सांसदहरूले आमसञ्चार परिषद् (मिडिया काउन्सिल)लाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको शाखा नबनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राखेको आमसञ्चार परिषद् (मिडिया काउन्सिल) विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
विधेयकको दफा ६ काउन्सिलको गठनसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित छ । प्रस्तावित व्यवस्थामा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । अध्यक्षको हकमा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुको योग्यता पुगेको वा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभवसहित विशिष्ट योगदान पुर्याएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
यसैगरी, सदस्यमा मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत (सहसचिव), पत्रकार महासंघको अध्यक्ष, छापा, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनका प्रकाशक, सम्पादक, श्रमजीवी पत्रकारहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट एकजनाको दरले कम्तीमा तीनजना महिला रहने गरी सातजना र सञ्चारमाध्यमका पाठक, दर्शक, स्रोताको प्रतिनिधित्व हुने गरी एकजना सदस्य रहने प्रस्ताव छ ।
काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरकारले तोकेको विज्ञ र मन्त्रालयको सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति बनाउने प्रस्ताव छ । सांसदहरूले नियुक्ति गर्ने समिति र नियुक्तिको योग्यता पनि सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी आएको भन्दै संशोधन गरेर स्वायत्त बनाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
एमाले सांसद रघुजी पन्तले पत्रकारलाई आचारसंहिता सिकाउने आमसञ्चार परिषद्लाई सरकारबाट प्रस्तावित संरचनामा राख्दा सञ्चार मन्त्रालयको शाखाजस्तो हुने र यसको कुनै अर्थ नहुने बताए । पत्रकारलाई आचारसंहिता पालना गराउने कठिन काम भएको भन्दै पन्तले काउन्सिल गरिमामय संस्था नबनाउने हो भने काम गर्न नसक्ने बताए ।
एमालेकै सूर्य थापाले नियमनकारी निकायका रूपमा स्वायत्त, प्रभावकारी र व्यवस्थित ओभरसाइटका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । मिडिया काउन्सिलमा संसद्को प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्ने, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र सञ्चारमन्त्री रहने गरी सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेसकी ईश्वरीदेवी न्यौपानेले अध्यक्ष रिक्त भएको अवस्थामा सदस्यहरूबाट वरिष्ठलाई कार्यवाहक दिनुपर्नेमा मन्त्रीले तोक्ने प्रावधानले संस्थागत स्वायत्तता र स्वतन्त्रलाई कुण्ठित बनाउने बताइन् । सरकारले चाहेकै नीति कार्यान्वयन गर्न र स्वार्थ पूर्ति गर्ने माध्यम बनाउन खोजेको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । माओवादीकी विमला सुवेदीले विद्यमान प्रेस काउन्सिलमा रहेको अधिकारसमेत कटौती गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक आएको भन्दै काउन्सिललाई कमजोर होइन स्वतन्त्र र बलियो बनाउनुपर्ने बताइन् ।
रास्वपाकी चन्दा कार्की भण्डारीले विधेयकका प्रावधानले स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रणको आशंका जन्माएको बताइन् । सर्वाेच्चको न्यायाधीशसरहको व्यक्ति मन्त्रालयको सचिवबाट नियुक्त हुनु उचित नभएको उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले सञ्चारको नियमन सरकारले होइन आफैँले गर्नका लागि स्वतन्त्र, स्वायत्त, मर्यादित संस्थाका रूपमा काउन्सिलको परिकल्पना गरिएको बताए । ‘त्यसकारण विधेयकमा संरचनाको जे परिकल्पना गरिएको छ, त्यो यसैअनुरूप आएको हो,’ उनले भने । काउन्सिलको गठन प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाले केही संशोधन गरिसकेको र थप सिफारिस समितिलाई स्वतन्त्र, उत्तरदायी बनाइने उनले प्रतिबद्धता जनाए । सरकारको छाया, आग्रह नदेखियोस् र स्वायत्त बनाउने भनेर आएका कुरा गम्भीर र मननीय रहेको उनको भनाइ थियो । ‘विधेयक सम्मानित संसद्को कोर्टमा आएको छ । कहाँ संशोधन गर्ने, मिलाउने भन्ने हाम्रै अधिकार भएकाले समितिमा दफावार छलफल गरेर आउने निर्णय मन्त्रालयले स्विकार्छ,’ उनले भने ।
१२ वैशाख ०८१ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक १८ माघमा पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । प्रतिनिधिसभाले मंगलबार सैद्धान्तिक छलफलसहित विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्न सांसदहरूलाई ७२ घण्टा समय दिएको छ ।
वैदेशिक लगानीमा प्रश्न
सांसदहरूले विधेयकमा मिडियामा वैदेशिक लगानी ल्याउने गरी बाटो खोलिएको भन्दै यो अन्य लगानीसम्बन्धी ऐनसँग बाझिएको बताएका थिए । राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले मिडियामा वैदेशिक लगानी ल्याउने गरी सरकारले प्रस्ताव गर्नु र राष्ट्रिय सभाले हेर्दै नहेरी पारित गर्नु राष्ट्रघाती भएको टिप्पणी गरे । सञ्चारमन्त्री गुरुङले लगानी र अनुदानको कुरा फरक भएको जवाफ दिए । ‘कुनै मित्रराष्ट्र वा संस्थाबाट कुनै भौतिक प्राविधिक सहयोग पाउने वा दिने कुरा भयो भने लिन सकिन्छ भन्या हो । यो क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वा सञ्चारमाध्यम वैदेशिक लगानीबाट चलाउने भनेको होइन,’ उनले भने ।
