सरकारले नीतिगत रूपमा हस्तक्षेप गरेर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई कमजोर बनाउन लागेको भन्दै पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेका छन् ।
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरू तथा पूर्वप्रहरी संगठनले यससम्बन्धी छलफल अघि बढाएका छन् । ‘यो विषय अत्यन्तै गम्भीर छ, केही दिनमै हाम्रो सामूहिक धारणा बाहिर ल्याउँछौँ,’ नेपाल प्रहरीका एक पूर्वआइजिपीले भने ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयले परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण गर्ने प्रावधानप्रति मुख्य आपत्ति छ । यसअघि नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने कानुनी व्यवस्था थियो ।
यो प्रावधानले सुरक्षा निकाय गृह मन्त्रालयको शाखाजस्तो हुने र प्रहरी महानिरीक्षकसँगै संगठन पनि कमजोर हुने उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, जिल्लामा पनि सिडिओलाई बलियो बनाएर प्रहरीलाई कमजोर बनाउन लागिएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
दुवै प्रहरी संगठन तथा लोकसेवा आयोगको समेत सुझावलाई बेवास्ता गरी सरकारले दुवै प्रहरीको विधेयक अघि बढाएको हो । लोकसेवाले बढुवामा आयोगलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
त्यस्तै, उच्च तहको पदावधिका प्रावधान पनि लोकसेवाको सुझावविपरीत राखिएको स्रोत बताउँछ । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा पनि दुवै संगठन र लोकसेवाले सिफारिस समितिमार्फत मूल्यांकन हुनुपर्ने प्रावधान सिफारिस गरेका थिए ।
प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवामा पनि ज्येष्ठतालाई तेस्रो नम्बरमा राखेर कार्यक्षमता र कार्यकुशलतालाई अघि राखिएपछि यसले पनि महानिरीक्षक नियुक्तिमा थप चलखेल हुने जोखिम बढाएको छ । साथै, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा एक बहालवाला महानिरीक्षक अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाव पनि सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।
