जमिन कमाएको तीन पुस्ता बिते पनि कानुनबमोजिमको मोहियानी हक सरकारले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो, लालपुर्जाकै कारण राज्यले दिने न्यूनतम सुविधाबाट पुस्तौंदेखि भएका छन् वञ्चित
दाङको घोराहीमा प्युठानस्थित स्वर्गद्वारी गुठीको एक हजार ५० बिघा जमिन छ । जसमध्ये ७५३ बिघा जमिनमा मोही कायम भएको छ । सोही जग्गामा तीन पुस्तादेखि आश्रित छन्, घोराही उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकाका ३५ सय घरधुरी । तर, हालसम्म पनि लालपुर्जा नहुँदा सबै स्थानीय सुकुम्वासीसरह भएका छन् ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा २६ मा मोही र जग्गाधनीले हिस्सा छुट्याई लिन पाउने भनी उल्लेख गरिएको छ । ‘जग्गाधनी र मोही दुवैथरी आपसमा मञ्जुर हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले जग्गाधनी र मोही झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नुपर्ने भएमा बुझी नरमगरम मिलाई जग्गाधनी र मोहीलाई आधाआधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगतसमेत कट्टा गरी दिनुपर्नेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ ।
त्यस्तै, गुठी संस्थान ऐन, ०३३ को दफा २६ मा तोकिएको रकम गुठी संस्थानलाई बुझाएर मोहीले गुठी रैतानी नम्बरीमा परिणत गर्न सक्ने भनी उल्लेख छ । घोराही र लमहीका स्थानीयले स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गामा कमाइ गरेर जीविका चलाएको तीन पुस्ता बितिसक्यो । मोहियानी हक कायम गर्न उनीहरूले वर्षौँअघि निवेदन पनि दिए । तर, हालसम्म न मोहीबापतको जग्गा विभाजन भयो, न उनीहरूको नाममा जग्गाको लालपुर्जा नै बन्न सक्यो । लालपुर्जाकै कारण राज्यबाट प्रवाहित हुने न्यूनतम सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेपछि २८ जना मोही धर्ना बस्न माइतीघर मण्डला आइपुगेका छन् । परम्परागत पोसाकमा सजिएका उनीहरूले ब्यानर, प्लेकार्ड, हलो, कोदालो, ढकियालगायतका सामग्री बोकेका छन् ।
आइतबारबाट आन्दोलन सुरु गरेका स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसान संघर्ष समितिका सहसचिव प्रवीण दहित चौधरीले भने, ‘तीन पुस्तादेखि हामीले स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गा कमाइरहेका छौँ । हामीले हाम्रो मोहियानी हक माग गरेको वर्षौँ बित्यो । तर, हालसम्म पाउन सकेनौँ । हामीसँग लालपुर्जा नभएकाले राज्यले दिने सबै सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।’
खुसीराम चौधरीले स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गा ०२१ भन्दा अघिबाटै कमाउन सुरु गरेका थिए । १८ कट्ठा जमिन कमाउँदा उनले गुठीलाई प्रत्येक वर्ष पाँच क्विन्टल धान बुझाउनुपथ्र्यो । गुठीको यो थिति उनको छोरा चुरालाल चौधरीले कायमै राखे । उनैका छोरा हुन प्रवीण । तर, उनले भने गुठीले कबुल गरेअनुसारको कुत बुझाउन सकेका छैनन् । उत्पादनमा कमी आएकाले उनले बुझाउन नसकेका हुन् । उत्पादन बढाउन उनले अनुदानमा वितरित मल लिन खोजे, तर लालपुर्जा नहुँदा मल पाउन सकेनन् । घाँटीमा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र लिएर माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनमा उत्रिएका उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बाजे र बुबाले गुठीमा प्रत्येक वर्ष कुत बुझाउँथे । मैले पनि बुझाउनुपर्ने भयो । तर, उत्पादन छैन । उत्पादन बढाउन मल आवश्यकता पर्ने भयो । सरकारले अरूलाई अनुदानमा मल बाँड्यो, तर मैले पाइनँ । किनकि मसँग लालपुर्जा छैन । विनालालपुर्जा अनुदानको मल नपाइने रहेछ ।’
लालपुर्जा नहुँदा सामाजिक बहिष्करणमा
लालपुर्जा नहुँदा सामाजिक बहिष्करणमा परेको पीडा अझ विकराल छ । स्वर्गद्वारी गुठीका मोहीलाई हेर्ने समाजको दृष्टिकोण घोराही र लमहीमा अलग छ । मोही भएकै कारण उनीहरूलाई अन्य समुदायले सामाजिक कार्यबाट समेत अलग गरेका छन् । स्थानीय मोहीले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको पीडा सुनाउँदै प्रवीणले भने, ‘हामीसँग न कोही विवाह गर्न चाहन्छन्, न कसैले सामाजिक कार्यमै सहभागी गराउँछन् । हामी सामाजिक बहिष्करणमा परेका छौँ । हामीलाई सबैले हेयका भावले हेर्छन् । हामीले भोग्दै आएको पीडा कतिजनासँग पोख्दै हिँडौँ ।’
प्रवीणसँगै आन्दोलनमा उत्रिएका घोराही उपमहानगर–१४ झिँगौराका ५४ वर्षीय भरतराज गिरीको समस्या पनि उस्तै छ । लालपुर्जा नहुँदा उनले न घर बनाउन पाएका छन्, न घरमा बिजुली नै जोडिएको छ । लालपुर्जाकै कारण दैनिक उपभोगका लागि आवश्यक खानेपानी सुविधाबाट समेत उनी वञ्चित छन् । कृषि गर्न सरकारले प्रत्येक वर्ष आधुनिक कृषि औजार वितरण गर्छ । तर, उनले त्यो सुविधा पनि उपभोग गर्न पाएका छैनन् । ‘हामीसँग लालपुर्जा नभएकाले न घर बनाउन पायौँ, न बिजुली नै जोड्न सक्यौँ । अरूको घरमा खानेपानी जोडिएका छन् । कृषि गर्न सहुलियतको कृषि औजार अरूले प्रयोग गर्छन् । तर, हामी यी सुविधाबाट सधैँ वञ्चित हुनुपरेको छ,’ उनले भने ।
घोराही र लमहीका स्थानीयले मोहियानी हकअनुसार प्राप्त हुनुपर्ने जग्गाका लागि ०४५ देखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । यसक्रममा जतिपटक आन्दोलन भए, उति नै पटक सरकारसँग वार्ता भयो । र, ऐन संशोधन गरेरै भए पनि लालपुर्जा वितरण हुने आश्वासन सरकारबाट प्राप्त गरिरहे । तर, कार्यान्वयन शून्य रह्यो । यसपटक भने छिनोफानो गरेर मात्रै घर फर्किने घोराही–२ की ६५ वर्षीय चन्द्री थरुनीले बताइन् । ‘लालपुर्जाका लागि बुबाहरूले लडे । अहिले हामी लडिरहेका छौँ । यसबिचमा पटक–पटक आन्दोलन भए । सरकारसँग वार्ता भए । आश्वासन पनि धेरै बाँडिए । तर, लालपुर्जा बाँडिएन । धर्तीपुत्र हामी आफ्नै भूमिमा भूमिहीन भयौँ । पीडा बोकेर काठमाडौं आएका छौँ । हामी आन्दोलनमा छौँ । यसपटक छिनोफानो नगरी घर फर्कन्नौँ,’ उनले भनिन् ।
७ फागुन ०८० मा उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ घेराउ गरेका थिए । चरणबद्ध आन्दोलनपछि सरकारसँग वार्ता भयो । त्यसपटक पनि विशेष ऐन ल्याएरै भए पनि समस्या समाधान गरिने आश्वासन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले दिएका थिए । तर, आश्वासन अहिलेसम्म पूरा हुन सकेन । दाङको लमही नगरपालिका– ३ की पुष्पाकुमारी चौधरीले भनिन्, ‘हामीले गत वर्ष आन्दोलन ग¥यौँ । सरकारसँग वार्ता पनि भयो । समस्या समाधानको आश्वासन दिइयो । तर, हालसम्म पनि कुनै समस्या समाधान हुन सकेन । त्यो पीडा सुनाउन काठमाडौं आएका छौँ । अब हामी खाली हात फर्कने पक्षमा छैनौँ ।’
