गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ। पोखरा नदीपुरस्थित प्रदेश सभा भवनमा सोमबार अधिवेशन सुरु भएको हो।
बैठकको सुरुमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए । त्यसपछि प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले जारी गरेको गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन, ०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश टेबल गरेका थिए ।
२९ कात्तिकमा निधन भएकी कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्य विमला गौचनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक ३० माघसम्मका लागि स्थगित भएको थियो।
बैठकले प्रदेश सभामा दोभासेको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सभा सदस्य सुनीता थापाका लागि बैठकले दोभासेको व्यवस्था गरेको होे। ०४९ सालमा स्याङ्जाको चापाकोटमा जन्मेकी थापाले ६ कक्षामा अध्ययन गर्दैगर्दा श्रवणशक्ति गुमाएकी थिइन्। श्रवणशक्ति गुमाएकी उनै थापाको सहजताका लागि सांकेतिक भाषाको दोभासे व्यवस्था गरेको हो।
प्रदेश सरकारले यसअघि आफैँले पारित गरेको ऐनविपरीत हुने गरी करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने बाटो खुलाउन अध्यादेश जारी गरेको थियो। प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि आवश्यक प्राविधिक अर्थात् इन्जिनियर, ओभरसियरहरूसँगै कृषि मन्त्रालयका लागि आवश्यक कृषि प्राविधिक नियुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गण्डकीले गरेको हो।
गण्डकी प्रदेश सभाले ०७९ सालमै गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन १८ फागुन ०७९ मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।
सो ऐनको दफा १३ मा पदपूर्ति बन्देजको व्यवस्था गर्दै प्रदेश सेवाको कुनै पनि पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट पदपूर्ति गरिनेछैन, भनिएको छ भने दफा १४ मा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने उल्लेख छ।
दफा १४ को उपदफा (१) मा 'यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइनेछैन' भनिएको छ। त्यसैगरी, १४ को उपदफा (२) मा 'उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ' भन्ने उल्लेख छ।
आफैँले पारित गरेको ऐनले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न बन्देज लगाएपछि अध्यादेशमार्फत ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी कर्मचारी नियुक्त गर्ने बाटो खोल्न प्रदेश सरकारले अघिल्लो महिना अध्यादेश जारी गरेको थियो।
