निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण हुने गरी विद्युत् विधेयक ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित विद्युत् विधेयक २०८० र लगानीको संरक्षण’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले संसदमा विचाराधीन विद्युत् विधेयकभन्दा प्रचलित विद्युत् ऐन, २०४९ नै निजी क्षेत्रमैत्री रहेको बताए। ‘प्रचलित ऐनले निजी क्षेत्रलाई विभिन्न सुविधा दिएर विद्युत् विकासलाई हालको अवस्थासम्म ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘यो ऐनमा सबै समस्याको समाधान छ। यसको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समस्या छ।’
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले विद्युत् क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि प्राथमिकताको मापदण्ड तय गरिनुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रलाई विभेदरहित खुला पहुँचको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव जीवछ मण्डलले निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा नीतिगत व्यवस्थाबाट नभएसम्म यस क्षेत्रमा लगानी नआउने बताए। हालसम्म नेपाल प्राविधिक रूपमा लोडसेडिङ मुक्त नभएको भन्दै उनले यसका लागि ३० प्रतिशत ‘स्पिनिङ विद्युत् रिजर्भ हुनुपर्ने बताए। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले निकै ठुलो योगदान गरेकाले निजी क्षेत्रले गरेको लगानीको सुरक्षा अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जलवायु परिवर्तनले पछिल्लो समय नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई प्रभावित गर्दै लगेको विषयलाई समेत विधेयकले समेट्नुपर्ने बताए। अर्थशास्त्री गोविन्द नेपालले जलविद्युत् आयोजनालाई उच्च क्षमतामा निर्माण गर्ने र यसका ६५ लाख लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने गरी अघि बढाउनुपर्ने बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बैंकिङ कुल लगानीको १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सीमालाई बढाएर अब १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताए। यसले सरकारले लिएको ऊर्जा विकासको लक्ष्यमा लगानी थप्न सहयोग पुग्ने उनको धारणा थियो।
लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले १०० देखि १५० वर्षसम्म चल्ने जलविद्युत् आयोजना जलसले निर्माण गरे पनि सरकारले यो राज्यकै पूर्वाधार हो भन्ने ध्यानमा राखेर ऐन–कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए। ‘जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रका होइनन्, यी राज्यकै पूर्वाधार हुन् भन्ने धारणा राख्नुपर्छ,’ उनले भने।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाल संसदमा छलफलमा रहेको विद्युत् विधेयक जस्ताको तस्तै परित गरिए यसले ऊर्जा क्षेत्रको लगानीलाई पूरै प्रभावित गर्ने बताए। ‘सरकारले १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई निजी क्षेत्रले पूरा गरिदिन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले विद्युत् विधेयक २०८० लाई जस्ताको तस्तै पारित गर्याे भने यस क्षेत्रमा लगानी आउँदैन।’ उनले प्रतिस्पर्धाका आधारमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिने हो भने अध्ययनमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निजी क्षेत्रले अघि बढाइरहेका २० हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य अन्योलमा पर्ने बताए। सरकारले एकातिर विद्युत् उत्पादनको ठूलो लक्ष्य निर्धारण गर्ने, तर सर्वोच्च अदालतले संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउनु आफैँमा विरोधाषपूर्ण भएको बताए।
कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)को एसिया इफ्रा टिमका अपस्ट्रिम अपरेसनल अफिसर भीष्म पण्डितले एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संसारका धेरैजसो देशका विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई खुला बजारको पहुँच सुनिश्चित गरेको भए पनि नेपालको कानुनले सरकारी निकायको एकाधिकार स्थापित गरेको बताए। यसले नेपालमा विद्युत् क्षेत्रमा आउने बाह्य लगानीलाई प्रभावित गरेको उनको भनाइ थियो।
इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई विद्युतमा विभेदरहित खुला बजारको पहुँचको स्थापना गर्नुपर्ने बताए। उनले १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य लिएको सरकारले नयाँ कानुन बनाएर निजी क्षेत्रलाई छेक्ने काम गर्न नहुने बताए। इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले नेपालको निजी क्षेत्रलाई विदेशी लगानीकर्ताको जति सुविधा र सहुलियत सरकारले दिन नसकेको बताए। प्रस्तावित विद्युत् विधेयक पास भए ऊर्जा क्षेत्रमा पनि हाल सहकारी संस्थाहरूमा देखिएजस्तै समस्या देखिने उनले बताए।
कार्यक्रममा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूले उठाएको सवालको जवाफ दिँदै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत् विधेयक २०८० मा प्रस्तावित व्यवस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रले विचलित हुनु नपर्ने बताए। ‘यो छलफलकै क्रममा छ, यसलाई निजी क्षेत्रले स्वीकार गर्न सक्ने गरी विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘विधेयकका कारण इप्पानले हच्किनुपर्दैन, निजी क्षेत्रप्रति हाम्रो नियत कहिल्यै खराब हुन सक्दैन।’
कार्यक्रममा उपस्थित समितिका सदस्य सांसदहरूले समेत विचाराधीन विधेयकका विषयमा अहिले कडा वाद–विवादको तहमा नउत्रिन आग्रह गरे। विवेकपूर्ण तरिकाले विधेयक ल्याउन समितिका सदस्य सांसदहरूले काम गरिरहेको उनीहरूको भनाइ थियो। पूर्वाधार पत्रकार समाजकी अध्यक्ष सुनिता कार्कीको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसमेत आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
