सीता मिजारको पनि संयुक्त संशोधन छ । श्यामकुमार घिमिरे, नागिना यादव, चन्दा चौधरी र आशा विकले पनि छुट्टै संयुक्त संशोधन राखेका छन् । नागिना यादव र आशा विकले पनि छुट्टै संशोधन राखेका छन् । दिलेन्द्र बडू, अञ्जनी श्रेष्ठ, संगीता मण्डल धानुकले पनि संयुक्त राखेका छन् । जीवन परियार, प्रतिमा गौतम, कुसुमदेवी थापा, सीता मिजार, सपना राजभण्डारीको पनि संयुक्त संशोधन छ । दिलेन्द्र बडू, कान्तिका सेजुवालले छुट्टाछुट्टै एकल संशोधन राखेका छन् ।
माओवादीका नारायणी शर्मा, उर्मिला माझीले संयुक्त संशोधन राखेका छन् । जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, महेन्द्रबहादुर शाही, अमनलाल मोदी, रणेन्द्र बराली, कल्पना मियाँ कुसारी, हितबहादुर तामाङ, दुर्गा राई, रूपा सोसी चौधरी, सुशीला सिर्पाली ठकुरी, माधव सापकोटा, हितराज पाण्डेले छुट्टाछुट्टै एकल संशोधन राखेका छन् ।
रास्वपाका डोलप्रसाद अर्याल, विराजभक्त श्रेष्ठ, सन्तोष परियार, गणेश पराजुली, चन्दा कार्की भण्डारी, लक्ष्मी तिवारी, मनीष झा, सुमना श्रेष्ठ, निशा डाँगीले छुट्टाछुट्टै एकल संशोधन राखेका छन् । राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान, रोशन कार्की र विना लामाले संयुक्त, ज्ञानबहादुर शाहीले एकल संशोधन राखेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर, प्रकाश ज्वाला, मेटमणि चौधरीले संयुक्त संशोधन राखेका छन् । भानुभक्त जोशी र राजेन्द्र पाण्डेको संयुक्त संशोधन छ । राजेन्द्र पाण्डे, मेटमणि चौधरी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, शेरबहादुर कुँवरले छुट्टाछुट्टै अलग संशोधन राखेका छन् । जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारी, लोसपाका रामप्रकाश चौधरी, नेमकिपाका प्रेम सुवाल, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले छुट्टाछुट्टै संशोधन राखेका छन् ।
सांसदहरूको संशोधनसहित सशस्त्र प्रहरी विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकबाट दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति पठाउने कार्यसूची छ । यसअघि सभाले ११ फागुनमा नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक समितिमा पठाइसकेको छ ।
विधेयकप्रति सशस्त्र प्रहरीमै असन्तुष्टि
सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी संगठनभित्रै पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । स्रोतका अनुसार सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वले नै कतिपय विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । परिचालनदेखि बढुवामा मन्त्रालय हाबी हुने प्रावधान राखिएको तथा नेपाल प्रहरीसँग कार्यक्षेत्र विवाद हुन सक्ने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग सशस्त्र प्रहरीभित्र उठेको छ ।
‘विधेयकका कतिपय प्रावधानले सशस्त्र प्रहरीले कतै नेपाल प्रहरीको अधिकार खोस्न लागिएको त होइन भन्ने खालको भ्रम सिर्जना भएको छ,’ सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण कार्यविभाजनलाई प्रस्ट पारिदिन भनेका छौँ ।’ विधेयकमा सशस्त्र प्रहरीलाई अनुसन्धानको अधिकार नभए पनि विभिन्न अवस्थामा सघाउन सक्ने प्रावधान छन् ।
त्यसप्रति प्रहरी अधिकारीले आशंका व्यक्त गरेकाले त्यसमा स्पष्ट पारिनुपर्ने माग उठेको छ । सीमा र विपत् व्यवस्थापनमा डेडिकेटेड फोर्सका रूपमा सशस्त्र प्रहरीलाई अघि बढाउनुपर्ने सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । सशस्त्र प्रहरीको परिचालन गृह मन्त्रालयले गर्ने, उच्च अधिकारीको बढुवामा कर्मचारी हाबी हुनेजस्ता प्रावधानले संगठनलाई कमजोर बनाउने उनीहरूको भनाइ छ ।
विधेयकमा कतिपय राम्रो प्रावधान भए पनि सरकारको हस्तक्षेप हुन सक्ने प्रावधान र नेपाल प्रहरीसँग क्षेत्राधिकारमा दोहोरोपन हुन सक्ने भएकाले संशोधन गर्न सशस्त्र प्रहरी अधिकारीले औँल्याएका छन् ।
