नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । नियुक्ति सिफारिस गर्न गठित समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी विदेश भ्रमणमा गएपछि प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो । १५ देखि २० माघमा थाइल्यान्डमा भएको ‘प्रेस्टिजियस एनुअल मिटिङ अफ दी प्रिन्स महिडोल अवार्ड कन्फरेन्स’ (पिएमएसी)मा सहभागी हुन उनी विदेश गएका हुन् ।
पदपूर्तिका लागि सार्वजनिक आह्वान गरी आवेदनसमेत लिइसकेको समितिले विज्ञ समूहको समिति गठन नगर्दा नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ । जबकि, गत १९ पुसभित्रै प्राधिकरणका लागि नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो । बिमा ऐन, २०७९ को दफा ७ को उपदफाअनुसार अध्यक्षको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुपर्नेछ ।
माघ ०७७ मा तत्कालीन बिमा समिति (हालको प्राधिकरण)का अध्यक्ष नियुक्त भएका सूर्यप्रसाद सिलवालको कार्यकाल आइतबार सकिएको छ । १९ माघ ०७७ को मन्त्रिपरिषद्ले सिलवाललाई चार वर्षका लागि अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । उनले २१ माघ ०७७ मा नियुक्तिपत्र बुझेका थिए, त्यसअनुसार उनको कार्यकाल २० माघ ०८१ मा सकिएको छ । यद्यपि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध २४ मंसिरमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । सोही अवस्थामै उनको कार्यकाल सकिएको छ ।
हाललाई सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहाललाई प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । तर, प्राधिकरणमा पूर्ण कार्यकारी अध्यक्ष भने मन्त्रिपरिषद्बाटै नियुक्ति गर्नुपर्छ । ९ पुसको मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
त्यसपछि समितिले विज्ञ समिति बनाएर पाँचजनालाई ‘सर्टलिस्ट’ गर्नुपर्ने थियो । सर्टलिस्ट भएका पाँचजनाले प्रस्तुत गर्ने व्यावसायिक योजनाका आधारमा तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्छ । त्यसमध्येबाट कुनै एकजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ । तर, प्रस्ताव आएको नौ दिनसम्म पनि विज्ञ समिति बनाइएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले उम्मेदवारको आवेदन लिएपछि थप प्रक्रिया अघि नबढेको बताए ।
नियामक निकाय नियुक्तिमा स्वार्थ समूह हाबी
स्वार्थ समूहले नियामक निकायहरूमा आफ्नो अनुकूल व्यक्ति नियुक्त गराउन चलखेल गर्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा पनि नियामक निकायहरूको नेतृत्व नियुक्तिमा अस्वाभाविक ढिलाइ हुने गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पनि अध्यक्ष नियुक्ति गर्न ११ महिना लागेको थियो । २० पुस ०८० मा तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल सकिएको ११ महिनापछि अर्थात् गत १० मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्ति गरेको हो । यद्यपि, उनको नियुक्ति अझै विवादित छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीको लाइसेन्स दिने विषयले गर्दा उक्त नियुक्ति विवादमा छ । अहिले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा पनि ढिलाइ भएको देखिन्छ । बिमा कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिने निकाय प्राधिकरण नै हो । आफू अनुकूल व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएर बिमा कम्पनीको लाइसेन्स हात पार्ने दाउमा केही व्यवसायीहरू लागेका छन् । सिलवालका पालामा प्राधिकरणले एक पुनर्बिमा कम्पनी र सात लघुबिमालाई लाइसेन्स दिएको थियो । अझै थप संख्यामा निर्जीवन र जीवन बिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने योजना छ ।
अध्यक्षका आकांक्षीहरू
सिफारिस समितिले २६ पुसमा १५ दिनको अवधि राखेर अध्यक्ष नियुक्तिका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । अन्तिम दिन ११ माघसम्म १२ जनाले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । आवेदन दिनेमा कमलप्रसाद रेग्मी, डा. देवराज रोका, शरद ओझा, चिरञ्जीवी चापागाईं, विष्णुबाबु मिश्र, बुद्धकाजी श्रेष्ठ, दामोदर बसौला, डिमप्रसाद पौडेल, रामशरण पुडासैनी, विक्रान्त पाण्डे, रमण नेपाल र विनोदकाजी श्रेष्ठ छन् ।
