कोशी सरकारले आन्तरिक राजस्व कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अब आफ्नै आन्तरिक राजस्व कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन्। कोशी प्रदेश सरकारको सातौँ वार्षिक स्थापना दिवस समारोहलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशमा कारको दायरा फराकिलो पारेर  राजस्व संकलन बढाउन चालु वर्षदेखिनै प्रादेशिक आन्तरिक राजस्व कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने बताएका हुन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले अझै पनि कोशी प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकलन दर कमजोर रहेकोले विकासका काम अगाडि बढाउन समस्या भइरहेको र संघकै अनुदानमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। 

आफ्नै प्रादेशिक राजस्व कार्यालय स्थापना भएपछि संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर आन्तरिक राजस्व बढाउने आधार तय गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ। सातौँ वार्षिक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘हाम्रो आन्तरिक स्रोत कमजोर रहिरहँदा राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन। यसैले आन्तरिक राजस्व कार्यालयको स्थापना हाम्रो नयाँ आधारको उचाइ पनि हो।'

मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक मामिला मन्त्रालयभित्र संकुचनमा राखेको योजना आयोगलाई पनि कोशी सरकारले स्वायत्त बनाएर कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै लैजाने बताए। उनले कोशी सरकारले आफ्नै लोकसेवा आयोग स्थापना गरेर कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न थालिसकेको र आगामी वर्षभित्र सत्तरी प्रतिशत कर्मचारी नियुक्त्त गरेर सीमित स्रोतमा बढी काम लिने गरी काम थाल्न सक्षम हुने दाबी गरे। 

यसैगरी, २०७४ मा स्थापना भएको कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी र प्रदेशको नामाकरण गर्न सफल भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले भौतिक निर्माणमा पनि उल्लेख्य प्रगती गरेको दाबी गरे । उनले सात वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले गरेको काम संघीयताका लागि उदाहरण भएको दाबी गरे । उनले अब भौतिकसँगै कोशी सरकारले मानवीय विकासलाई पनि जोड दिने जानकारी गराए ।

तत्काल प्रदेश नं १ नाम रहेको कोशी प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा राजधानी र दोस्रो कार्यकालमा  १७  प्रदेश सभाबाट कोशी प्रदेश नामाकरण टुंगो लगाएको छ ।  कोशी प्रदेशले सात वर्षको अवधिमा आफ्नै लोकसेवा आयोग, योजना आयोगसहित  मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय र सेवा कार्यालयहरुहरु स्थापना गरिसकेको छ ।  

२०७४ फागुनदेखि ०८१ असारसम्म नौवटा सरकार परिवर्तन गरेको कोशी सरकारले  सात वर्षमा  कुल बजेट दुई खर्ब २९ अर्बमध्ये  एक खर्ब ६८ अर्ब ३९ करोड  खर्च गरेको  छ।  एक खर्ब  ९६ अर्ब ६९ करोड पुँजीगततर्फ खर्च गरेको छ। कोशी सरकारले सात वर्षमा २२ अर्ब १८ करोड आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको छ । संघीय राजस्वबाट ५१ अर्ब ९५ करोड प्राप्त गरेको छ। जसमा २० अर्ब ५५ करोड मौज्दात रहेको छ। कोशी सरकारले मौज्दात रकम मध्ये १४ अर्ब ३६ करोड संघिय संन्चित कोषमा पठाउको छ ।

 जम्मा एक सय ९९ वटा सरकारी निकाय रहेको कोशी प्रदेशमा  कुल चार हजार ५८ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । २०७६ माघमा कोशीको लोकसेवा आयोग गठन भएपछि अहिलेसम्म स्थानीय सरकारी सेवातर्फ ५८ प्रतिशत अर्थात्  चार हजार ४३ पद संख्यामा विज्ञापन गरी दुई हजार एक सय १४ जनाको पदपूर्ति भइसकेको छ । कोशी सरकारको आफनै कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहेको छ । कोशी सरकारले सात वर्षको अवधिमा जममा एक सय ८८ वटा कानुन निर्माणा गरेको छ । जसमा प्रदेश सभाबाट ६६ र सरकारबाट एक सय २२ वटा प्रत्यायोजित कानुन  सरकारले निर्माण गरेको छ ।